आठवडा विशेष टीम―
पूरग्रस्त् भागात सध्याच्या काळात महामारी पसरणार नाही यासाठी पिण्याचे शुध्द पाणी, भोजन व्यवस्था, आरोग्य सुविधा, पशुधनाच्या चाऱ्याची व्यवस्था, नियमित वीज पुरवठा, रोहित्रे व रस्ते दुरूस्ती याकडे लक्ष वेधण्याचे निर्देश दिले. पडलेल्या घरांच्या संदर्भात अल्प, मध्यम, व पूर्णबाधित या तीन प्रकारात सर्वेक्षण करण्यात यावे. त्यामध्ये विशेष बाब म्हणून घरे दुरुस्ती व निर्माणासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न राहील.
विभागातील नुकसानाच्या संदर्भात विभागीय आयुक्तांनी विस्तृत प्रस्ताव शासनाकडे सादर करावे. पूर्व विदर्भातील पूरग्रस्तांच्या समस्यांना न्याय देण्यासाठी शासन कटीबध्द असून निधीची कमतरता पडणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
या बैठकीला पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार, खासदार कृपाल तुमाने, आमदार टेकचंद सावरकर, आशिष जैस्वाल, राजू पारवे, विभागीय आयुक्त संजीवकुमार, विदर्भ सिंचन महामंडळाचे कार्यकारी संचालक एम.जी.शेख यासह सर्व प्रमुख विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
प्राथमिक अंदाजानुसार विभागातील 14 तालुक्यांना पुराचा जोरदार फटका बसला असून 90 हजार 858 नागरिक पूरबाधित आहेत. यापैकी 47 हजार 971 नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलविण्यात यंत्रणेला यश आले आहे. विभागात एकूण 138 पुनर्वसन केंद्रात 9 हजार 982 पूर बाधितांना तात्पुरत्या निवारा केंद्रात हलविण्यात आल्याची माहिती डॉ. संजीवकुमार यांनी दिली. ही माहिती प्राथमिक स्वरूपात असून सर्वेक्षणानंतर सर्व विभागाची एकत्रित माहिती पुढे येईल.
पशुसंवर्धनमंत्री श्री. केदार यांनी पुरामुळे बेघर झालेल्या लोकांच्या निवाऱ्याचे प्रश्न तातडीने सोडविण्याची सूचना केली. तसेच रस्ते वाहून गेल्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पाहणी करून पुढील कार्यवाही करण्यासंबंधी चर्चा केली.
श्री.वडेट्टीवार यांनी पालकमंत्री डॉ.नितीन राऊत यांच्याशी यावेळी ऑनलाईन चर्चा केली. तसेच भंडारा व चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांशीही चर्चा करून नुकसानीची माहिती घेतली. नागपूर जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांनी पूरपरिस्थितीचे सादरीकरण केले.
या बैठकीत उमरेडचे आमदार राजु पारवे यांनी गावांच्या पुर्नवसनाचा प्रश्न उपस्थित केला. यासंदर्भात वेगळी बैठक लावण्याचे निर्देश वडेट्टीवार यांनी दिले. कामठीचे आमदार टेकचंद सावरकर यांनी कामठी कॉलनीमधील बंद केलेल्या रस्त्यांबाबत चर्चा केली. तर आमदार आशिष जैस्वाल यांनी आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने अशा परिस्थितीमध्ये संपर्क व्यवस्था अधिक बळकट करणे व स्थानिक लोकप्रतिनिधींना देखील या कामात सहभागी करण्याची सूचना मांडली.