शेतीविषयक

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना – Bhausaheb Fundkar Orchard Plantation Scheme Subsidy, Eligibility, Required Documents direct link @mahadbtmahait.gov.in

by
FondkarBenefit

आठवडा विशेस टीम-

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना संपूर्ण माहिती:

Bhausaheb Fundkar Falbag Lagwad Yojna 2022-23 – You can aware about this scheme by reading full article.Bhausaheb Phundkar Orchard Plantation Scheme Subsidy, Eligibility, Required Documents direct link @ https://mahadbtmahait.gov.in/Farmer/Home/Home

Updates: भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेचे फॉर्म ऑनलाइन स्विकारणे चालु आहे ज्या शेतकऱ्यांकडे आपल्या मोबाईल नंबर वर आधार कार्ड लिंक आहे त्यांनी स्वतः फॉर्म भरू शकता. आंबा, चिक्कू, सिताफळ इत्यादी फळांसाठी अर्ज करू शकता.

1) सन २०१८-१९ पासून राज्यात भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना नव्याने सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेमध्ये केंद्र शासनाच्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतर्गत जे लाभार्थी फळबाग लागवड बाबीचा लाभ घेऊ शकत नाही, त्यांना लाभ देण्यात येणार आहे. सदर योजना शासनाच्या कृषी विभागामार्फत राबविली जात आहे.
2) योजनेत भाग घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना मंजूर अनुदान पहिल्या वर्षी ५०%, दुसऱ्या वर्षी ३०% आणि तिसऱ्या वर्षी २०% अश्या तीन वर्षात देण्यात येणार असून लाभार्थी शेतकऱ्याने दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षीच्या अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी लागवड केलेल्या झाडांचे जीविताचे प्रमाण बागायती झाडांसाठी ९०% तर कोरडवाहू झाडांसाठी ८०% ठेवणे आवश्यक आहे. हे प्रमाण कमी झाल्यास शेतकऱ्याने स्वखर्चाने झाडे आणून पुन्हा जिवंत झाडांचे प्रमाण विहित केल्याप्रमाणे राखणे आवश्यक आहे.
3) या योजनेत भाग घेण्यासाठी शेतकरी कोंकण विभागात कमीत कमी १० गुंठे तर जास्तीच जास्त १० हे. आणि इतर विभागात कमीत कमी २० गुंठे तर जास्तीच जास्त ६ हे. क्षेत्र मर्यादेत लाभ घेऊ शकतो.
4) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतर्गत पात्र लाभार्थांना प्रथम त्या योजनेतील निकषाप्रमाणे लाभ घेणे आवश्यक आहे, उर्वरित क्षेत्रासाठी (वरील क्षेत्र मर्यादेच्या अधीन राहून) लाभार्थी या योजनेतून लाभ घेऊ शकतात.
5) अल्प, अत्यल्प भूधारक, महिला आणि दिव्यांग शेतकऱ्यांना या योजनेत प्राधान्य आहे.

अनुदान

या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याना ठिबक सिंचन संचाच्या उभारणीकरीता 100 टक्के अनुदान देण्यात येईल.
उपलब्ध फायद्यांसाठी कृपया दस्तऐवज पहा.

Bhausaheb Phundkar Orchard Plantation Scheme
पात्रता

लाभार्थ्यास फळबाग लागवडीसाठी ठिबक सिंचन संच बसविणे अनिवार्य आहे.
सर्व प्रवर्गाअंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाची उपजीविका केवळ शेतीवर अवलंबून आहे त्यांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल व त्यानंतर अन्य शेतकऱ्यांचा विचार करण्यात येईल. (कुटुंबाची व्याख्या: पती, पत्नी, व अज्ञात मुले)
लाभ वैयक्तिक शेतकऱ्यांना देय आहे. संस्थात्मक लाभार्थांना देय नाही.
शेतकऱ्यास स्वतःच्या नावावर ७/१२ असणे आवश्यक आहे. संयुक्त मालकी असल्यास इतर खातेदारांच्या संमतीने शेतकऱ्यास स्वतःच्या हिश्याच्या मर्यादेत लाभ घेता येईल.
७/१२ वर कुळाचे नाव असल्यास कुळाची संमती आवश्यक आहे.
परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार मान्यता)अधिनियम २००६ नुसार वनपट्टे धारक शेतकरी लाभ घेण्यास पात्र आहेत.
इतर शासकीय योजनेतून फळबाग लागवड केली असल्यास ते क्षेत्र वगळून वरील विभागानुसारच्या क्षेत्र मर्यादेत शेतकऱ्यास लाभ घेता येईल.

