आठवडा विशेष टीम―
मुंबई, दि. २८ : बालगृहातून बाहेर पडलेल्या मुली आणि माजी संस्थाश्रयी महिलांच्या उन्नतीसाठी शासन प्रयत्नशील आहे. त्याअनुषंगाने बालगृहातून बाहेर पडलेल्या मुली व या महिलांचे अनाथ प्रमाणपत्र तसचे मूलभूत प्रश्न तात्काळ सोडवण्यावर भर द्यावा, असे निर्देश विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.
चौथे महिला धोरण व बालगृहातून बाहेर पडलेल्या मुली व माजी संस्थाश्रयी महिला यांच्या मागण्यांबाबत उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आढावा घेतला. यावेळी महिला व बाल कल्याण विभागाचे सचिव अनुपकुमार यादव, पोलीस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण) प्रवीण पडवळ, महिला व बालविकास विभागाचे सह आयुक्त राहुल मोरे, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे सहसंचालक रुपेश राऊत,गृहविभागाचे सह सचिव राहुल कुलकर्णी, महिला व बाल विकास विभागाचे उपसचिव आनंद भोंडवे, कौशल्य विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल सोनवणे, सनाथ वेल्फेअर फाउंडेशनच्या अध्यक्ष गायत्री पाठक उपस्थित होत्या.
उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, बालगृहातून बाहेर पडलेल्या मुली व माजी संस्थाश्रयी महिलांना अनाथ प्रमाणपत्र देण्यासाठी लोकशाही दिनासारखा महिन्यातील एक दिवस निश्चित करण्यात यावा, तसेच अनाथ मुली व महिलांसाठी महिला व बाल विकास विभाग व कौशल्य विकास विभागाने संयुक्तपणे प्रशिक्षण सत्र आयोजित करावे. भूमिहीन, अनाथ महिलांना प्रधानमंत्री आवास योजना व घरकुल योजनांमध्ये तसेच ‘लाडकी बहीण’ व संजय गांधी निराधार योजनांमध्ये कसे सामावून घेता येईल याचा देखील विचार करण्यात यावा.
कोरोनामध्ये आई-वडील गमावलेल्या बालकांच्या सद्य:परिस्थितीचा आढावा महिला व बालविकास विभागाने घ्यावा. पॉक्सो प्रकरणातील मुलींना न्याय मिळवून देण्यासाठी व्हाट्सअॅप ग्रुपच्या माध्यमातून त्यांच्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न करावा जेणेकरून त्यांच्यात आत्मविश्वास निर्माण होऊन त्या सक्षमतेने स्वतःसाठी लढतील, असेही यावेळी डॉ. गोऱ्हे यांनी नमूद केले.
बालगृहांचे आधुनिकीकरण करावे
बालकांना बालगृहांमध्ये आल्यावर आपलेपणाची जाणीव निर्माण व्हावी, तसे सकारात्मक वातावरण तयार होण्यासाठी बालगृहांचे आधुनिकीकरण करावे, असे उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी सांगितले. पोलीस विभागाने देखील बालस्नेही पोलीस स्टेशन उभारावे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
0000
मोहिनी राणे/ससं/
Share this news:
