शासन अधिक गतीमान, लोकाभिमूख करण्यासाठी कटिबद्ध – पालकमंत्री गुलाबराव पाटील

आठवडा विशेष टीम―

  • जलजीवन मिशन 2024 पर्यंत पूर्ण होणार

•लोकशाही दिनाच्या धर्तीवर “संवाद दिन” सुरू

•ई- पीक पाहणीत 6 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांचा सहभाग

जळगाव, दिनांक 01 (जिमाका) : कोरोना प्रतिबंधात्मक लस, आरोग्य सुविधा अद्यावतीकरण, महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची अंमलबजावणी, अमृत जवान सन्मान अभियान योजना, जल जीवन मिशन, खावटी वाटप, शिवभोजन आदींसह विविध योजना, उपक्रम जिल्ह्यात प्रभावीपणे राबविण्यात येत असल्याबाबत पाणी पुरवठा मंत्री तथा पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी समाधान व्यक्त केले. जनतेच्या अडचणींची सोडवणूक करून शासन अधिक गतीमान, लोकाभिमूख करण्यासाठी आम्ही कटिबध्द असल्याचेही ते म्हणाले.
महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या वर्धापन दिनाच्या मुख्य शासकीय कार्यक्रमानिमित्त पोलीस कवायत मैदान येथे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याहस्ते मुख्य शासकीय समारंभातील ध्वजारोहण झाले. जळगाव पोलीस दलात प्रशंसनीय कामगिरी केल्याबद्दल कार्यरत जिल्हा पोलीस दलात असलेल्या फैजपूर उपविभागाचे उपअधीक्षक डॉ. कुणाल सोनवणे यांच्यासह १२ जणांना पोलीस महासंचालकांचे पदक जाहीर झाले आहे. पोलीस महासंचालक रजनीश शेठ यांनी यादी जाहीर केली. आज पालकमंत्र्यांच्याहस्ते या सर्वांचा गौरव करण्यात आला. या प्रसंगी जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंकज आशिया, पोलीस अधीक्षक डॉ प्रवीण मुंडे यांच्यासह सर्व लोक प्रतिनिधी, स्वातंत्र सैनिक, शहीद जवानांच्या पत्नी व आई – वडील आणि कोरोनायोध्दा, नागरिक उपस्थित होते.
पालकमंत्री पाटील म्हणाले, सर्व प्रथम मी महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीसाठी हौतात्म्य पत्करलेल्यांच्या पवित्र स्मृतींना अभिवादन करतो. कोरोना महामारीने आपला जीव गमावलेल्यांना आदरांजली अर्पण करतो. आणि सर्व ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक, महाराष्ट्राच्या प्रगतीसाठी अहोरात्र मेहनत घेणारे शेतकरी, कष्टकरी कामगार, कोरोनाच्या महामारीविरुध्द रात्रंदिवस युध्द लढणाऱ्या सर्व कोरोना योध्दांना, उपस्थित अधिकारी, कर्मचारी, माध्यमांचे प्रतिनिधी, नागरिक, विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र दिनाच्या आणि कामगार दिनाच्या शुभेच्छा देतो.


