आठवडा विशेष टीम―
राज्यातील ऊस तोडणी व वाहतूक कामगारांच्या संघटनांकडून विविध मागण्या व प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी खासदार शरद पवार यांच्या उपस्थितीत वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट, मांजरी बुद्रुक येथे बैठक आयोजित करण्यात आली.
श्री.पवार यांनी सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने महामंडळाच्या माध्यमातून ऊसतोड कामगारांचे प्रश्न सोडविण्यास मदत होणार असल्याचा विश्वास व्यक्त केला. महामंडळाला देण्यात येणाऱ्या बळकटीसाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या कार्याबाबत समाधान व्यक्त केले. महामंडळाच्या माध्यमातून ऊसतोड कामगारांचे जास्तीत जास्त प्रश्न सोडविण्यासाठी नोव्हेंबरअखेर महामंडळाची नोंदणी करून डिसेंबरपासून महामंडळाचे कामकाज पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्याची सूचना खासदार शरद पवार यांनी यावेळी केली.
यावेळी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, सहकार व पणन मंत्री, बाळासाहेब पाटील, माजी मंत्री श्रीमती पंकजा मुंडे, हर्षवर्धन पाटील, साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, साखर संघाचे संजय खताळ, समाजकल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांच्यासह राज्यातील विविध ऊस तोड संघटनांचे प्रतिनिधी, राज्य सहकारी महासंघाचे अधिकारी पदाधिकारी उपस्थित होते.
राज्यातील ऊस तोडणी कामगारांचे विविध प्रश्न महामंडळाच्या माध्यमातून कशा पद्धतीने मार्गी लावता येतील यासंदर्भात सविस्तर सादरीकरण सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने करण्यात आले.
ऊसतोड कामगारांच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकासासाठी महामंडळाच्या वतीने करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना तसेच महामंडळाला स्वायत्त व सक्षम बनविण्यासाठी करण्यात येणारी नियमावली याबाबतची सविस्तर माहिती यावेळी डॉ.प्रशांत नारनवरे यांनी दिली.
महामंडळाचे प्रादेशिक स्तरावर कार्यालय, कंपनी कायद्यांतर्गत नियमावली बनवणे, ऊसतोड कामगार, पशु, वाहने आदींची नोंदणी करून ओळखपत्र देणे, नवीन पदांना मंजुरी देणे, साखर कारखाने तसेच ऊसतोड कामगारांसाठी नवीन योजना, वैयक्तिक अर्थ सहाय्य योजना, ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी वसतीगृहे, भोजन योजना, ऊसतोड कामगार महिलांसाठी आरोग्याच्या विविध योजना, त्याचप्रमाणे ऊसतोड कामगार यांच्यासाठी विमा योजना यासह विविध बाबींवर यावेळी सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
००००