शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी आणि ग्राहकाला खुश करण्यासाठी शासनाने कांदा किमान १५०० रु क्वींटल ही आधारभुत किंमत देऊन खरेदी करावा ―भाई विष्णुपंत घोलप

पाटोदा:नानासाहेब डिडुळ― शासनाने कांदा पिकात राजकारण करुन कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना वेठीस धरण्यापेक्षा शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांचा समतोल राखण्यासाठी किमान १५००/-रुपये ते कमाल २५००/- रुपये आधारभुत ( हमी भाव ) देऊन. कांदा खरेदी करावा अशी लेखी मागणी भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाचे मध्यवर्ती समिती सदस्य भाई विष्णुपंत घोलप यांनी उपविभागीय अधिकारी कार्यालय तालुका पाटोदा जि.बीड यांच्या मार्फत शासनाकडे १८ सप्टेबर २०२० रोजी केली आहे. शेतकऱ्यांकडे ज्या वेळेस कांदा उत्पादीत होतो त्या वेळेस शंभर रुपये ते एक हजार रुपये क्विंटल प्रमाणे कांदा विकावा लागतो. त्या वेळेस राज्यकर्ते शेतकऱ्यांची आर्थिक नुकसान झालेली भरुन काढण्यासाठी सरसावत नाहीत. परंतु कुठल्यातरी शहराच्या गल्ली बोळात कांदा पन्नास रुपयाने किरकोळ व्यापाऱ्यानी ग्राहकाला विकला तरी भारतासारख्या महाकाय देशातील राज्यकर्ते नकली रुपाने ग्राहकांचे आम्ही किती हितचिंतक आहोत हे दाखवण्यासाठी कांद्याच्या आंतरराष्ट्रीय निर्यातीवर बंदी घालतात काही वेळा शासन कांदा ह्या पिकाला जिवनावश्यक वस्तु मध्ये आहे. असे म्हणत असते तर काही वेळेस जिवनावश्यक वस्तु मधुन कांदा बाहेर काढला आहे असे सांगते हा लुपाछुपीचा धंदा राज्यकर्त्यांनी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आतापर्यंत केलेला आहे. शासनाला खरोखरच शेतकरी आणि ग्राहक यांना समान न्याय द्यायचा असेल तर ज्या वेळेस कांद्याचे भाव पुर्णताः ढासळलेले असतात. त्या वेळेस शासनाने किमान दिड हजार आणि कमाल अडीच हजार रुपये ( हमी भाव देऊन ) आधारभुत किंमत देऊन खरेदी करावा. आणि ज्या वेळेस देशात कांद्याचा तुटवडा जाणवेल त्या वेळेस तो ग्राहकासाठी तो कांदा विक्रीस काढावा जेणे करुन शेतकरी आर्थिक अडचणीत येणार नाही. आणि ग्राहकालापण मर्यादित भावात कांदा मिळेल. त्याच प्रमाणे सरकारचे परराष्ट्र धोरण ही कराराप्रमाणे मजबुत राहिल असे शेकापचे भाई विष्णुपंत घोलप यांनी उपविभागीय अधिकरी कार्यालय ता.पाटोदा, जि.बीड यांच्या मार्फत लेखी निवेदनाद्वारे शासनाला कळविले आहे.