मुंबई – उद्योग, ऊर्जा, विधी व न्याय आदी विभागांतील शासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा वापर करण्यातील त्रुटी तात्काळ दूर करा, असे निर्देश मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी संबंधित विभागांना दिले.
श्री. देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच मंत्रालयात संबंधित विभागाची बैठक घेण्यात आली.
उद्योग विभागातंर्गत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाचे संकेतस्थळ इंग्रजीसोबत मराठी भाषेत असलेच पाहिजे. कामगार विभागाने दुकाने व आस्थापनांच्या पाट्या मराठी भाषेतून आहेत का याची तपासणी करावी. विशेषतः दहापेक्षा कमी कामगार असलेल्या दुकानांवर व आस्थापनांवर मराठीत पाट्या नसतील तर त्यांना कारवाईतून मिळणारी सूट बंद करण्यासाठी नियमात बदल करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. ऊर्जा विभागातील महावितरणच्या तक्रार निवारण कक्षामध्ये मराठी भाषेतून कामकाज करण्याच्या सूचना मराठी भाषा मंत्री श्री. देसाई यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या.
दरम्यान, राज्यात कायदे तयार होताना त्याचा मूळ मसुदा इंग्रजीत तयार होतो तो मसुदा मुळातून मराठी भाषेत तयार करणे शक्य आहे का, याचीही तपासणी करण्याचे निर्देश श्री. देसाई यांनी दिले.
जिल्हा सत्र न्यायालय, दिवाणी न्यायालय व लघु न्यायालयात मराठीचा वापर कोणत्या स्तरावर केला जातो, याची सांख्यिकी माहिती उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश विधी व न्याय विभागाला देण्यात आले आहेत. ज्यामुळे मराठीचा वापर वाढविण्याकरिता अडचणी असल्यास त्या दूर करणे शक्य होईल, असेही श्री. देसाई म्हणाले.