शहरात जम्बो कोविड केंद्रासाठी तज्ञ चमुची चाचपणी

नागपूर 16 :   कोविड रुग्णांची वाढती संख्या पाहता शहरात जम्बो कोविड केंद्रासाठी तज्ञ चमुने चाचपणी केल्याचे पालकमंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी सांगितले. आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात कोविड संबंधीत आढावा बैठक पालकमंत्र्यांनी घेतली. या बैठकीला जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे,मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद योगेश कुंभेजकर ,जिल्हा शल्य चिकीत्सक डॉ.देवेद्र पातुरकर हे उपस्थित होते.

शहरातील वाढता कोरोनाचा ताण पाहता कोविड जम्बो सेंटर उभारण्याचे जिल्हा प्रशासन प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी मानकापूर विभागीय क्रीडा संकुल, विद्यापीठ परिसर, विद्यापीठातील मैदान, इएसआयसी हॉस्पीटल, हज हाऊस या ठिकाणाची पाहणी करून प्राथमिक माहिती घेण्यात आली असून लवकरच हा चमू प्रस्ताव सादर करणार असल्याचे पालकमंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी सांगितले.

ग्रामीण भागातील सद्यस्थितील बेड संख्या आणि आगामी नियोजन करून अहवाल सादर  करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी सूचना केली. सालई गोधनी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात त्या परिसरातील रूग्णांसाठी क्षमतेनुसार बेड तयार करण्यास सांगण्यात आले.

नागपुरातील व्हेंटीलेटरचा तुटवडा लक्षात घेता विशाखापट्टणम येथील  संस्थेने मशीनचे सादरीकरण केले. तज्ञ डॉक्टरांकडून यांची चाचपणी देखील करण्यात आली असे पालकमंत्री डॉ.राऊत यांनी स्पष्ट केले. आज शहरातील खासगी डॉक्टरांशी देखील त्यांनी संवाद केला.

ऑक्सीजन कॉसंट्रेटर मशीनची व्यावहारिकता व उपलब्धता लवकर तपासली जाणार आहे आणि त्यानुसार नागपूरसाठी खरेदी करण्यात येणार आहे.

शासन निकषानुसार गरजू रुग्णांनी रेमेडीसिवीरचा उपयोग करावा काल शहरात काही डॉक्टर, नर्स व तरुण यांनी रेमेडेसिवीरचा काळाबाजार करतांना पोलिसांनी त्यांच्यावर कारवाई केली. रेमडेसिवीरचा काळाबाजार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट संकेत त्यांनी दिले.

आरटीपीसीआर चाचण्यासाठी लागणारा विलंब टाळण्यासाठी पालकमंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री यांना पत्र लिहून अत्याधुनिक क्रिस्पर फेलुदा मशीनची मागणी केली आहे. क्रिस्पर फेलुदा मशीनमुळे आरटीपीसीआर चाचणी 30 मिनीटांत येत असल्याने चाचण्या जलदगतीने होतील.

काल केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेनुसार वर्धा येथील कंपनीद्वारे रेमेडेसिवीरचे उत्पादन लवकर सुरू करण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करून केंद्र शासनाशी पाठपुरावा सुरू असून लवकरच ना हरकत प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू आहेत.

*****