सप्तसूत्री कातकरी उत्थान अभियानाची

रायगड जिल्हा हा पश्चिमेकडील अरबी समुद्र व पूर्वेकडील सह्याद्रीच्या रांगा यामुळे भौगोलिकदृष्ट्या वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. रायगड जिल्ह्याच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 11.58% लोकसंख्या आदिवासी बांधवांची आहे. यापैकी 40% लोकसंख्या कातकरी बांधवांची आहे. शासन स्तरावरुन आदिवासींचा आर्थिक, सामाजिक विकास करण्याकरिता अनेक योजना राबविल्या जातात. परंतु तरीही, आदिवासी बांधव अनेक सोयी-सुविधांपासून वंचित आहेत. रायगड जिल्ह्यामध्ये आदिवासी बांधवांचा सर्वांगीण विकास साधण्याच्या दृष्टीकोनातून जिल्हाधिकारी डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांच्या संकल्पनेतून एक सप्तसूत्री निश्चित करण्यात आली आहे व त्या माध्यमातून आदिवासींच्या कल्याणकारी योजनांचे मार्गदर्शन व नियंत्रण केले जात आहे.

आदिवासी बांधवांकरिता अस्तित्वात असलेल्या सर्व योजनांचा लाभ त्यांना मिळण्याकरिता शासनाच्या सर्व विभागांचा समन्वय असणे आवश्यक आहे. याकरिता जिल्हास्तरावर ‘जिल्हा आदिवासी कल्याणकारी समन्वय समिती’, तालुकास्तरावर ‘तालुका आदिवासी कल्याणकारी समन्वय समिती’ व ग्रामपंचायत स्तरावर ‘ग्राम आदिवासी कल्याणकारी समन्वय समिती’ या 3 समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे.

समितीची रचना पुढील प्रमाणे:-

1. जिल्हा आदिवासी कल्याणकारी समन्वय समिती:

• अध्यक्ष:- जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी

• उपाध्यक्ष:- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रायगड जिल्हा परिषद

• सदस्य:- पोलीस अधीक्षक, रायगड उपवनसंरक्षक अलिबाग/रोहा, जिल्हा शल्यचिकित्सक/ जिल्हा आरोग्य अधिकारी रायगड, जिल्हा अधीक्षक, कृषी अधिकारी रायगड, उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन) जिल्हाधिकारी कार्यालय रायगड

• सदस्य सचिव:- प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प पेण

 

2. तालुका आदिवासी कल्याणकारी समन्वय समिती:

• अध्यक्ष:- उपविभागीय अधिकारी

• उपाध्यक्ष:- उपविभागीय पोलिस अधिकारी

• सदस्य:- गटविकास अधिकारी पंचायत समिती, पंचायत समिती सदस्य (अनुसूचित जमाती), तालुका आरोग्य अधिकारी, अशासकीय संस्था प्रतिनिधी (NGO), तालुका कृषी अधिकारी, परिक्षेत्र वन अधिकारी, पोलीस निरीक्षक

 

• सदस्य सचिव:- सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी

• सह सदस्य सचिव:- तहसिलदार

3. ग्राम आदिवासी कल्याणकारी समन्वय समिती:

• अध्यक्ष:- सरपंच

• उपाध्यक्ष:- अनुसूचित जमाती प्रतिनिधी

• सदस्य:- मुख्याध्यापक जिल्हा परिषद शाळा, आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका, तलाठी, कृषी सहाय्यक

• सदस्य सचिव:- ग्रामसेवक

आदिवासींच्या कल्याणाकरिता स्वयंसेवी संस्थानसमाविष्ट करुन घेण्यात आले आहे. या समितीमार्फत आदिवासी कल्याणाच्या योजनांना गती देणे व या अनुषंगाने सामाजिक संस्थांना येणाऱ्या अडचणींवर मार्ग काढण्याचे काम करण्यात येत आहे.

कातकरी उत्थान अभियानाची सप्तसूत्री:

1. आरोग्य / बालविवाह रोखणे-

आदिवासी समाजामध्ये बाल विवाहाची परंपरा आहे. यामुळे महिलांच्या आरोग्यविषयक समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. तसेच, बाल कुपोषण सारख्या समस्यादेखील याच कारणामुळे उद्भवतात. या दृष्टीकोनातून जिल्ह्यामध्ये एकही बालविवाह होणार नाही, याकरीता प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्याचबरोबर लसीकरणाची विशेष मोहिम हाती घेवून, आदिवासींचे 100% लसीकरण साध्य करण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे. माता व बाळ मृत्यूदर कमी करण्याबाबत नियोजन करण्यात येत आहे. आदिवासी बालकांचे कुपोषणावर मात करण्याच्या अनुषंगाने प्रयत्न करण्यात येत आहेत. आदिवासी वाड्यांवर आरोग्य तपासणी शिबिराचे आयोजन करण्यात येत आहे.

2. कृषी विषयक योजनांची माहिती व अंमलबजावणी करणे.

जिल्हास्तरावर मंजूर वैयक्तिक पट्टेधारकांना व आदिवासी शेतकऱ्यांना सिंचन, भूविकास, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, शेतीचे यांत्रिकीकरण तसेच कापणीनंतरच्या पायाभूत सुविधा निर्माण, शेती विविधीकरण, शेळी पालन, कुक्कुटपालन इत्यादी करण्यासाठी कृषी, आदिवासी विकास प्रकल्प, समाजकल्याण, जिल्हा परिषद या विविध विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचे अभिसरण करुन त्याचे फायदे देण्यासाठी नियोजन करण्यात येत आहे.

