आठवडा विशेष टीम―
राज्यामध्ये असणाऱ्या अनुसूचित जाती जमातींच्या विद्यार्थ्यांसाठीच्या आश्रम शाळा व वसतिगृह यांच्या दुरुस्ती व पुनर्विकासाबाबत यावेळी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बी.डी.डी. चाळ, वरळी येथील मागासवर्गीय वसतिगृहासंदर्भात प्रस्ताव म्हाडाकडे दिला असल्याचे समाज कल्याण आयुक्तांनी सांगितले.
समाजकल्याण आयुक्त डॉ.नारनवरे यांनी समाजकल्याण विभागांतर्गत विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती ऑनलाईन करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
आफ्टर केअर होमची राज्यात सात ठिकाणी वसतिगृहे आहेत. त्यांच्या स्थितीबाबत अनाथ मुलांसाठी एक टक्का आरक्षण, या आरक्षणाबाबत अंमलबजावणीची सद्यस्थिती याबाबतही आढावा घेण्यात आला. सफाई कामगारांना व त्यांच्या कुटुंबासाठी, अनाथ बालके, भटक्या विमुक्त जाती जमातीतील कुटुंब यांच्यासाठी शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी महानगरपालिका व नगरपालिका क्षेत्रात करता येऊ शकते का याबाबत तात्काळ माहिती सादर करण्याच्या सूचना डॉ.गोऱ्हे यांनी केली.
महानगरपालिका तसेच नगरपालिका यात कंत्राटी सफाई कामगार असणाऱ्या कुटुंबातील मुलांना देखील समाज कल्याण विभागाच्या योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी विभागाने निर्णय घेतला असल्याचे श्री.नारनवरे यांनी सांगितले.