Last Updated by संपादक
पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे जिल्हास्तरीय आढावा बैठकीत प्रतिपादन
गडचिरोली,दि.01 : दुर्गम, नक्षलग्रस्त भागात प्रत्येक नागरिकाला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विकास कामांची अंमलबजावणी आवश्यक आहे. तसेच त्यासाठी मुलभूत सुविधांची गुणवत्ता व संख्या योग्य प्रकारे राबविणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिपादन केले. पालकमंत्री यांनी जिल्ह्यातील विविध विषयांवर आधारीत आढावा बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालय, नियोजन भवन येथे घेतली. यावेळी जिल्हाधिकारी दिपक सिंगला, पोलीस अधीक्षक शैलेश बलकवडे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष अजय कंकडालवार, खासदार अशोक नेते, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुमार अशिर्वाद, सहायक जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता, आमदार धर्मरावबाबा आत्राम, आमदार डॉ. देवाराव होळी, आमदार कृष्णा गजबे उपाध्यक्ष पोरेटी उपस्थित होते.
नक्षलवाद कमी करण्यासाठी दुर्गम भागात जनतेला मुलभूत सुविधा पुरविणे आवश्यक आहे असे ते यावेळी म्हणाले. जिल्ह्यातील स्थानिक लोकांना रोजगार मिळावा, त्यांच्या हाताला काम मिळावे, आर्थिक चलन वाढावे याकरिता विविध कामे, योजना, प्रकल्प सुरू करण्यासाठी शासन खंबीरपणे जिल्ह्याच्या पाठीमागे आहे असे त्यांनी यावेळी सांगितले. वीज, रस्ते, पूल, पिण्याचे पाणी व चांगली आरोग्य सुविधा यामधील प्रत्येक घटाकांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे झाल्यास स्थानिक नागरिक विकासाच्या दिशेने वाटचाल करेल. यासाठी आवश्यक प्रस्ताव शासनाकडे सादर करा त्याबाबत तातडीने निर्णय घेण्यात येईल अशी ग्वाही त्यांनी या बैठकीत उपस्थितांना दिली. जिल्ह्यात विकास कामांमध्ये अडथळा आणणाऱ्या कंत्राटदार किंवा अधिकारी कर्मचारी यांच्यावर आवश्यकता असल्यास योग्य ती कारवाई करणार असल्याचे पालकमंत्र्यांनी उपस्थित अधिकारी कर्मचाऱ्यांना सांगितले. वनविभागातील नियमांचा बागुलबुवा बाजूला ठेवून विकास कामे तत्काळ मार्गी लावा असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. विविध रखडलेल्या कामांबाबत पालकमंत्री यांनी राज्याचे वनमंत्री संजय राठोड यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला. यावेळी त्यांनी वनविभागाकडून प्रलंबित मंजुर असलेल्या विविध कामांबाबत चर्चा केली व वन विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक त्या सूचना देने बाबत विनंती केली.
जिल्ह्यातील कोविड प्रादुर्भाव नियंत्रणात
या बैठकीत जिल्हयातील कोरोना कोविड-19 प्रादुर्भावाबाबत तपशिल त्यांनी जाणून घेतले. त्यांनी प्रशासनाच्या उपाययोजनांचे कौतूक केले. जिल्ह्यात स्थिती हाताळण्यास प्रशासनाला यश आले असले तरी भविष्यात अजून मोठया प्रमाणात कार्य करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासाठी कोरोना तपासण्यांची संख्या वाढवण्याबाबत त्यांनी सूचना केल्या. राज्यस्तरावर ही सर्व जनतेच्या सहकार्याने व मेहनतीने तसेच प्रशासनाच्या योग्य अंमलबजावणीमुळे समूह संसर्ग रोखण्यात राज्य शासनला यश आले आहे असे ते यावेळी म्हणाले.