आवश्यक कागदपत्रे

७/१२ व 8-अ उतारा
हमीपत्र
संयुक्त खातेदार असल्यास सर्व खातेदारांचे संमतीपत्र
जातीचे प्रमाणपत्र (अनु.जाती/अनु.जमातीशेतकऱ्यांसाठी)

भारतीय किसान संघ परिसंघ (सिफा) कर्नाटक राज्य बैठक

by
IMG 20221217 WA0001 1

आठवडा विशेष (प्रतिनिधी): भारतीय किसान संघ परिसंघ (सिफा) राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि मुख्य सल्लागार चेंगल रेड्डी आणि कर्नाटक राज्य अध्यक्ष शंकर नारायण रेड्डी यांच्या सौजन्याने सोमवार व मंगळवार दि.19, 20 डिसेंबर 2022 रोजी गांधी भवन बेंगलोर या ठिकाणी ही बैठक पार पडणार आहे.

या बैठकीला देशातील विविध राज्यांचे व विविध शेतकरी संघटनांचे प्रमुख नेते उपस्थित राहणार आहेत. यावेळी भारतीय शेतकऱ्यांसाठी 2024 ते 2034 या दहा वर्षात भारत सरकारने काय करायला पाहिजे याबद्दल या दोन दिवसीय अधिवेशनात चर्चा होणार आहे.

शेतकऱ्यांना शेती उत्पादनासाठी लागणाऱ्या वस्तू दिवसेंदिवस महाग होत आहेत. आणि शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या मालाचे भाव कमी होत आहेत. सोयाबीनचा भाव मागील वर्षी 12 000 रुपयावर गेला तो यावर्षी 5000 रुपयावर आला आहे. सन 2009-10 सालापासून 2021-22 पर्यंत ऊसाचे भाव 2700 ते 2800 पर्यंत राहिले आहेत. कर्नाटकातील शेतकरी संघटनांचे नेते ऊसाला एफ.आर.पी च्या वर 500 रुपये मागत आहेत. त्यांच्या मागणीला व आंदोलनाला पाठिंबा देऊन कर्नाटक सरकारने उसाच्या भाव 3100 केला आहे. प्रति टन 50 रुपये वाढवून दिले आहेत. परंतु महाराष्ट्रात साखर कारखान्यांनी पाळलेल्या संघटना एफ.आर.पी च्या वर मागणी करत नाहीत. त्यामुळे 2000 ते 3000 इतका दर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याला मिळत आहे. महाराष्ट्रातील सर्व शेतकऱ्यांनी अन्यायाविरुद्ध साखर कारखाने काढावयास आम्हाला परवानगी द्या. अशी मागणी करणे गरजेचे आहे. साखर कारखाने काढायला आड येत असलेल्या, दोन साखर कारखान्यामधील अंतराची अट हा कायदा पूर्णपणे रद्द करावा. भारतातील सर्व शेतकऱ्यांच्या आर्थिक आत्महत्येस व अधोगतीस जबाबदार असणारे. शेतकरी विरोधी कायदे सिलिंगचा कायदा, आवश्यक वस्तू कायदा, वन्यप्राणी संरक्षण कायदा असे शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करावेत. याबाबत सविस्तर विचार विनिमय होऊन खुल्या व्यवस्थेचा वारा शेती क्षेत्रालाही लागावा यासाठी आंदोलनाची दिशा या बैठकीत ठरणार आहे.