3. स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण व अभ्यासिका / ग्रंथालय –

जिल्हा प्रशासनामार्फत पेण तसेच इतर तालुक्यांच्या ठिकाणी स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण वर्ग सुरु करण्यात आले आहे. या माध्यमातून जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांनाही स्पर्धा परीक्षांकरीता लागणारे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे.

सुधागड-पाली तालुका आदिवासीबहुल असल्यामुळे त्या ठिकाणी पोलीस भरती प्रशिक्षण केंद्र व सैन्य भरती प्रशिक्षण केंद्र सुरु करण्यात आले आहे. तसेच, सुधागड तालुक्यामध्ये परिचारिका प्रशिक्षण, गवंडी प्रशिक्षण, वाहन चालक प्रशिक्षण इत्यादी रोजगार पूरक प्रशिक्षण वर्ग सुरु करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

4. सर्व प्रकारच्या दाखल्यांचे वाटप –

जिल्ह्यामध्ये जातीचे दाखले, उत्पन्नाचे दाखले इत्यादी दाखल्यांचे वाटप करण्यात आले असून उर्वरीत सर्व आदिवासी बांधवांना आवश्यक असलेले सर्व प्रकारचे दाखले देण्याबाबतचे नियोजन तालुका स्तरावर शिबिरांचे आयोजन करुन करण्यात येत आहे.

5. रेशन कार्ड/ आधार कार्ड वाटप –

अनेक आदिवासी बांधवांकडे रेशनकार्ड नाहीत किंवा ते फाटलेले आहेत. त्यांच्याकरिता विशेष शिबिरांचे आयोजन करुन रेशनकार्ड व आधारकार्ड यांचे वाटप करण्यात येत आहे.

6. स्थलांतरण थांबविणे व रोजगार निर्मिती –

रायगड जिल्ह्यामधील आदिवासीबहुल भागामधील लोक रोजगार मिळण्याकरीता शहरामध्ये स्थलांतरीत होत आहेत. तरी अशा आदिवासी बांधवांना त्यांच्या निवासी पत्त्याजवळच रोजगार कसा उपलब्ध होईल, त्या दृष्टीकोनातून उपाययोजना करण्यात येत आहेत.

तालुकास्तरीय समितीने ग्रामस्तरीय समितीस मार्गदर्शन करणे व त्यानुषंगाने उद्भवणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करणे अपेक्षित आहे.

आदिवासी मजुरांना विशेष मोहीम हाती घेऊन जॉब कार्ड उपलब्ध करुन देण्यासाठी तसेच त्यांना राहत्या ठिकाणापासून जवळ काम देण्याचेही जिल्हा प्रशासनाचे प्रयत्न सुरु आहेत.

7. वनहक्क अधिनियम, 2006 ची अंमलबजावणी –

आदिवासींचा वनांवर असलेला वैयक्तिक किंवा सामूहिक हक्क मान्य करणे. आदिवासी कातकरी समाजातील व्यक्तींना देण्यात आलेल्या दळी जमीन आणि पट्टा जमिनीच्या अधिकार अभिलेखात त्यांची स्वतंत्र नावे दाखल करणे. कातकरी व्यक्तींच्या शासकीय / खाजगी / गावठाण जमिनीवरील घराखालील जागा नावे करण्यासाठी नियमोचीत कार्यवाही करण्याचे निश्चित झाले आहे.

आदिवासी समाजाला खऱ्या अर्थाने मुख्य प्रवाहात आणण्याकरिता अशासकीय संस्थांनी मोठ्या प्रमाणात मदत केली आहे. जिल्हास्तरीय समितीमध्ये आदिवासींचे कल्याण करण्याकरिता जिल्ह्यामध्ये काम करणाऱ्या खालील अशासकीय संस्थांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात आला आहे.

1. श्रमिक क्रांती संघटना, खालापूर

2. सर्वहरा जन आंदोलन, माणगाव

3. आदिवासी कातकरी समाज संघटना, अलिबाग

4. साकव स्वयंसेवी संस्था, पेण

5. अंकुर स्वंयसेवी संस्था, पेण

6. सर्व विकास दीप संस्था, माणगाव

7. जागृत कष्टकरी संघटना, कर्जत

8. आदिवासी विकास सेवा संघ, मुरुड

9. अमरदिप संस्था मोर्बा रोड, माणगाव

10. वनवासी कल्याण आश्रम महाराष्ट्र प्रांत, म्हसळा

11. आदिवासी श्रमजिवी संघटना, खालापूर

12. कष्टकरी मुक्ती संघटना, आदिवासी भवन संस्था, खालापूर

या अशासकीय संस्थांच्या सहकार्याने आदिवासींच्या कल्याणासाठी निश्चित केलेल्या सप्तसूत्रीच्या अनुषंगाने कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. त्याप्रमाणे कातकरी उत्थान अभियान अंतर्गत सप्तसूत्री कार्यक्रमाची अंमलबजावणी 100% होईल, या दृष्टीने जिल्हाधिकारी डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा प्रशासनाकडून कसोशीने प्रयत्न केले जात आहेत.