आज मंत्रालय येथे त्यांच्या अध्यक्षतेखाली व अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत यासंदर्भात एक बैठक संपन्न झाली. त्यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला.
जिगाव प्रकल्पाच्या उर्वरित किंमतीमध्ये मुख्यतः भूसंपादन व पुनर्वसनाची किंमत असून त्यासाठी सुमारे चार हजार कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे. याकरिता राज्यपाल महोदयांच्या निधी वाटपाच्या सूत्रांमध्ये बदल करून जिगाव प्रकल्पासाठी विशेष तरतूद म्हणून येत्या तीन वर्षात चार हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून द्यावा यासाठी राज्यपाल महोदयांना जलसंपदा मंत्री यांच्या स्वाक्षरीने निवेदन देण्यात येईल.
तसेच जिगाव प्रकल्प अंशतः पाणीसाठा करण्याबाबत देखील चर्चा झाली. यानुसार जलसंपदा विभाग अमरावतीचे मुख्य अभियंता यांनी अंशत: पाणीसाठा करण्यासाठी नदीपात्रात द्वारयुक्त अतिरिक्त सांडवा देणे गरजेचे असून याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करावा असे निर्देश देण्यात आले.
पुनर्वसन, गावठाण नागरी सुविधांची कामे करताना ही कामे दर्जेदार व्हावीत व पुनर्वसन आदर्श ठरावे असे पहावे. याबाबतही मुख्य अभियंता यांनी वेगवेगळ्या प्रकारचे डिझाईन वास्तुविशारदांकडून तयार करून घेऊन ती सादर करावीत असे निर्देश देण्यात आले.
तसेच जिगाव प्रकल्पाचे अतिरिक्त सांडव्याबाबत मराठी व हिंदी या दोन्ही भाषेत चित्रफित
तयार करावी, असे निर्देशही मंत्रीमहोदयांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. यावेळी मलकापूरचे आमदार राजेश एकडे, जलसंपदा सचिव संजय घाणेकर, सहसचिव श्री कपोले व इतर अधिकारी उपस्थित होते.