आपल्या महाराष्ट्र राज्याला ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक वारसा मोठा आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी आणि त्यानंतरही देशाच्या प्रत्येक विधायक उपक्रमात महाराष्ट्राने हिरीरीने सहभाग घेतला आहे. प्राचीन संस्कृतीचा वारसा जपण्यासाठी आपल्या महाराष्ट्र राज्याचे महत्वपूर्ण योगदान आहे. महाराष्ट्राचा धार्मिक, सामाजिक सुधारणांचा इतिहास प्रेरणादायी असून राज्याचे विविधांगी भावविश्व थक्क करणारे आहे. महाराष्ट्र ही संत-महंत, ऋषि-मुनींची जशी भूमी आहे. तशीच ती शूरवीरांचीही भूमी आहे. या भूमीला पराक्रमाची, त्यागाची, देशप्रेमाची परंपरा लाभली आहे. हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज, थोर समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले, सामाजिक समतेचा पाया रचणारे छत्रपती शाहू महाराज, भारताला लोकशाहीची देणं देणारे भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासह सर्व थोर राष्ट्र नेत्यांच्या विचारांचा वारसा जपणारे आपले महाराष्ट्र राज्य आहे.
विकासाच्या प्रक्रियेत ज्याप्रमाणे राज्य शासन शेतकरी, कष्टकरी व सर्वसामान्य जनतेच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे आहे. जिल्ह्यात कोरोना रुग्णांची संख्या जरी कमी झालेली असली तरी देखील सर्वांना नियमांचे पालन करणे गरजेचे आहे. कोरोनावर मात करण्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांनी लसीकरण करुन घ्यावे तसेच सध्या उन्हाळा सुरू आहे. उन्हाची तीव्रता वाढण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत प्रत्येकाने उन्हापासून बचावासाठी सर्वतोपरी उपाययोजना कराव्यात, असे आवाहन करतो.
जळगाव जिल्ह्यामध्ये 12 वर्षापेक्षा जास्त वयोगटाच्या 29 लाख 73 हजार 133 व्यक्तींना कोविड प्रतिबंधक लसीचा प्रथम डोस,22 लाख 54 हजार 117 व्यक्तींना द्वितीय डोस तसेच 59 हजार 212 व्यक्तींना बुस्टर डोस देण्यात आलेला आहे.
कोविडच्या आपत्तीत जिल्ह्यात 8 शासकीय रूग्णालयांचे ठिकाणी आणि एका खाजगी रूग्णालयाचे ठिकाणी लिक्विड मेडीकल ऑक्सिजन रिफीलिंग प्लांट कार्यान्वित करण्यात आले. तसेच 3 नवीन लिक्विड मेडीकल ऑक्सिजन प्लांट प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. या सर्व 12 लिक्विड मेडीकल ऑक्सिजन प्लांट ची क्षमता 207 मे. टन आहे. तसेच तालुक्यातील ग्रामीण रूग्णालयांना ऑक्सिजन त्वरीत उपलब्ध होण्यासाठी पीएसए प्लांट जिल्ह्यात 24 ठिकाणी कार्यान्वित करणेत आले आहे. या प्लांटची क्षमता 29.80 मे.टन आहे. जिल्ह्याची एकूण ऑक्सिजन निर्मिती क्षमता 258 मेट्रिक टनापर्यंत नेण्यासाठी जिल्हा प्रशासन प्रयत्नशील आहे.
कोविडने मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांना मदत म्हणून 50 हजारांचे सानुग्रह अनुदान देण्यात येते. जळगाव जिल्ह्यातील 6 हजार 97 अर्जदारांचे अर्ज जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाव्दारा मंजुर करण्यात आलेले आहेत. जिल्ह्यात 2021-22 मध्ये अवकाळी पाऊस, वादळी वारा, पूरपरिस्थती तसेच अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना एकुण 354 कोटी 23 लाख 60 हजार इतके अनुदान लाभार्थ्यांना वितरीत करण्यात आलेले आहे.


