भ्रष्टाचाराचा पूर्वनियोजित कट उधळून लावा, जिल्हाधिकार्‍यांकडे केली तक्रार
बीड (प्रतिनिधी) :31 डिसेंबर 2018 रोजी शासन निर्णयाद्वारे बीड शहरासाठी महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानातंर्गत बीड शहरातील रस्ते सुधार योजनेकरिता 85 कोटी 86 लक्ष रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. त्याच अनुशंगाने सदरील कामांची निविदा (टेंडर) प्रक्रिया करण्यात आलेली असून ही प्रक्रिया पूर्णपणे संशयास्पद आहे. 85 कोटी 86 लक्ष रुपयांच्या सिमेंट रस्ते कामांचा ठेका मे. सारडा कन्स्ट्रक्शन बीड यांना मिळावा यासाठी बीड नगर परिषदेतील सत्ताधिकारी व पालिका प्रशासनाने जोरदार बांधणी केलेली आहे, सदरील कामांची निविदा प्रक्रिया उघडण्याचा दिनांक 27 फेब्रुवारी 2019 असून *कार्यारंभ आदेश हे मे सारडा कन्स्ट्रक्शन बीड यांनाच मिळणार आहेत, हा सर्व प्रकार भ्रष्टाचाराचा पूर्वनियोजित कटच आहे असे आज अमर नाईकवाडे यांनी मा. जिल्हाधिकारी बीड यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
आतापर्यंत शासनाद्वारे आलेला मोठा निधी ज्या विकास कामांवर खर्च करण्यात येतो ती सर्व कामे मे. सारडा कन्स्ट्रक्शन बीड याच एजन्सीला कशी मिळतात, हाही संशोधनाचा भाग आहे. 2014 सालची 28 कोटींची हद्दवाढ योजना, 2012 सालची स्वर्ण जयंती नगरोत्थान योजना, 2016 सालची दलित वस्ती सुधार योजना, 2018 सालची दलित वस्ती सुधार योजना या सर्व योजना मधील कामे हि मे. सारडा कन्स्ट्रक्शनलाच मिळालेली आहेत. व रिपोर्टर भवन जवळील मार्ग, सुभाष रोड, नव्याने शहरात समाविष्ट झालेले भाग म्हणजे हद्दवाढ झालेले भाग या सर्व योजनांची कामे मुदतीच्या नंतर करण्यात येत आहेत. कार्यारंभ आदेशात नमूद कामाचा कालावधी हा 12 किंवा अठरा महिन्यांचा असूनही सदरील सर्व योजनांची कामे वेळेत काम पूर्ण करण्यात आलेली नाहीत अशी विचारणा पालिकेच्या इतिहासात मे सारडा कन्स्ट्रक्शन बीड यांना कधीही करण्यात आलेली नाही किंवा सदरील ठेकेदारावर वेळेत काम पूर्ण न केल्यामुळे कसलीही कार्यवाही झालेली नाही. जी काही कामे वरील योजनेअंतर्गत करण्यात आलेली आहेत ती अंदाज पत्रकाप्रमाणे नसून बोगस पद्धतीने करण्यात आलेली आहेत याच्या पुराव्यानिशी अनेक तक्रारी देऊनही पालिकेमार्फत संबंधितांवर कसलीही कायदेशीर कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.
नेमक्या मे. सारडा कंस्ट्रक्शन बीड यांनी केलेल्या विकासकामांच्या संचिका बीड नगर परिषदेच्या अभिलेखात उपलब्ध नसतात याचीही सखोल चौकशी करण्यात यावी.
तसेच दिनांक 10 ऑगस्ट 2018 रोजी माननीय जिल्हाधिकारी बीड यांना आम्ही पाच नगरसेवकांनी दिलेल्या तक्रारीत मा. अण्णाभाऊ साठे नागरी दलित वस्ती सुधार योजनेची कामे मे. सारडा कन्स्ट्रक्शन बीड यांनाच मिळणार असल्याचे पत्र निविदा उघडण्यापूर्वी दिले होते. निविदा उघडल्या नंतर ती सर्व कामे मे. सारडा कन्स्ट्रक्शन बीड यांनाच मिळाली. त्याच पद्धतीने ही 85 कोटी 86 लक्ष रुपयांची कामे सुद्धा मे. सारडा कन्स्त्रक्शन बीड यांनाच मिळणार असून याचे सर्व नियोजन बीड नगर परिषदेतील पदाधिकारी व पालिका प्रशासनाने लावलेले आहे, हा सर्व प्रकार भ्रष्टाचाराचा पूर्वनियोजित कट असून तो आपण उधळून लावावा असेही शेवटी नगरसेवक अमर नाईकवाडे यांनी माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
Share this news:
