आठवडा विशेष टीम―
वन विभाग, आदिवासी विकास विभाग व जलसंधारण विभाग यांच्या माध्यमातून वनाचा विकास कसा करता येईल तसेच तेथील स्थानिकांना रोजगार कशा प्रकारे उपलब्ध करुन देता येईल, या विषयी यावेळी चर्चा करण्यात आली. संत तुकाराम वनग्राम योजनेंतर्गत गठित केलेल्या समितीच्या माध्यमातून वृक्ष लागवडीकरिता लोकांना प्रोत्साहित करावे, असेही श्री.झिरवळ यांनी सांगितले. नाशिकमधील संयुक्त वन व्यवस्थापन कार्यक्रमाला चालना देण्याची सूचनाही त्यांनी केली.
नाशिक विभागातील मानव आणि बिबट्याच्या संघर्षाबाबत चिंता व्यक्त करुन तेथील परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी वन विभागाच्या माध्यमातून काय प्रयत्न करण्यात येत आहेत, याबाबत श्री.झिरवळ यांनी आढावा घेऊन ही परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी आधुनिक साधनांचा वापर करण्याची सूचना केली.
वन पट्टे धारक शेतकऱ्यांसाठी लागवडीखालील क्षेत्रात सपाटीकरण करण्याबाबत तसेच वनपट्ट्यांच्या जमिनीवर शेतकऱ्यांना शेतीविषयक कामे, वन विभागातील सोलर वॉटर हिटर पुरविणे, सिमेंट नाला बांधणे, सुतार समाजाला लाकूड खरेदीची परवानगी देणे इ. विषयावर यावेळी चर्चा करण्यात आली.
राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, वनपट्ट्यात पोटखराबा असलेल्या क्षेत्रात शेती केली जाते, ती जमीन लागवडीखालील क्षेत्रात समाविष्ट करण्याबाबत वन विभागाने विहित मार्गाने केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठवावा. तसेच वन विभागांतर्गत विविध योजनांविषयी जनजागृतीसाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि रहिवाशांसाठी कार्यशाळा घ्यावी.
या बैठकीस आमदार हिरामण खोसकर, मुख्य वनसंरक्षक अरविंद आपटे, मुख्य वनसंरक्षक, नाशिक नितिन गुदगे, वन विभागाचे उप सचिव गजेंद्र नरवणे, अवर सचिव सुनील पांढरे, आदिवासी विकास विभागाचे सह सचिव भा.रा. गावीत यावेळी उपस्थित होते