पशुसंवर्धन पदविका धारकांना शासनाने नोंदणीकृत करून स्वतंत्र पशुवैद्यकीय व्यवसायास परवानगी द्यावी !

बीड दि.०४ ऑगस्ट २०२१:आठवडा विशेष टीम― राज्यातील दुग्धव्यवसाय व्यवस्थापन व पशुसंवर्धन पदविका धारकांना महाराष्ट्र शासनाने नोंदणीकृत करून त्यांना स्वतंत्र व्यवसाय करण्याची परवानगी द्यावी जेणेकरून वाड्या-वस्त्यांवर पशुसेवा अगदी कमी वेळात पोहचेल व गाई-म्हशीचे प्राण वाचेल.शासन दुधाचा महापूर आणण्यासाठी प्रयत्न करते योजना आखते परंतु त्यात मोलाचा वाटा असणारे पशुसंवर्धन पदविकाधारकांच्या नोंदणीच्या वेळी मात्र काणाडोळा करते.असे न करता शासनाने या गोष्टीचा गांभीर्याने विचार करून प्रथमतः पशुसंवर्धन पदविका धारकांना कायदेशीर पशुवैद्यक म्हणून घोषित करावे व त्यांची नोंदणी करून त्यांना नोंदणीक्रमांक द्यावा अशी मागणी जोर धरून आहे. १९८४ च्या कायद्यात बदल करावा, पशुसंवर्धन पदवीकाधारकांना व्यावसायिक नोंदणी देवून संरक्षण द्यावे यासह अन्य मागण्यांसाठी आंदोलन सुरु आहे मात्र शासन याकडे गांभीर्याने लक्ष देत नसून कृषीप्रधान देशातच पशूंकडे शासनाचे लक्ष नसल्याचे समोर येत आहे.

पशुवैद्यक परिषद कायदा १९८४ कलमाअंतर्गत व्यावसायिक नोंदणी देवून संरक्षण द्यावे.महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या अखत्यारीमधून पशुसंवर्धन पदवीधारकांच्या राज्यव्यापी परिषदेची नियुक्ती करून स्वतंत्ररीत्या औषधे बाळगणे व नोंदणीकृत व्यवसाय परवाना उपलब्ध करून द्यावा.राज्यातील रिक्त पशुधन पर्यवेक्षक पदांची तत्काळ भरती करण्यात यावी.खासगीरीत्या असंघटित क्षेत्रात भारतीय पशुचिकित्सक परिषद कायद्यान्वये किरकोळ व प्राथमिक स्वरूपाच्या पशुवैद्यकीय उपचार सेवा पदवीधारक डॉक्‍टरच्या सुपरव्हिजन व माध्यमांचा वापर करून आपले कार्य पार पाडतात अशा सर्व पशुसंवर्धन पदविका धारकांना महाराष्ट्र शासनाने नोंदणीप्रमाणपत्र व ओळखपत्र देऊन पशुसेवेचे कार्य सुरू ठेवण्यासाठी बळ द्यावे.

मागील आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत विकासदर १.२ टक्के राहिल―एसबीआय

मुंबई:वृत्तसंस्था―मार्चच्या शेवटच्या सात दिवसात संपूर्णपणे देशभरात टाळेबंदी लागू करण्यात आली होती. त्यामुळे सात दिवसात १.४ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे इकोरॅप अहवालात म्हटले आहे.

नवी दिल्ली -कोरानामुळे दोन महिन्यांपासून सुरू राहिलेल्या टाळेबंदीचा देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाला (जीडीपी) मोठा फटका बसणार आहे. मागील आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत जीडीपीचा विकासदर हा १.२ टक्के राहिल, असे स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अहवालात म्हटले आहे

स्टेट बँकेच्या इकोरॅप अहवालात आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये जीडीपी ६.८ टक्के राहिल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. मागील आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीत जीडीपीचा विकासदर हा घसरून ४.७ टक्के झाला होता. हा गेल्या सात वर्षातील सर्वात कमी विकासदर ठरला आहे. मागील आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत विकासदर हा ५.१ टक्के तर दुसऱ्या तिमाहीत ५.६ टक्के विकासदर होता.मार्चच्या शेवटच्या सात दिवसात संपूर्णपणे देशभरात टाळेबंदी लागू करण्यात आली होती. त्यामुळे सात दिवसात १.४ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे इकोरॅप अहवालात म्हटले आहे. देशातील १० राज्ये हे देशाच्या जीडीपीत ७५ टक्के योगदान देतात. त्यापैकी एकट्या महाराष्ट्राचे देशाच्या जीडीपीच्या १५.६ टक्के नुकसान झाले आहे.