जिल्ह्यात सन 2021-22 या टंचाई कालावधीत 505 गावांकरिता 3 कोटी 11 लाख किंमतीचा संभाव्य कृती आराखडा तयार करण्यात आलेला आहे. चाळीसगाव तालुक्यात 2 गावांना टँकरव्दारे पाणीपुरवठा करण्यात येत असून 2 गावांकरिता 2 विहीर अधिग्रहण करण्यात आले आहे. तसेच जामनेर तालुक्यात 4 गावांकरिता 4 विहीर अधिग्रहित करण्यात आले आहे.
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत 1 लाख 60 हजार 695 सभासदांना एकूण 918 कोटी रुपयांची कर्जमुक्ती देण्यात आली आहे. खरीप हंगामात 19 हजार 454 सभासदांना 96 कोटी 42 लाखाचे कर्जवाटप करण्यात आलेले आहे.
माजी सैनिक, शहीद जवान व सेवेत कार्यरत सैनिकांनी देशासाठी प्राणाची बाजी लावून नि:स्वार्थीपणे देशाची सेवा केली आहे व करत आहे. त्यांची सेवा व समर्पण विचारात घेता सर्व सैनिकांचे मनोबल उंचावण्यासाठी व त्यांचा उचित सन्मान करण्यासाठी विभागाकडील कामांसाठी विशेष मेळावे घेऊन त्यांचे प्रश्न विशेष प्राधान्याने सोडविणे आवश्यक आहे. यासाठी शासनाने “अमृत जवान सन्मान अभियान योजना” राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
‘हर घर नलसे जल’ असे ब्रीदवाक्य घेऊन जल जीवन मिशन योजना केंद्र व राज्य शासन मार्फत चालू करण्यात आलेली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश हा ग्रामीण भागातील सर्व लोकसंख्येला 55 लिटर प्रति माणसी प्रति दिन घरापर्यंत पाणी पुरवठा करणे हा आहे. 50 टक्के केंद्र शासन हिस्सा , 50 टक्के राज्य शासन हिस्सा व 10 टक्के लोकवर्गणी असा या योजनेचा आर्थिक रचना आहे. यापूर्वीच्या योजना या 15 वर्षांसाठी संकल्पित केल्या जात होत्या मात्र जल जीवन मिशन हे 30 वर्षांसाठी संकल्पित करण्यात आलेले आहे. सन 2024 पर्यंत या हा कार्यक्रम पूर्ण होणार आहे.
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग अंतर्गत जिल्ह्यात 818 कामांची अंदाजपत्रकीय रक्कम 547 कोटी आहे. यापैकी 444 प्रकल्प अहवाल तयार असून यापैकी 154 कामाचा कार्यारंभ आदेश दिलेली आहेत. ह्या कामांच्या कार्यारंभ आदेशांची एकूण रक्कम 86 कोटी एवढी आहे.
आदिवासी उपयोजना क्षेत्रासाठी व आदिवासी उपयोजना बाह्यक्षेत्रासाठी एकूण 44 कोटी 46 लाख इतका नियतव्यय मंजुर असून यापैकी एकूण 44 कोटी 22 लाख इतका खर्च झालेला आहे. खावटी अनुदान योजनेअंतर्गत 70 हजार 166 अर्ज प्राप्त झाले असून डीबीटी लाभार्थी संख्या 65 हजार 157 एवढी आहे. यापैकी 64 हजार 735 जणांना वाटप करण्यात आलेले आहे. तसेच खावटी किट मागणीसाठी 64 हजार 543 अर्ज प्राप्त असून 63 हजार 437 खावटी किट वाटप करण्यात आले आहे.


सन 2021-22 या वित्तीय वर्षात जिल्हा वार्षिक अनुसूचित जाती उपयोजना अंतर्गत एकूण 91 कोटी 59 लक्ष इतका निधी उपलब्ध होता. सदर निधी जिल्ह्याने दिनांक 23 मार्च 2022 पूर्वी 100 टक्के खर्च केला आहे. तसेच या संदर्भात विहीत कालावधीत 100 टक्के खर्चाची कार्यवाही करणारा जळगाव जिल्ह्याचा राज्यातून प्रथम क्रमांक राहीलेला आहे.
अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील महाविद्यालयीन शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत मार्च 2022 अखेर 4786 लाभार्थ्यांना लाभ मंजूर करण्यात आला आहे. सदर घटकांतील महाविद्यालयीन शिक्षण घेणाऱ्या व वस्तीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या 301 विद्यार्थ्यांना भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेंतर्गत लाभ देण्यात आला. अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील 1989 लाभार्थ्यांना रमाई आवास योजनेंतर्गत घरकुल मंजुर करण्यात आले.
शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा तृतीयपंथीयांना लाभ होण्याच्या उद्देशाने त्यांची नोंदणी करुन 61 व्यक्तींना ओळखपत्र देण्यात आले आहेत. यात प्रामुख्याने कृषी विभाग, पशुसंवर्धन विभाग, विद्युत विभाग, महिला व बालविकास विभागामार्फत वैयक्तिक तसेच क्रीडा विभाग, नगरविकास विभाग, समाजकल्याण व ग्रामिण विकास विभागामार्फत सामुदायीक लाभाच्या योजना राबविण्यात आल्या आहेत.
त्याबरोबरच राज्य शासनाच्या विविध सेवा ऑनलाइन करण्यात आल्या आहेत. आता शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांसाठी 35, तर शिक्षकांसाठी 70 सेवा महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत अधिसूचित केल्या आहेत. यामुळे विद्यार्थी, शिक्षक, पालकांना लाभ होवून प्रशासन लोकाभिमुख आणि गतिमान होणार आहे. शिक्षण विभागामार्फत शिक्षक व शिक्षकेतर संवर्गाच्या समस्या सोडविण्यासाठी लोकशाही दिनाच्या धर्तीवर “संवाद दिन” 1 मे 2022 पासून सुरु करण्यात येत आहे.
कोरोना विषाणू प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभुमीत शासनाने या नियमित धान्या व्यतिरिक्त अन्न सुरक्षा योजनेच्या लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेचे प्रति लाभार्थी 5 किलो धान्य उपलब्ध करून दिले आहे. एप्रिल 21 ते मार्च 22 या कालावधीत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील एकूण 27 लाख 72 हजार 330 लाभार्थ्यांना 1 लाख 69 हजार 424 मेट्रिक टन नियमित धान्याचे वाटप करणेत आले. कोरोनाच्या पार्श्वभुमीवर माहे मे ते डिसेंबर 2021 या कालावधीत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेंर्गत प्रति लाभार्थी 5 किलो मोफत धान्य याप्रमाणे 1 लाख 32 हजार मेट्रिक टन धान्य वाटप करण्यात आले आहे.


अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियमांतर्गत सुटका करणेत आलेल्या पिडीतांना कुटूंबाचा उदरनिर्वाह करता यावा यासाठी 153 महिलांना शिधापत्रिकेचा लाभ देण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील 44 तृतीयपंथीयांना शिधापत्रिका देण्यात आल्या आहेत. कोरोनामुळे एकल झालेल्या महिलांना शिधापत्रिका देण्याची कार्यवाही मिशन वात्सल्य योजेनत करणेत येत आहे. जळगाव जिल्ह्यात 235 महिलांना अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ देण्यात येत आहे.
शिवभोजन योजना सर्व प्रथम आपल्या जळगाव शहरात दि. 26 जानेवारी 2020 पासुन कार्यान्वित करणेत आली हे आपणास माहित आहेच. सद्यस्थितीत जळगांव जिल्ह्यात एकूण 52 शिवभोजन केंद्र कार्यरत आहेत. आजपर्यंत 32 लाख 26 हजार 290 गरीब आणि गरजू लाभार्थ्यांनी शिवभोजन योजनेचा लाभ घेतला आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत 82 हजार 542 घरांचे उद्दिष्ट्य आहे. यापैकी 63 हजार 95 घरकुले मंजूर असून 42 हजार 165 घरकुले पूर्ण झालेली आहेत. तसेच जिल्ह्यात रमाई आवास, शबरी आवास तसेच पारधी आवास योजनेचे देखील काम प्रगतीपथावर आहे. जिल्ह्यातील 18 हजार 58 भुमिहीन लाभार्थ्यापैकी 13 हजार 828 लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देण्यात आली असून उर्वरित लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासन स्तरावरुन पाठपुरावा सुरू आहे.
महसूल प्रशासन लोकाभिमुख, कार्यक्षम, गतिमान आणि पारदर्शक करण्यासाठी महाराजस्व अभियान आपल्या जिल्ह्यात प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून आतापर्यंत 1 लाख 20 हजार 479 एवढ्या दाखल्यांचे वाटप करण्यात आले आहे. राज्य शासनाने टाटा ट्रस्टच्या सहकार्याने मोबाईल ॲपद्वारे ई-पीक पाहणी आज्ञावली विकसित केली आहे. या कार्यक्रमात शेतकऱ्यांचा सक्रिय आणि व्यापक सहभाग अपेक्षित आहे.


आतापर्यंत आपल्या जळगाव जिल्ह्यातील 6 लाख 70 हजार 820 शेतकऱ्यांनी ई- पीक पाहणीत सहभाग नोंदविला आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांना आवाहन आहे, की त्यांनीही या उपक्रमात सहभागी व्हावे. त्याबरोबरच राज्य शासनाने नवीन नमुन्यातील सातबारा शेतकऱ्यांना घरपोच देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत 6 लाख 95 हजार 658 शेतकऱ्यांना सातबारा उताऱ्याचे वाटप केले आहे.
शासन आणि जनता यांच्या मधील दुवा म्हणून प्रशासन काम करित असते. शासनाच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी व शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत शासनाच्या योजनांचा लाभ पोहोचविणेच्या दृष्टीने प्रशासन सक्षमपणे काम करत असते, असेही मंत्री पाटील म्हणाले.
सुरूवातीला मंत्री पाटील यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करण्यात आले. त्यानंतर श्री. पाटील यांच्याहस्ते ध्वजारोहण झाले, परेडचे निरीक्षण करून त्यांनी जनतेला उद्देशून शुभेच्छा संदेश दिला. यावेळी पाटील यांच्याहस्ते बक्षीस वितरण करून त्यांनी प्रमुख अतिथी, स्वातंत्र्यसैनिक व निमंत्रितांची भेट घेतली.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.