प्रशासकीयब्रेकिंग न्युजमहाराष्ट्र राज्य

कोविड सर्वेक्षण कामकाजातून वगळण्याची अंगणवाडी सेविकांची मागणी महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी केली मान्य

कुपोषण निर्मूलन कामावर लक्ष केंद्रित करणे होणार शक्य

मुंबई, दि.१९: अंगणवाडी सेविकांना कोविड-१९ विषाणू सर्वेक्षणच्या कामातून वगळण्याची मागणी महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी मान्य केली असून त्यानुसार सर्व जिल्हाधिकारी आणि महानगरपालिकांना निर्देश देण्यात आले आहेत.

    WhatsApp वर बातम्या हव्यात ?


    महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कृती समिती या संघटनेने नुकतेच विविध मागण्यांच्या अनुषंगाने मंत्री ॲड. ठाकूर यांची भेट घेऊन निवेदन दिले होते. त्यानुसार ॲड. ठाकूर यांनी निर्देश दिल्याप्रमाणे आज एकात्मिक बाल विकास योजना आयुक्त श्रीमती इंद्रा मालो यांनी सर्व जिल्हाधिकारी आणि महानगरपालिकांना लेखी सूचना दिल्या आहेत.

    मार्चपासून कोविड-१९ प्रादुर्भावास सुरुवात झाल्यानंतर राज्यातील नागरी, ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील अंगणवाडी सेविकांना कोविड-१९ च्या सर्वेक्षणाचे काम देण्यात आले होते. त्यानुसार त्यांनी अद्यापपर्यंत ही जबाबदारी उत्कृष्टरित्या पार पाडली आहे. तथापि, कोविड सर्वेक्षणाच्या कामामुळे अंगणवाडी सेविकांच्या मूळ कामावर परिणाम होत आहे. शून्य ते ६ वर्षे वयोगटातील बालकांचे वजन, उंची घेऊन त्यांचे वाढीचे सनियंत्रण (ग्रोथ मॉनिटरिंग) करणे; त्या माध्यमातून कुपोषण लक्षात येत असल्यामुळे वेळीच पोषण आहार आणि इतर उपाययोजनांद्वारे त्यावर मात करणे शक्य होते.

    बालके, गरोदर महिला, स्तनदा माता या संवेदनशील घटकांसाठी अंगणवाडी सेविका काम करत असल्याने कुपोषण, बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी उपाययोजना करणे शक्य होते. तथापि, कोविड सर्वेक्षण जबाबदारीमुळे या कामावर परिणाम होत होता. तसेच या सर्वेक्षणदरम्यान दुर्दैवाने अंगणवाडी सेविकेस कोविडचा संसर्ग झाल्यास तिच्यापासून शून्य ते ६ वर्षे वयोगटातील बालके, गरोदर स्त्रिया, स्तनदा माता यांनाही कोविड संसर्गाचा धोका उद्भवू शकतो.

    हे लक्षात घेता अंगणवाडी कार्यक्षेत्रातील ६ वर्षे वयापर्यंतची बालके, गरोदर स्त्रिया, स्तनदा माता यांच्याशी संबंधित सर्वेक्षणाचे काम अंगणवाडी सेविकांना देण्यात यावे; जेणेकरून लहान बालकांचे ग्रोथ मॉनिटरिंग आणि या गटातील बालके आणि गरोदर स्त्रिया, स्तनदा माता यांच्यातील कोविड सर्वेक्षणाचे काम करता येईल याप्रमाणे नियोजन करण्याचे जिल्हाधिकारी आणि महानगरपालिका प्रशासनाला कळविण्यात आले आहे.

    बातमी बद्दल तुमच्या प्रतिक्रिया लिहा

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.