औरंगाबाद: सोयगाव तालुक्यात घोसला सेवासंस्था वाढीव कर्जासाठी पात्र,कर्ज वसुलीत अव्वल

सोयगाव:ज्ञानेश्वर धोंडू पाटील― घोसला सेवासंस्थेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत संस्थेच्या चारशे कर्जदार शेतकऱ्यांना वीस टक्के वाढीव कर्जाचा लाभ मिळाल्याची घोषणा संस्थेचे अध्यक्ष शरद महाजन यांनी मंगळवारी केली.त्यामुळे सोयगाव तालुक्यात कर्ज वसुलीत अव्वल ठरलेल्या घोसला सेवासंस्थेला कर्ज वाढीवचा तालुक्यात दर्जा मिळाला आहे.या संस्थेच्या वसुलीची आकडेवारी वीस टक्के वाढीव योजनेत पात्र ठरली आहे.त्यामुळे चारशे कर्जदार शेतकऱ्यांना तातडीने वीस … Read more

पाटोदा : दिव्यांग शेतकऱ्यास अनुदान देण्यास जिल्हा मध्यवर्ती बॅकेची टाळाटाळ

पाटोदा (प्रतिनिधी): पाटोदा तालुक्यात भयाण दुष्काळी परीस्थिती असताना सौंदाणा गावचे रहीवाशी दत्तात्रय नामदेव कदम (दिव्यांग ६५%) शेतकरी हे अनुदान मागणीसाठी जिल्हा मध्यवर्ती बॅक शाखा पाटोदा येथे गेले असता सदर बॅकेचे शाखा प्रबंधक कोंबडे यांनी आरेरावी ची भाषा करत तु अपंग (दिव्यांग) नाहीस,तु शेंडी कशाला ठेवली, देवा(बामण) आहेस काय तुला तुझे अनुदान सौंदाणा गावचा नंबर आल्या नंतर मिळेल अशी आरेवाच्च भाषेचा वापर केला असल्याची माहिती मिळत आहे.
सदरील अनुदानाची रक्कम मिळाल्यास दत्तात्रय नामदेव कदम यांना उपचारासाठी दवाखान्यात पाहीजे होती.
रक्कम तर मिळालीच नाही सदर अधिकारी यांच्याकडून अपमानास्पद वागणुक मिळाली आहे. प्रत्येक वेळेस जिल्हा मध्यवर्ती बॅक शाखा पाटोदा येथील अधिकारी याच भाषेत बोलत असतात.
सदर अधिकारी यांच्यावर तात्काळ कार्यवाही व्हावी यासाठी पाटोदा तहसिल येथे दत्तात्रय कदम यांच्या कडून निवेदन देण्यात आले आहे.

अंबाजोगाई पिपल्स बँकेकडे मार्च 2019 अखेर 345 कोटींच्या ठेवी आणि 2 कोटींचा नफा―चेअरमन राजकिशोर मोदी यांची माहिती

अंबाजोगाई (प्रतिनिधी) दि.०७: मराठवाड्यातील सहकार क्षेत्रात वेगाने प्रगतीकडे झेपावणा-या अंबाजोगाई पिपल्स को-ऑपरेटिव्ह बँकेकडे 31 मार्च 2019 अखेर सुमारे 345 कोटी 92 लाख रूपयांच्या ठेवी आणि बँकेस 2 कोटी 5 लाख रूपयांचा निव्वळ नफा झाला आहे. बँकेच्या मुख्य कार्यालयासह 16 शाखा व व दोन विस्तारीत कक्ष असा विस्तार झाला असल्याची माहिती बँकेचे चेअरमन राजकिशोर मोदी यांनी … Read more

