आठवडा विशेष टीम―
राज्यातील धर्मादाय रूग्णालयांमध्ये शासकीय नियमाप्रमाणे 10 टक्के गरीब रूग्णांना मोफत उपचार देण्याच्या नियमांचे पालन करण्यासाठी मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ, विधी व न्याय राज्यमंत्री आदिती तटकरे, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव व विधी परामर्शी आर.एन. लढ्ढा, धर्मादाय आयुक्त आर.एन.जोशी, महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधाकर शिंदे, विधी व न्याय विभागाचे सहसचिव नितीन जिवणे आदींसह अधिकारी आणि विविध धर्मादाय रूग्णालयांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
राज्यमंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या, कोरोना महामारीच्या काळात टाळेबंदी असल्यामुळे अनेक ग्रामीण रूग्णांना शहराकडे उपचारासाठी येता आले नाही. मात्र, आता अशा रूग्णांचा उपचारासाठी आणि शस्त्रक्रियेसाठी शहराकडे येण्याचा ओघ वाढू शकतो. ग्रामीण भागातून प्रवास करून आलेल्या गरीब जनतेला अडचण भासू नये किंवा उपचारात उणीवा राहू नये यासाठी समन्वय साधून त्यांना योग्य उपचार देणे गरजेचे आहे. रूग्णालय आणि रूग्ण यामध्ये संवाद आणि समन्वय असणे गरजेचे आहे. याचबरोबर रूग्णालयात उपलब्ध जागा आणि उपचारपद्धती याची माहितीही प्रथमदर्शनी रूग्णांना मिळणे गरजेचे असून, रूग्णांना उपचारासाठी आवश्यक कागदपत्रांची माहिती आणि पूर्तता करण्यासाठी यंत्रणाही असणे आवश्यक आहे. असेही राज्यमंत्री तटकरे यांनी सांगितले.
तसेच, रूग्णालयाला प्रशासकीय समस्या असतील त्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक घेऊन समस्यांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. रूग्णालयाला शासन सर्वतोपरी सहकार्य करेल असेही राज्यमंत्री तटकरे यांनी यावेळी रूग्णालयांच्या प्रतिनिधींना सांगितले.
बॉम्बे हॉस्पिटल, जसलोक हॉस्पिटल, लिलावती हॉस्पिटल, हिरानंदानी हॉस्पिटल,सैफी हॉस्पिटल, ब्रीच कँडी हॉस्पिटल, नानावटी हॉस्पिटल, रहेजा हॉस्पिटल, हिंदुजा हॉस्पिटल, नायर हॉस्पिटल, रिलायन्स हॉस्पिटल, एसआरसीसी हॉस्पिटल,गुरूनानक हॉस्पिटल,मसीना हॉस्पिटल, ग्लोबल हॉस्पिटल,प्रिन्स अली खान हॉस्पिटल, एच.एन. रिलायन्स हॉस्पिटल अशा विविध धर्मादाय रूग्णालयांचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.