आठवडा विशेष टीम―
मुंबई, दि. २७ : औरंगाबाद शहर व जिल्ह्यातील उद्योग, नागरी आणि शेतीसाठीची भविष्यातील विजेची मागणी लक्षात घेऊन विद्युत यंत्रणेतील विकासाचा आराखडा करावा, असे निर्देश ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिले.यामुळे पुढील काळात उद्योगांना सुरळीत वीज मिळणार असल्याने जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला चालना मिळणार आहे. तसेच शेतीसाठी आणि नागरी तसेच ग्रामीण भागातील वीजपुरवठाही विनाव्यत्यय होण्यास मदत होईल.
औरंगाबाद जिल्ह्यातील वीजेच्या प्रश्नांवर पालकमंत्री श्री. सुभाष देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक पार पडली. यावेळी महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यासह स्थानिक लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.
औरंगाबाद जिल्ह्यातील कृषीपंपाना अनियमित वीज पुरवठा, अनेक ठिकाणी रोहित्रे नादुरूस्त तसेच रोहित्रांसाठी ऑइलची कमतरता आदी समस्या यावेळी उपस्थित लोकप्रतिनिधीनी मांडल्या. औरंगाबाद शहरातील 33 केव्ही उपकेंद्रांना अखंडीत वीज पुरवठा करण्यासाठी पडेगाव येथे 220 केव्ही वाहिनी उपलब्ध करून देण्याची मागणी आमदार अंबादास दानवे यांनी केली. कन्नड विभागाचे विभाजन करून सिल्लोड विभागाची निर्मिती करणे आदी मागण्या यावेळी लोकप्रतिनिधींनी मांडल्या.
यावर डॉ. राऊत यांनी, जिल्हाधिकारी आणि ऊर्जा विभागाने भविष्यातील विजेची गरज लक्षात घेऊन आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले. त्यास मंजुरी देण्यात येईल, असे सांगितले. या आराखड्यात आवश्यक तेथे नवीन ईएचव्ही उपकेंद्र, ३३ केव्ही उपकेंद्रे, ३३ केव्ही/११ केव्ही लिंक लाईन्स, नवीन रोहित्रे बसविणे, वीज वाहिन्यांची उभारणी आदी उपाययोजनांचा समावेश असेल. लवकरच कृषीपंप वीज जोडणी धोरणासाठी प्रयत्नशील असून त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नवीन विजजोडणी आणि विजेच्या अनुषंगाने असलेले प्रश्न मार्गी लागतील, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी रब्बी हंगामात अखंडीत वीजपुरवठा करण्यासाठी आधीच घोषणा केली असून त्यानुसार आरखडा तयार करण्यात आला आहे. रब्बी हंगामानंतर ऊर्जा विभागाची विजेची थकबाकी मिळाल्यास ऊर्जा विभागाला अधिक बळ मिळेल. जेणेकरून त्या त्या भागात ऊर्जा क्षेत्राशी निगडित कामे करता येतील, असेही डॉ. राऊत म्हणाले.
रोहित्रांना लागणारे ऑइल स्थानिक पातळीवर उपलब्ध करून देण्यात येईल. अनेक उपकेंद्रांवरील वीजेचा दाब कमी करण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या. या सर्व प्रश्नांवर जिल्हाधिकारी तसेच महावितरणच्या सहसंचालकांनी एकत्रित उपाययोजना करणारा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना डॉ राऊत यांनी दिल्या.
जिल्ह्यातील विजेचा प्रश्न तात्काळ मार्गी लावला जाईल तसेच शेतकरी व उद्योजकांना दिलासा देण्याची ग्वाही यावेळी उद्योगमंत्री श्री. देसाई यांनी दिली.
खासदार भागवत कराड, आमदार सर्वश्री अंबादास दानवे, प्रशांत बंब, उदयसिंह राजपूत, रमेश बोरनारे, अतुल सावे यांच्यासह ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव असिम गुप्ता, जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, महावितरणचे सहसंचालक नरेश गिते, कार्यकारी अभियंता श्री. खंदारे आदी उपस्थित होते.