परळी वैजनाथ: येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती परळी वैजनाथ जि.बीड बाजार समितीमधील अनोगोंधी कारभारामुळे शेतकऱ्यांचे व व्यापाऱ्यांची पिळवणूक केली जात आहे. तरी शासनाने कृषि उत्पन्न बाजार समिती बरखास्त करावी अशी मागणी सहकार मंत्री यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा श्रम व रोजगार नाशिक विभागाचे चेअरमन वसंत मुंडे यांनी केली आहे. बाजार समिती बरखास्त करून शेतकरी व व्यापाऱ्यांना न्याय द्यावा अशी मागणी देखील केली आहे.
याबाबत सहकारी मंत्री यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, कृषि उत्पन्न बाजार समितीने वैद्यनाथ फंड शेतक-याच्या व व्यापा-याच्या खरेदी विकीच्या पट्टीमध्ये 0.06 पैसे दोघांकडून वसुल गेल्या 55 वर्षापासून केला जातो. तो नियमबाहय कर शासनाकडून रदृद करण्यासंदर्भात वसंत मुंडे यांनी विनंती केली त्यावर शासनाने क. कृपमं. 0918/संक्र. 2018/21-स सहकार वस्त्र पणन
विभागाकडून दि.10 सप्टेंबर 2018 ला मा. पणन संचालनालय म.रा. पुणे यांना जा.क.
पणन कूउबास परळी वै शास/2018 दि. 14 सप्टेंबर 2018 ला शासनाकडून मा. जिल्हा
उपनिबंधक सहकारी संस्था बीड याना आदेश देण्यात आले आहेत. त्यावर मा.जा.क.
जिउनी/पणन/वैद्यनाथ फंड/ वसुली 2019 ने जिल्हा उपनिबंधक बीड यांनी दि.08/ 04/ 2019 अन्वये मा. सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था ता. परळी वैजनाथ यांना तात्काळ वैद्यनाथ फंड रद्द करण्यासंदर्भात कार्यवाहीचे आदेश दिले आहेत. परंतु परळी कृषि उत्पन्न बाजार समिती परळी वै. च्या कार्यकारी मंडळाच्या दि.30/04/2019 च्या बैठकीमध्ये वैद्यनाथ फंड कपात रद्द झालेली नाही. तो वैद्यनाथ मंदिराकडे जमा करण्याची
तरतुद कायम ठेवली आहे. तरी शासनाच्या आदेशाचे कृषि उत्पन्न बाजार समितीकडून उल्लंघन केले आहे. महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विकी (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 व नियम 1967 मध्ये अशा प्रकारचा फंड वसुल करता येत नाही अशी तरतुद आहे. परंतु परत शासनाकडून जा.क. पणन-5/कृउबास/परळी वै/वैद्यनाथ फड/2019 दि. 02 मे 2019 मा. जिल्हा उपनिबंधक बीड यांनी तात्काळ आदेशाची कार्यवाही करुन अहवाल सादर करण्यासंदर्भात कळविले आहे. कृषि उत्पन्न बाजार समितीमध्ये बेकायदेशीर पणे मजूर, रोजदारी भरती केली असून आर्थिक नुकसान मार्केट कमेटीचे होत आहे. तसेच मापाडी भरती नियमबाहय आहे. किरकोळ दुरुस्ती व अतिकमण काढण्याच्या नावाखाली स्टेशनरी अवास्तव लाखो रुपयाचा खर्च दर्शविला आहे. तुर व चना (हरबरा) खरेदीमध्ये मोठा गैर व्यवहार आहे. खोटे प्रवास बीले, किरकोळ खर्च मोठया प्रमाणावर दाखवून मोठ्या अष्टाचार केला आहे. कर्मचारी व कार्यकारी मंडळ याला जबाबदार असून ऑडीट रिपोर्टम्ये चौकशी अंती निदर्शनास येईल. करीता शासन स्तरावर कृषि उत्पन्न बाजार समिती परळी वै. कोणत्याही नियमाचे पालन करीत नाही तसेच तात्काळ कलम 45 अन्वये बरखास्त करुन प्रशासन नेमण्याचे आदेश देण्यात यावेत अशी मागणी मा.ना. श्र. सुभाष देशमुख साहेब, सहकार पणन मंत्री, मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई मा.श्री यु.पी.एस. मदान सो. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 2. मा. प्रधान सचिव, सहकार पणन विभाग मंत्रालय, मुंबई यांच्याकडे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा श्रम व रोजगार नाशिक विभागाचे चेअरमन वसंत मुंडे यांनी केली. तसेच शासनाचे आदेशाचा अवमान केल्यामुळे प्रशासक नेमणूक व बरखास्त करूणे ही मागणी मुंडे यांनी केली आहे.