आदिवासी सोयगाव तालुक्याचा कोट्यावधी निधी परत

मार्च अखेरीसचा सोयगावच्या विकासाला दणका

आठवडा विशेष | ज्ञानेश्वर धोंडू पाटील

सोयगाव दि.०३:जिल्ह्यात विकासापासून वंचित असलेल्या आदिवासी तालुका म्हणून ओळख असलेल्या सोयगाव तालुक्याचा विविध यंत्रणांचा कामेच न झाल्याने अखर्चित निधी संबंधित विभागांना परत गेल्याचे बुधवारी मार्च अखेरीसच्या ताळेबंद नंतर उघड झाल्याने कृषी क्षेत्रात अग्रेसर असलेल्या सोयगाव तालुक्याचा कोट्यवधी रु चा निधी मार्च अखेरीसला अखर्चित म्हणून परत गेला आहे.यामध्ये वनविभाग,सामाजिक वनीकरण,कृषी विभाग,आरोग्य विभाग,भूजल सर्वेक्षण,लघु सिंचन(जिल्हा परिषद)पाटबंधारे आदि विभागांचा प्रामुख्याने समावेश आहे.दरम्यान शासनाच्या जलयुक्त शिवार योजनेचाही निधी खर्च न झाल्याने शासनाच्या खात्यावर वळविण्यात आला आहे.
आदिवासी आणि अति दुर्गम तालुका म्हणून सोयगावचा ठसा राज्यभर उमटलेला आहे.स्वतंत्र विधानसभा मतदार संघ नसलेल्या सोयगाव तालुक्याकडे लोकप्रतिनिधींनीही दुर्लक्ष केले असतांना अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे तालुक्याचं विकास आराखड्यात सन २०१७-१८ या वर्षातील कोट्यवधी निधी शासनाला पुन्हा परत गेल्याने विकासापासून दूर असलेल्या सोयगाव पुन्हा विकासापासून वंचित राहिला आहे.दरम्यान तालुकास्तरावरील अधिकारी सोयगावला सतत गैरहजर राहणे,प्रभारी अधिकारी,आदि प्रमुख कारणे विकासासाठी असली तरीही प्रभारी अधिकाऱ्यांनी शासनाच्या योजनांवर निधी खर्च न केल्यान मार्च अखेरीसचं ताळेबंदमध्ये शिल्लक राहिलेला निधी शासन खात्यावर वळविण्यात आला आहे.सोयगाव पंचायत समितीचा निधी परत जाण्यामागे मोठा सहभाग दिसून आल्याने ग्रामीण विकासाचा कणा असलेल्या सोयगाव पंचायत समिती कार्यालयात कर्मचाऱ्यांची रिक्त असलेली पदे आणि प्रभारी गटविकास अधिकारी ही दोन प्रमुख कारणे मानली जातात,दरम्यान सोयगाव महसूल विभाग शासनाच्या निधी खर्च करण्यावर अव्वल ठरला असून शेतकऱ्यांच्या सर्वच योजनांचा निधी महसूल विभागाने तातडीने वर्ग केल्याने निधी परत जाण्यात महसूल विभाग निरंक राहिला आहे.

जलयुक्त योजनेची कामेच न झाल्याने तालुका कोरडा

जलयुक्त शिवार योजनेची सन २०१७-१८ मधील कामे तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना देवूनही संबंधित यंत्रणांनी कामे हाती न घेतल्याने या योजनेचा लाखो रुचा निधी परत गेला आहे.त्यामुळे सोयगाव तालुक्यात शाश्वत पाणीसाठा तयार करण्यासाठी शेतकऱ्यांना अपयश आले आहे.

सातव्या आयोगाच्या अंमलबजावणीचे शालेय शिक्षण विभागाचे आदेश जारी- मराठवाडा शिक्षक संघाच्या पाठपुराव्याला यश

बीड : राज्यातील खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांसाठी सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीचे शालेय शिक्षण विभागाचे आदेश काल जारी झाले. त्यामुळे शिक्षकांचे वेतन सातव्या आयोगा प्रमाणे होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मराठवाडा शिक्षक संघाचे संघर्ष आणि पाठपुराव्याला शासनाचा सकारात्मक प्रतिसाद असल्याचे मराठवाडा शिक्षक संघाचे अध्यक्ष पी.एस.घाडगे, सरचिटणीस व्ही. जी.पवार यांनी म्हटले आहे. … Read more

मुख्यमंत्री साहेब मागील ३५ वर्षांच्या भ्रष्टाचाराचा जाब नगराध्यक्षांना विचारा- फारुख पटेल,अमर नाईकवाडे

बीड प्रतिनिधी: मुख्यमंत्री साहेब उद्घाटन करण्याआधी बीड शहराच्या विकासासाठी मागील पस्तीस वर्षाच्या काळात आलेला हजारो कोटी रुपयांचा निधी कुठे गडप झाला याचा जाब अगोदर नगराध्यक्षांना विचारा. यु आय डी एस एस एम टी ही ३४ कोटींची पाणीपुरवठा योजना २००८ साली बीड नगरपालिकेच्या वतीने राबवण्यात आली होती, तब्बल ५४ टक्के वाढीव दराने ही योजना नगरपालिकेच्या सभागृहात … Read more

ना.राम शिंदे यांच्याकडे पाठपुरावा करुन आ.भीमराव धोंडे यांनी घेतले १२ को.प.बंधारे मंजुर करुन