अँटीजेन टेस्ट आणखी मोठ्या प्रमाणावर वाढविण्याचे पालकमंत्री यांचे प्रशासनाला निर्देश – कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाच्या अनुषंगाने पालकमंत्र्यांनी आरोग्य विभागाला मोठ्या प्रमाणात ॲन्टीजेन टेस्ट करण्यासाठी सांगितले. कोरोना संसर्ग टाळण्यासाठी लोकांनी सोशल डिस्टन्सींग तसेच मास्क लावण्याचे गरजेचे आहे असे सांगितले. आपला जिल्हा पुन्हा ग्रीन झोन कडे कसा नेता येईल हे बघावे. हळुहळु जिल्हा अनलॉक होत असतांना लोकांनी सोशल डिस्टंन्सिंगचे पालन तसेच मास्क लावूनच काम करावे. आरोग्य यंत्रणेला पैशाबाबत कमतरता भासू देणार नाही असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. कोरोनाचा रुग्णवाढीचा दर रोखण्यासाठी ‘चेस द वायरस’ या मिशन अंतर्गत राज्य सरकार काम करत आहे. माझ्या नगरविकास खात्यातून कोरोना प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी गडचिरोली जिल्ह्यातील नगरपालिका आणि नगरपंचायतना विशेष निधी देणार. कोरोना उपाययोजना साठीचा निधी कमी पडू देणार नाही अशी ग्वाही पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिली. यावेळी कोविडग्रस्त रुग्णांसाठी अंडी – दूध देण्याचा निर्णय घेण्यात येईल असे सांगितले. सुदैवाने सर्वांच्या सहकार्याने आणि मेहनतीने समूह संसर्ग रोखण्यात राज्य सरकारला येत आहे. रेमडीसीविर / टोक्लीझुमब इंजेकॅशन उपलब्ध करून देणार असे सांगितले.
मलेरीया नियंत्रणासाठी तातडीने उपाययोजना
आरोग्य विभागावर कोरोना बरोबर दुहेरी जबाबदारी असून वाढत्या मलेरियावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी आवश्यक फवारणी व फॉगींग करा. केंद्र स्तरावर गावांचा समावेश वाढविण्यासाठी राज्य शासनाला ताबडतोब प्रस्ताव सादर करा अशा सूचना त्यांनी विभागाला दिल्या. जिल्ह्यातील 4 तालुक्यांमध्ये सर्वात जास्त मलेरिया प्रादुर्भाव आहे त्या ठिकाणी लक्ष केंद्रित करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.
विकास कामांना निधी कमी पडणार नाही
दुर्गम भागातील महत्वाच्या आणि मूलभूत विकास कामांसाठी निधी कमी पडू देणार नाही. मंजूर कामे तातडीने पुर्ण करा व आवश्यक कामांसाठी प्रस्ताव सादर करा असे पालकमंत्री यांनी उपस्थितांना सूचना करा. यावेळी वडसा ते गडचिरोली दरम्यान होणाऱ्या रेल्वे मार्गाबाबतच्या कामांवर चर्चा करण्यात आली. आवश्यक बदलांसह कामे पुढे मार्गी लावण्यासाठी केंद्रीय मंत्री तसेच राज्य स्तरावर कॅबिनेट पातळीवर चर्चा सुरू आहे. लवकरच रेल्वे मार्गाचे काम सुरू होईल असे त्यांनी यावेळी सांगितले. तसेच वन विभागाला त्याबाबत आवश्यक सूचना केल्या.
तेजश्री फायनान्शियल योजनेचे उद्घाटन
तेजश्री फायनान्शिअल सर्व्हिसेसचा पालकमंत्री यांच्या हस्ते निधी वाटप शुभारंभ करण्यात आला. तेजश्री योजनेचा उद्देश हा समाजातील अति गरीब व अतिदुर्गम भागातील गरजू कुटुंबातील महिलांसाठी केंद्रित आर्थिक सहाय्याचे उपक्रम राबवून त्या महिलांना व कुटुंबाना गरीबीच्या विळख्यातून बाहेर काढणे, समाजातील अतिगरीब व अतिदुर्गम भागातील गरजू कुटुंबाची आर्थिक पत तयार करून, बँकिंग सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी त्यांच्या क्षमता तयार करणे व त्यांना बँक कर्ज मिळवून देणे आहे. सन 2020-21 करिता गडचिरोली जिल्ह्यात प्रथम टप्प्यात 552 अल्ट्रा पुअर महिला व कर्ज विळख्यात अडकलेले महिला कुटुंबाना ८० लक्ष रु. लाभ देण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आलेले आहे. एकूण प्रकल्प कालावधीत १४१४७ अति गरीब महिलांना 17 कोटी 64 लक्ष कर्ज योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. तेजश्री योजने अंतर्गत जिल्ह्यातील ११ तालुक्यामधील ९ लोकसंचालित साधन केंद्र मार्फत, ग्रामसंघाच्या सहाय्याने महिलांची निवड ग्रामस्तरावरच करण्यात येणार आहे. यावेळी प्राथमिक स्वरूपात काही महिलांना निधी वितरण करण्यात आले.
