आठवडा विशेष टीम―
या संपात राज्यातील राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र ही संघटना सहभागी आहे. संपामध्ये राज्य शासकीय-निमशासकीय कर्मचारी सामील होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, 1979 मधील नियम 6 च्या तरतुदीनुसार शासकीय कर्मचाऱ्यास संप करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. त्यामुळे संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. केंद्र शासनाचे ‘काम नाही, वेतन नाही’ हे धोरण राज्य शासनही अनुसरत आहे. याबाबत शासनाने दि. 25 नोव्हेंबर, 2020 रोजी परिपत्रक निर्गमित केले आहे. त्याकडे सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांचे लक्ष वेधण्यात येत आहे.
राज्यातील सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आपला संप मागे घ्यावा व जनतेची कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होऊ नये याकरिता शासकीय कामकाज न थांबवता योग्य मार्गाने आपल्या मागण्या शासनापुढे मांडाव्यात, असे आवाहन शासनाने प्रसिद्धीपत्रकाच्या माध्यमातून केले आहे.