आठवडा विशेष | प्रतिनिधी आष्टी:आ.भीमराव धोंडे यांच्या मागणीला व पाठपुराव्याची दखल घेत राज्याचे जलसंधारणमंत्री ना. राम शिंदे यांनी आष्टी मतदारसंघातील 12 कोल्हापूरी बंधा-यांना मान्यता दिली आहे. रस्तेमहर्षी आ.भीमराव धोंडे यांनी आष्टी मतदारसंघाचा गेल्या चार वर्षात सर्वांगीण विकास करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला आहे. रस्ते,वीज,पाणी या मुलभुत गरजांवर भर दिला आष्टी मतदारसंघातील रस्त्यांचा प्रश्न मोठ्याप्रमाणावर मार्गी लावला … Read more

रस्तेमहर्षी आ.भीमराव धोंडे यांचे प्रयत्नाने आष्टी मतदारसंघातील ४ रस्त्याला १० कोटी रुपये मंजुर

आठवडा विशेष |प्रतिनिधी

आष्टी(बीड): लोकप्रिय रस्तेमहर्षी आ.भीमराव धोंडे यांनी आष्टी मतदारसंघातील चार प्रमुख रस्त्याला 10 कोटी रु निधी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री ना.चंद्रकांतदादा पाटील यांचेकडुन मंजुर करुन घेतला आहे .रस्तेमहर्षी आ भीमराव धोंडे यांनी आष्टी मतदारसंघात ना.पंकजाताई मुंडे खा.प्रीतमताई मुंडे यांच्या माध्यमातून व केंद्र व राज्य शासनाच्या बांधकाम विभागातुन व मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून रस्त्यांचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर मार्गी लागतात असतानाच गेल्या 20 वर्षापासून दुर्लक्षित असलेल्या धामणगाव व दौलावडगाव गटातील प्रमुख असलेल्या व गहिनीनाथ गडला जाणारा रस्ता मा.आ.भीमराव धोंडे यांनी मंजुर करुन घेतले आहेत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री ना.चंद्रकांतदादा पाटील यांना जा.क्र.360/2018 दि.3/10/2018 रोजी पत्र देऊन मतदारसंघातील रस्त्याला मंजुरी देण्याबाबत मागणी केली होती त्या अनुषंगाने आष्टी आणि पाटोदा तालुक्यातील चार रस्त्याला 10 कोटीचा निधी आर.एम.आर.2018/प्र.क्र.167/रस्ते-1 सार्वजनिक बांधकाम विभाग मंत्रालय मुंबई दि.24/1/2019 रोजीच्या शासन आदेशान्वये सन 2018-2019 योजनेतर देखभाल दुरुस्ती अंतर्गत 1) जिल्हा सरहद माळेवाडी -पाटसरा-हातोला-ते रामा-16 ते चिचोली-चिखली-मुगगाव-सौताडा-रस्ता रामा-55 प्रजिमा-5कि.मी.7/0 ते 12/0 ची दुरुस्ती ता.आष्टी ( खडकवाडी ते हातोलाफाटा) 3 कोटी

2)इजिमा-2 ते मुळेवाडी-बांधखेल-चिचेवाडी-अरणविहीरा- तागडखेल-ते प्रजिमा-1रस्ता प्रजिमा-67 कि.मी.0/0ते 11/00 ता.आष्टी 4 कोटी रु रा.म.मार्ग 211 बीड-पालवण-नागझरी-बेनसुरा-भायाळा-वैद्यकिन्ही-पाचेगाव-पाचंग्री रस्ता प्रजिमा 31 कि.मी 23/00 ते 26/00 ता.पाटोदा 1 कोटी हातोला-पाटसर फाटा ते गहिनीनाथ गड चिचोली मुगगाव सौताडा रस्ता प्रजिमा -5 कि.मी.12/00 ते 16/00 दुरुस्ती करणे ता.पाटोदा 2 कोटी रु या रस्त्याला मंजुरी मिळाल्याने या भागातील नागरिकांचे दळणवळणस चालणा मिळणार असुन विकासाचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरणार आहे विशेष म्हणजे गहिनीनाथ गड येथे दि.28 जानेवारी रोजी पुण्यतिथी सोहळा असतो याच दरम्यान हातोला ते गहिनीनाथगड रस्ता मंजुर झाला हे महत्वाचे होत आहे. लवकर दौलावडगाव गटातील काही रस्ते मंजुर होणार असल्याचे आ.भीमराव धोंडे यांनी सांगितले आहे


ना.पंकजाताई मुंडे यांच्या सुचनेवरून 2017 चा खरीप विमा बॅंकेकडून वर्ग संचालक नितीन जीवराज ढाकणे यांची माहिती

