आठवडा विशेष टीम―
ऊर्जा विभागाअंतर्गत राज्य प्रेषण केंद्र (स्टेट ट्रान्समिशन युटिलिटी) ची बैठक घेऊन ऊर्जामंत्री डॉ.राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी एस टी यू कडे प्रलंबित प्रस्तावांचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी महापारेषणचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक दिनेश वाघमारे, संचालक संजय ताकसांडे, तांत्रिक सल्लागार उत्तम झाल्टे उपस्थित होते.
राज्य पातळीवर वीज यंत्रणेच्या जाळ्याचे नियोजन अधिक शास्त्रीयदृष्ट्या करण्याचे काम एसटीयूला यापुढे करावे लागणार आहे. सध्याच्या यंत्रणेतील त्रुटी दूर करून लघुकालीन व दीर्घकालीन नियोजन करावे लागेल. 2030 पर्यंतची विजेची गरज आणि ती पुरविण्यासाठी पारेषण यंत्रणा कशी लागणार आहे, यासाठी एक आराखडा तयार करावा. अत्याधुनिक अशी स्काडा यंत्रणा उभारा, असे आदेशही डॉ.राऊत यांनी दिले.
खासगी वीज कंपन्याकडून पारेषण यंत्रणा उभारण्यासाठी कोणते प्रस्ताव आले आहेत आणि ते प्रलंबित असल्यास त्या मागील कारणे काय, याबद्दल उर्जामंत्र्यांनी बैठकीत विचारणा केली. खासगी कंपन्यांकडून आलेल्या प्रस्तावांची व्यवहार्यता आणि गरज तपासून हे प्रस्ताव गतीने वीज नियामक आयोगाकडे सादर करायला हवेत. एमएमआरडीए, एमआयडीसी, सिडको इत्यादी संस्थासोबत बैठक घेऊन विजेची मागणी व आपल्या तयारीचा मेळ घालायला हवा, अशा सूचनाही डॉ.राऊत यांनी दिल्या.
तांत्रिक सल्ला घ्या
विजेची वाढती मागणी पाहता भविष्यात 12 ऑक्टोबरसारखी घटना घडू नये यासाठी आयलँडिंग यंत्रणा यशस्वीपणे राबविणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी तांत्रिक सल्लागाराची नेमणूक करण्याची सूचना त्यांनी केली.
सर्व ट्रान्समिशन कंपन्यांनी प्रस्तावित केलेल्या योजना जर त्यांनी दिलेल्या वेळेत पूर्ण केल्या नाहीत तर मुंबईच्या भविष्यातील मागणी पुरवठ्यावर काय परिणाम होईल याचे एसटीयुने मुद्देसूद सादरीकरण करावे.
ग्रीड कोऑर्डीनेशन कमिटीला यापुढे आपल्या कार्यशैलीत आमुलाग्र बदल करण्याची आवश्यकता असून त्यासाठी वेगवेगळ्या अद्यावत तंत्रज्ञानाचा वापर करून यंत्रणा आराखडा तयार करण्याच्या सूचनाही डॉ. राऊत यांनी केल्या. यावेळी एस. टी. यु. कडून सादरीकरण करण्यात आले.
0000