धान्याच्या सुरक्षिततेसाठी गोदामे उभारण्याच्या योजनेची माहिती जास्तीत जास्त शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवावी– गोऱ्हे

मुंबई, दि. 11 : नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेअंतर्गत राज्यातील १५ जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या प्रस्तावानुसार ४७ नवीन धान्य गोदामे उभारण्यास मंजूरी मिळाली आहे. या योजनेची माहिती जास्तीत जास्त शेतकरी आणि महिला बचतगटांपर्यंत पोहोचवावी. त्यामुळे नवीन गोदामांसाठी प्रस्ताव प्राप्त होऊ शकतील. याचबरोबर जुन्या पडीक इमारतींचे गोदामात रूपांतर करणे, नवीन तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने जुन्या गोदामाची दुरूस्ती करण्यात यावी व ती शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून द्यावीत, असे निर्देश विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.

शेतकऱ्यांच्या धान्य साठवणुकीसाठी मंडळ स्तरावर गोदामे उपलब्ध करण्याबाबत वेबिनारद्वारे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. बैठकीस वखार महामंडळाचे अध्यक्ष दिपक तावरे, कृषी विभागाचे सहसचिव गणेश पाटील, पोखरा योजनेचे प्रकल्प संचालक विकास रस्तोगी, नागपूर जिल्हा परिषदेचे कृषी सभापती तापेश्वर वैद्य, शेतकरी अॅड.निलेश हेलोंडे पाटील आदींसह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

उपसभापती डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या, हवामान बदलांमुळे उद्भवणाऱ्या संकटांनी शेतकऱ्यांच्या पिकाचे नुकसान होते आहे. शेतकऱ्यांना धान्य साठवणूक करण्यासाठी गोदामे उपलब्ध असल्यास त्यांचे नुकसान होणार नाही. धान्य साठवणूक करून आवश्यक तेव्हा विकण्याची मुभा शेतकऱ्यांना मिळण्यासाठीची चळवळ व्यापक होणे गरजेचे आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती यांचा विशेष सहभाग घेऊन कृषी विभाग आणि वखार महामंडळाच्या सहाय्याने गोदाम उभारणे, त्यासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये आणि दारिद्रय निर्मुलनासाठी पोखरा योजनेमध्ये लोकांचा सहभाग वाढविणे आवश्यक आहे. रोजगार हमी योजनेतून गोदामे बांधकाम घेता येईल का याबाबत कृषी विभागाने रोहयो विभागामध्ये प्रयत्न करावा. धान्याची साठवण करण्यासाठी शास्त्रीय पद्धतीने बनविण्यात आलेल्या बॅगची माहिती अधिकाअधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक असल्याचेही डॉ.गोऱ्हे यांनी सांगितले.

वखार महामंडळामार्फत राज्यात २०४ ठिकाणी अकराशे गोडाऊन आहेत. पोखरा योजेनेअंतर्गत राज्यातील १५ जिल्ह्यात पाच हजार १४५ गावांचा समावेश असून, शासन आणि जागतिक बँकेच्या सहाय्याने गोदामे बांधण्याचे काम सुरू आहे. गटशेती योजना, बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन योजना कृषी विभाग आणि मंडळांमार्फत राबविण्यात येत असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

००००