पुनर्वसित गावांतील नागरी सुविधांची कामे तात्काळ पूर्ण करा

अमरावती, दि. 24: सिंचन प्रकल्प निर्मितीमुळे विस्थापित होणाऱ्या गावांचे पुनवर्सन नियोजनबद्ध करण्याची योजना शासनाद्वारे राबविण्यात येते. जिल्ह्यातील पुनवर्सन होणाऱ्या गावांतील सामान्य जनतेचे जनजीवन पूर्वपदावर येण्यासाठी पुनर्वसन करण्यात येणाऱ्या गावांमध्ये नागरी सुविधांची कामे संबंधित यंत्रणांनी तात्काळ पूर्ण करावी, असे निर्देश राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी आज दिले.

सिंचन अनुशेषांतर्गत येणाऱ्या भातकुली तालुक्यातील निम्नपेढी प्रकल्प व मोर्शी तालुक्यातील निम्न चारगड प्रकल्पामुळे विस्थापित होणाऱ्या गावांचे पुनवर्सन व तेथील नागरी सुविधांचा आढावा पालकमंत्र्यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत घेतला. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. आमदार देवेंद्र भुयार, तिवसाचे नगराध्यक्ष वैभव वानखडे, जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येडगे, उपविभागीय अधिकारी नितीनकुमार हिंगोले, मजीप्राचे अधिक्षक अभियंता एस. एम. कोपुलवार, दोन्ही प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता, जिल्हा नियोजन अधिकारी वर्षा भाकरे, समाजकल्याण सहा. आयुक्त मंगला मून आदी यावेळी उपस्थित होते.

श्रीमती ठाकूर म्हणाल्या की, जिल्ह्यात भातकुली तालुक्यातील निम्नपेढी प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या कुंडखुर्द, गोपगव्हाण, अळणगांव, कुंड सर्जापूर, हातुर्णा, सावरखेड, ततारपुर या गावांचे पुनर्वसन होणार आहे. तसेच मोर्शी तालुक्यातील निम्न चारगड प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या बोडणा, खोपडा या गावांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. सदर गावांच्या पुनर्वसनासाठी भुखंड वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. जुन्या गावठाणचा अंतीम निवाडा पारित झाला असून मोबदला वाटपसुद्धा झाले आहे. नवीन ठिकाणी पुनवर्सन होणाऱ्या गावांत नागरी सुविधांची कामे प्रगतीपथावर असल्याचे प्रशासनाने सांगितले आहे.

प्रकल्पामुळे विस्थापित होणाऱ्या गावांचे पुनर्वसन करणे ही शासनाची योजना आहे. त्याठिकाणी रस्ते- नाल्या, विद्युतीकरण, पाणीपुरवठा यंत्रणा, शाळा, दवाखाना आदी मुलभूत नागरी सुविधांची नियोजनबद्ध कामे होणे क्रमप्राप्त आहे. पुनर्वसित गावांत सदर सुविधा झाल्यावरच त्याठिकाणी नागरीक राहायला जातात. पुनर्वसन होणाऱ्या गावांतील नागरिकांचे जनजीवन पूर्वपदावर येण्यासाठी तेथील नागरी सुविधांची कामे नियोजनबद्ध व गुणवत्तापूर्ण करण्यात यावी, असे आदेश पालकमंत्र्यांनी संबंधित शासकीय यंत्रणांना दिले.

पुनवर्सन होणाऱ्या गावांत नागरी सुविधा निर्माण करण्यासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून निधीची तरतूद उपलब्ध करुन देण्यात येईल. त्याठिकाणी पाणीपुरवठा, रस्ते, शाळा, आरोग्य सुविधा, विद्युतीकरण आदी सुविधा प्राधान्यक्रमाने पूर्ण करण्याच्या सूचना संबंधित विभागांना देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी बैठकीत दिली.