पीक कर्ज वितरण वेगाने करा – पालकमंत्री मकरंद पाटील यांचे निर्देश

खरीप हंगाम पूर्व नियोजन आढावा बैठक

बुलडाणा, दि. १६ (जिमाका): खरीप हंगामाची तयारी अंतिम टप्प्यात असताना, पात्र शेतकऱ्यांना तातडीने पीक कर्ज वेगाने मिळावे, यासाठी सर्व बँकांनी सक्रिय भूमिका घ्यावी, असे निर्देश राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. मकरंद पाटील यांनी आज दिले.

नियोजन भवन येथे खरीप हंगाम पूर्व नियोजन २०२५-२६ चा आढावा पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी केंद्रीय आयुष, आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री ना. प्रतापराव जाधव, विधान परिषद आमदार किरण सरनाईक, धीरज लिंगाडे, विधानसभा आमदार चैनसुख संचेती, संजय गायकवाड, मनोज कायंदे, सिद्धार्थ खरात, श्वेता महाले, जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाब खरात, जिल्हा पोलिस अधीक्षक विश्व पानसरे, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी मनोज ढगे उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, आगामी काही दिवसात मान्सून सक्रिय होणार असून खरीप हंगामाचे कामे सुरु होईल. त्यामुळे जिल्ह्यात खते, बियाणे यांची मुबलक उपलब्धता ठेवून शेतकऱ्यांसाठी अतिशय सूक्ष्म नियोजन करावे. तसेच बोगस बियाणे विक्री होणार नाही यासाठी प्रशासनाने नियोजन करावे. खरीप हंगाम २०२५-२६ मध्ये १ लाख ५६ हजार ४०० शेतकऱ्यांना १५०० कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वितरित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. मात्र आजअखेर फक्त ११० कोटी २४ लाख रुपयांचेच पीक कर्ज वितरित झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी अर्ज केलेल्या कर्ज प्रकरणांना त्वरीत मंजुरी देऊन निधी वितरित करावा. कोणताही पात्र शेतकरी कर्जापासून वंचित राहू नये, यासाठी सर्व बँकांनी विशेष दक्षता घ्यावी, असे स्पष्ट निर्देश यावेळी दिले.

शेतकऱ्यांनी पारपांरिक पिकावर अवलंबून न राहता फळबाग लागवड, भाजीपाला,बिजउत्पादन अशा पिकांना प्राधान्य द्यावे. विशेषत: कमी पाण्यामध्ये येणाऱ्या पिकांना प्राधान्य शेतकऱ्यांनी द्यावे. यासाठी कृषि विभागाने शेतकऱ्यामध्ये जनजागृती करावी. तसेच शासनाच्या विविध योजनाचा लाभ घेण्यासाठी ई-केवायसी व ॲग्रीस्टकची नोंदणी करणे बंधनकारक असून शेतकऱ्यांनी तातडीने नोंदणी करुन घ्यावी, असे आवाहन पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी केले.

जिल्ह्यात ७ लाख ४१ हजार ३५७ हेक्टर क्षेत्रावर खरीप पिकांची लागवड करण्याचे नियोजन असून त्यापैकी ५८ टक्के क्षेत्रावर सोयाबीनचे पीक घेतले जाणार आहे. सोयाबीनसाठी १ लाख ११ हजार ४९७ क्विंटल बियाण्याची आवश्यकता असून शेतकरी मोठ्या प्रमाणात घरचे बियाणे वापरत असल्याने बियाण्याची उपलब्धता समाधानकारक आहे. तसेच कापूस हे दुसऱ्या क्रमांकाचे मुख्य पीक असून २५ टक्के क्षेत्रावर कापसाची लागवड होणार आहे. त्यासाठी ९ लाख ३९ हजार ९५५ बियाणे पाकिटांची आवश्यकता असून आजअखेर २ लाख २६ हजार ६६० बियाणे पाकिटे उपलब्ध झाली आहेत. लवकरच उर्वरित बियाण्याही उपलब्ध होणार असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. तूर, मुग, उडीद, मका, ज्वारी आदी पिकांची लागवड १ लाख २८ हजार ६१२ हेक्टर क्षेत्रावर होणार असून त्यासाठीही बियाण्याचा पुरेसा साठा असल्याची माहिती जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी श्री. ढगे यांनी दिली.

खरीप हंगामासाठी १ लाख ७१ हजार ६०० मेट्रिक टन खताची मागणी असून, १ लाख ८५ हजार ४८७ मेट्रिक टन खताचे आवंटन मंजूर झाले आहे. सध्या ९९ हजार ७४८ मेट्रिक टन खत जिल्ह्यात उपलब्ध असून, टंचाई भासणार नसल्याचे सांगण्यात आले. शेतकऱ्यांनी जमिन आरोग्य पत्रिकेचा वापर करून संतुलित खत मात्रा वापरावी, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.

