शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी जिल्हा, विभाग आणि राज्यस्तरावर संवाद दिनाचे आयोजन

मुंबई, दि. 30 :- मान्यताप्राप्त शाळेतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींवर कार्यवाही करण्यासाठी जिल्हा, विभाग व राज्यस्तरावर ‘संवाद दिन’ आयोजित करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. या माध्यमातून त्यांच्या अडचणी स्थानिक पातळीवर आणि तातडीने सोडविणे शक्य होणार असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी म्हटले आहे.

शालेय शिक्षण विभागाअंतर्गत मान्यताप्राप्त खासगी अनुदानित/ विनाअनुदानित/ अंशत: अनुदानित शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवचे महत्त्व व त्यामुळे समाजाचे सकारात्मक परिवर्तन होण्यामध्ये त्यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका विचारात घेता, या घटकांच्या तक्रारी/ अडचणी यांची न्याय भूमिकेतून तत्परतेने सोडवणूक करण्यासाठी लोकशाही दिनाच्या धर्तीवर ‘संवाद दिन’ राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या निर्णयानुसार जिल्हास्तरावर प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या सोमवारी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/ माध्यमिक)/ शिक्षण निरीक्षक यांच्या अध्यक्षतेखाली संवाद दिन आयोजित करण्यात येणार आहे. विभागीय स्तरावर विभागीय शिक्षण उपसंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली तिसऱ्या सोमवारी तर शिक्षण संचालक (प्राथमिक/ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक महिन्याच्या चौथ्या सोमवारी राज्यस्तरावर संवाद दिन आयोजित करण्यात येईल. या दिवशी सार्वजनिक सुट्टी आल्यास त्यानंतर येणाऱ्या कामकाजाचा दिवस संवाद दिन म्हणून पाळण्यात येणार असून वरील तीनही स्तरांवरील संवाद दिन संबंधित अधिकाऱ्यांच्या (अध्यक्ष) मुख्यालयाच्या ठिकाणी दुपारी 3.00 वा. आयोजित करण्यात येतील.

संवाद दिनासाठी संबंधितांना विहित नमुन्यात अर्ज करावा लागेल. त्याचप्रमाणे वैयक्तिक स्वरुपाची तक्रार अथवा निवेदन किमान 15 दिवस आधी पाठविणे आवश्यक आहे. जिल्हा स्तरावरील संवाद दिनानंतर एक महिन्याने विभागीय स्तरावरील संवाद दिनात तर विभागीय स्तरावरील संवाद दिनानंतर दोन महिन्यांनी राज्य स्तरावरील संवाद दिनात अर्ज करता येईल. यामध्ये न्यायप्रविष्ट प्रकरणे तसेच अंतिम उत्तर दिलेल्या अथवा देण्यात येणार असलेल्या प्रकरणी पुन्हा त्याच विषयासंदर्भात केलेले अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत.

संवाद दिनी जिल्हास्तरावर प्राप्त निवेदनांवरील कार्यवाहीचा आढावा विभागीय शिक्षण उपसंचालक घेतील. विभागीय स्तरावरील आढावा शिक्षण संचालक (प्राथमिक/ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) घेतील. तर शिक्षण आयुक्त हे राज्यस्तरावरील कार्यवाहीचा आढावा घेतील, असे यासंबंधी शालेय शिक्षण विभागामार्फत जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

000