परळी अंबाजोगाई निकृष्ट रस्त्याचे बिल देण्यात येऊ नये– वसंत मुंडे

परळी:आठवडा विशेष टीम― राष्ट्रीय महामार्ग 548 ब परळी अंबाजोगाई 2017 ला केंद्र सरकारने निविदा काढून रस्त्याच्या कामाची संबंधित गुत्तेदाराला ऑर्डर देवून काम चालू करण्याचे आदेश देण्यात आले. परंतु सर्व रस्ता दोन्ही बाजूने खोदून टाकल्यामुळे लोकांना जाण्या-येण्याचा व धुळीचा खूप त्रास होत होता कामाचा निकृष्ट दर्जा आणि वेळेच्या आत न काम झाल्यामुळे काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी भारत सरकार व राज्य सरकारकडे लेखी तक्रार दाखल केली. त्यामुळे निविदा रद्द करून नव्याने टेंडर काढण्यात आले. निकृष्ट दर्जाच्या कामाचे सर्व पुरावे संबंधित केंद्र व राज्य सरकारच्या रस्ते वाहतूक विभागाला देण्यात आले. त्यामुळे जुने टेंडर रद्द करून नव्याने टेंडर काढण्यात आले. त्यात 153 कोटी वरून 134 कोटी रुपये चे काम 999999999 कोटी रुपये कमी दराने औरंगाबाद येथील ऐ जी सी आर एस बी आय पी एल जे व्ही कंपनीला मिळाले. जानेवारी मध्ये 2020 ला कामाची सुरुवात झाली आजतागायत काम धिम्या गतीने चालू असून आत्तापर्यंत अनेक अपघात झाले आहेत व त्यात माणसेही मृत्यू झाले, असून जिल्हाधिकारी बीड मार्फत मनुष्यवध गुन्हा नोंद गुत्तेदार अधिकारी यांच्यावर करा असे आदेश देण्यात आले आहेत .केंद्र सरकार व राज्य सरकारकडून कामासंदर्भात तक्रारी द्वारे निविदेच्या तरतुदीनुसार कामाचे नियमाचे उल्लंघन होत आहे . काम निकृष्ट दर्जाचे झाले असून त्या सबळ पुरावे देऊन शासनाकडे काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी तक्रारी दाखल केल्या व त्यानुसार दक्षता पथकामार्फत चौकशी करून सूचनाही देण्यात आल्या परंतु कामाच्या गुणवत्तेचा दर्जा खराब असून निकृष्ट काम चालू आहे कामाचा दर्जा सुधारण होत नसल्यामुळे परळी अंबाजोगाई 548 ब रस्त्याचे कामाची बिले देण्यात येऊ नये अशी तक्रार काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे दाखल केली व त्यावर 1 जानेवारी 2021 ला शासनाकडून संपूर्ण कामाच्या गुणवत्तेचा दर्जा संदर्भात चौकशी होईपर्यंत दिले देण्यात येऊ नये असे आदेश पारित करण्यात आले व वस्तुस्थिती अहवाल शासनास सादर करावा असे लेखी सूचना देण्यात आल्या असून काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांच्या पाठपुराव्यामुळे 548 ब अंबाजोगाई परळी रस्त्याच्या संदर्भात मार्गदर्शक सूचना देऊनही गुत्तेदार व अधिकारी यांच्या संगनमताने रोडचे सर्व कामाचा निकृष्ट दर्जा होत आहे वेळोवेळी शासनाच्या निदर्शनास लेखी तक्रारी द्वारे सबळ पुरावे जोडून काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी तक्रार दाखल केली आहे त्यावर शासनाने तात्काळ दखल घेऊन बिल देण्यात येऊ नये असे आदेश देण्यात आल्याचे काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी माहिती दिली आहे.