खरीप हंगाम यशस्वी पार पाडण्यासाठी जिल्ह्यात १४ भरारी पथके, नियंत्रण कक्ष तसेच तक्रार निवारण समित्याही स्थापन करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, जून २०२४ ते एप्रिल २०२५ या कालावधीत अतिवृष्टी, गारपीट, वादळ यामुळे जिल्ह्यात ३ लाख १६ हजार ५८५ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले असून, ३ लाख ७४ हजार ४२० शेतकऱ्यांना एकूण ३४४ कोटी २० लाख रुपयांची नुकसानभरपाई वितरित करण्यात आली असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

जिल्हा नियोजनच्या निधीचा विनियोग दर्जेदार कामासाठी करावा – पालकमंत्री मकरंद पाटील

जिल्हा नियोजन समिती आढावा बैठक

बुलडाणा, दि. 16 (जिमाका):  जिल्हा वार्षिक योजनेतून सन 2025-26 करीता जिल्ह्याला 612.39 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त होणार आहे. या निधीतून जिल्ह्याच्या सर्वागीण विकासाच्या दृष्टीने प्रयत्न होणे अपेक्षित आहे. यासाठी सर्व यंत्रणांनी त्यांना प्राप्त होणाऱ्या निधीचा विनियोग मुलभूत सुविधासह दर्जेदार कामासाठी करावा, असे निर्देश मदत व पुनर्वसन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री मकरंद पाटील यांनी दिली.

जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पार पडली. यावेळी केंद्रीय आयुष, आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव, विधान परिषद आमदार किरण सरनाईक, धीरज लिंगाडे, विधानसभा आमदार चैनसुख संचेती, संजय गायकवाड, मनोज कायंदे, सिद्धार्थ खरात, श्वेता महाले, जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाब खरात, जिल्हा पोलिस अधीक्षक विश्व पानसरे, जिल्हा नियोजन अधिकारी राहूल पवार उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले, शाळांमध्ये चांगल्या सोयी मिळण्यासाठी शाळा सुस्थितीत असणे गरजेचे आहे. शाळा खोल्यांचे वारवांर दुरुस्तीवर होणारा खर्चाचा स्ट्रॅक्चरल ऑडीट करुन घ्यावे. पावसाळ्याच्या दिवसात विद्युत तारांमुळे होणारे अपघात टाळण्यासाठी महावितरणाने तातडीने कामे मार्गी लावावे. पीक विमा योजनेंतर्गत प्रलंबित असलेले नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना विनाविलंब मिळेल यासाठी कृषि विभागाने प्रयत्न करावे. तसेच पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे योग्य पद्धतीने होणे आवश्यक असून यासाठी कृषि विभाग व विमा कंपनी यांनी संयुक्त पंचनामे करुन शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळवून द्यावा, असे निर्देश यावेळी दिले.

जिल्ह्याला यावर्षी 612.39 कोटी रूपयांचा निधी मिळणार आहे. यामध्ये जिल्हा वार्षिक योजनामध्ये (सर्वसाधारण) 493 कोटी, विशेष घटक योजनेमध्ये 100 कोटी व आदिवासी उपयोजनामध्ये 19.39 कोटी एवढा नियतव्यय मंजूर करण्यात आलेला आहे.  325.43 कोटी गाभा, तर 144.52 कोटी बिगर गाभा क्षेत्राला मिळणार आहे. तसेच नाविण्यपूर्ण व इतर क्षेत्राला निधी मिळणार आहे. यासाठी सर्व यंत्रणानी तातडीने मागणी सादर करुन प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता प्राप्त करुन घ्यावी. जिल्ह्याचा विकास समतोल व्हावा यासाठी आम्ही कटीबद्ध आहोत. मंजूर नियतव्यय खर्च करण्याच्या दृष्टीने सर्व यंत्रणेने सुक्ष्म नियोजन करावे. प्रशासकीय दिरंगाई आणि कामांच्या गुणवत्तेतील चालढकल सहन केली जाणार नाही, असे निर्देश पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी दिल्या.

जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजना सन 2024-25 मध्ये 440 कोटी रुपयांचे नियतव्यय मंजूर करण्यात आले होते. तसेच विशेष घटक योजना अंतर्गत 100 कोटी व आदिवासी उपयोजना अंतर्गत 18.09 कोटी नियतव्यय मंजूर करण्यात आले होते. यापैकी सर्व निधी खर्च करण्यात आले असून खर्चाची टक्क्केवारी 100 टक्के आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीमध्ये सन 2024-25 अंतर्गत दि. 31 मार्च 2025 अखेरच्या अंतिम खर्चास मान्यता देण्यात आली.