पालकमंत्र्यांच्या हस्ते जिल्ह्यातील इयत्ता 10 वी मध्ये चांगले गुण प्राप्त करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांचा सन्मान करण्यात आला. यामध्ये प्रथम, द्वीतीय व तृतीय क्रमांकांच्या विद्यार्थ्यांचा समावेश होता.
महसूल दिनानिमित्त जिल्ह्यातील उत्कृष्ट काम केलेल्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांचा सन्मान : दरवर्षी 1 ऑगस्टला महसूल दिन साजरा केला जातो. त्यानिमित्त पालक मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते जिल्ह्यातील उत्कृष्ट काम केलेल्या महसूल विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा सन्मान करण्यात आला. यामध्ये प्राथमिक स्वरूपात तहसीलदार गडचिरोली व जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नायब तहसीलदार, कर्मचारी यांचा सन्मान करण्यात आला.
मुंबईत मंत्रालयात असलो तरी जिल्ह्यावर विशेष लक्ष
गडचिरोली जिल्ह्यातील विविध विकास कामांबाबत दैनंदिन स्वरूपात जिल्हाधिकारी व इतर अधिकाऱ्यांशी मी दररोज वार्तालाप करत आहे. मुंबई येथे मंत्रालयात असूनही गडचिरोली जिल्ह्यावर माझे विशेष लक्ष असून येत्या काळात जिल्ह्यात रोजगार व विकास कामांबाबत मी बदल घडवून आणणार आहे असे ते यावेळी म्हणाले.
कामचुकार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणार
जे अधिकारी व कर्मचारी जिल्ह्यात रुजु होण्यास टाळाटाळ करत आहेत त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करावी असे त्यांनी सांगितले.
दुर्गम भागात पावसाळयात तसेच इतर दिवसात सुद्धा रस्ते नसल्यामुळे आरोग्य यंत्रणा, पोलिस तसेच लोकांना खूप त्रास होत असतो. वनकायद्यामुळे रस्ते तसेच पूल बांधण्यात अडचणी येत असून सार्वजनिक बांधकाम विभाग व वनविभागाने एकत्र बसून याचा तोडगा काढला पाहिजे. रस्ते व पुल हे लोकांच्या सोयीसाठी असून वनविभागाने सकारात्मक भुमिका घेऊन काम करण्याची गरज आहे असे सांगितले. यावेळी उपस्थित वनविभागतील कर्मचाऱ्यांना त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कर्मचाऱ्यांना याचा तोडगा काय आहे. रस्ते व पुल वन कायद्याअंतर्गत कसे तयार करता येऊ शकतात याबद्दल मार्गदर्शन करण्यासाठी कळविले. पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यासंदर्भात आढावा बैठकीतच वन मंत्री संजय राठोड यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधून संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्याचे सांगितले. यावेळी- रस्ते – पूल आदी ज्या कामांना राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे तातडीने काम करण्यास सांगितले. तसेच वन विभागने जिल्ह्यात रस्ते /पूल कामे करणाऱ्या कंत्राटदार यांचे वर गुन्हे दाखल करू नयेत असे निर्देश दिले.
यावेळी पालकमंत्र्यांनी बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांना रस्त्यांची गुणवत्ता संबंधित ठेकेदाराने उत्तम ठेवली पाहिजे असे कळविले. जर गुणवत्तेत फरक पडत असेल व रस्त्याला लवकरच गढ्ढे पडत असतील तर संबंधित ठेकेदाराला काळया यादीत टाकण्याचे यावेळी सांगितले. बांधकाम अभियंत्यांनी कामावर जाऊन त्या रस्त्यांची गुणवत्ता चेक करायला हवी, असेही त्यांनी यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना यावेळी सांगितले.
मेडिगड्डा मुळे प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांचा आढावा घेऊन मदत करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले. मेडिगट्टा प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असून त्यांना नुकसान भरपाई देण्याची कारवाई तातडीने करण्याचे निर्देश यावेळी पालकमंत्र्यांनी दिले.
यावेळी महावितरणाच्या अधिकाऱ्यांना पावसाळ्यात होणाऱ्या ब्रेक डाऊन तसेच कोरची तालुक्यात लोडशेडींग बद्दल तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. यावेळी पालकमंत्र्यांनी विद्युत विभागातील अधिकाऱ्यांना निर्देश देतांना सांगितले की, जिल्ह्यातील शेवटच्या गावाच्या लोकांपर्यत वीज मिळाली पाहिजे त्याबद्दल आवश्यक कारवाई तातडीने करण्याचे निर्देश यावेळी दिले. याकामाकरीता अधिकाऱ्यांनी स्वत: याचा पाठपुरावा करायला पाहिजे असे सांगितले.