परळी (प्रतिनिधी): राज्याच्या ग्रामविकास मंत्री तथा पालकमंत्री ना.सौ.पंकजाताई मुंडे व खा.डॉ.सौ.प्रीतमताई मुंडे यांच्या सुचनेवरून कंपनीने सन 2017 चा परळी तालुक्यातील 15 गावांचा खरीप विमा बॅंकेकडे वर्ग करण्यात आला असून परळीच्या मार्केट यार्ड शाखेतून 23 जानेवारी 2019 पासून या खरीप विम्याचे वाटप होणार असल्याची माहिती जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेचे संचालक नितीन जीवराज ढाकणे यांनी दिली. यामुळे दुष्काळ … Read more

मुंबईत बुधवारपासून ‘महालक्ष्मी सरस’ प्रदर्शन; देशभरातील बचतगटांची उत्पादने खरेदीची मुंबईकरांना संधी- मंत्री पंकजा मुंडे यांची माहिती

आठवडा विशेष|प्रतिनिधी

मुंबई, दि. २१ : ग्रामीण भागातील बचतगटांच्या तसेच ग्रामीण कारागीरांच्या उत्पादनांच्या महालक्ष्मी सरस प्रदर्शनाचे येत्या बुधवारपासून (२३ जानेवारी) ४ फेब्रुवारीपर्यंत मुंबईत आयोजन करण्यात आले आहे. यंदा प्रदर्शनात राज्याच्या तसेच देशाच्या विविध भागातील बचतगट सहभागी झाले असून ५११ स्टॉलच्या माध्यमातून ते उत्पादनांची विक्री करणार आहेत. याशिवाय खाद्यपदार्थांचे ७० स्टॉल असून त्यातून मुंबईकरांना वेगवेगळ्या खाद्यसंस्कृतींचा आस्वाद घेता येणार आहे, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली.

वांद्रे कुर्ला संकुल येथील एमएमआरडीए मैदान क्रमांक १, ४, ५ व ६ येथे हे प्रदर्शन होणार आहे. बुधवारी राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्या हस्ते सकाळी ११ वाजता प्रदर्शनाचे उद्घाटन होईल. मुंबईकरांनी प्रदर्शनास भेट देऊन ग्रामीण महिला बचतगट आणि कारागिरांना प्रोत्साहन द्यावे, तसेच त्यांच्या नानाविध अशा कलाकुसरी, उत्पादनांची खरेदी करावी, असे आवाहन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केले.

मंत्रालयात आज यासंदर्भात आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. ग्रामविकास विभागाचे सचिव असीम गुप्ता, उमेद अभियानाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. विमला यावेळी उपस्थित होत्या.

महालक्ष्मी सरस प्रदर्शनाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील महिला बचतगटांना त्यांनी तयार केलेल्या वस्तू, उत्पादने, साहित्य, नाविन्यपूर्ण कला व खाद्यपदार्थ शहरी नागरिकांपर्यंत पोहोचविता येतात. मागील दीड दशकात या प्रदर्शनातून सुमारे ७ हजार ५०० बचतगटांनी मुंबईकरांना सेवा दिली आहे. प्रदर्शनात पाहिल्यावर्षी ५० लाख रुपयांची आर्थिक उलाढाल झाली होती. ती मागील वर्षी जवळपास १० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली,
अशी माहितीही मंत्री पंकजा मुंडे यांनी यावेळी दिली.

दररोज अंदाजे २० हजार ग्राहक प्रदर्शनास भेट देतात. जळगावचे भरीत, खानदेशचे मांडे, कोकणातील मच्छी, तांदळाची भाकरी, कोल्हापूरचा तांबडा-पांढरा रस्सा, सोलापुरी चटणी, राज्यातील विविध भागातील मसाले, हातसडीचा तांदुळ आदी खाद्य पदार्थांबरोबरच कोल्हापुरी चप्पल, सोलापुरी चादरी, वारली चित्रकला, हस्तकला, हातमागाच्या वस्तू, कलाकुसरीच्या वस्तू आदी विविध उत्पादने प्रदर्शनात यंदाही उपलब्ध होणार आहेत.

दररोज सायंकाळी सांस्कृतिक कार्यक्रम होणार आहेत. २३ जानेवारी रोजी शशांक कल्याणकर, २५ जानेवारी रोजी हरिहरन, २७ जानेवारी रोजी अशोक हांडे, २८ जानेवारी रोजी साधना सरगम, २९ जानेवारी रोजी अनुप जलोटा तर २ फेब्रुवारी रोजी उदित नारायण यांच्या कार्यक्रमांचे सादरीकरण होणार आहे.

ग्रामीण भागात आता ‘यलो रिव्होल्यूशन’

राज्यात ज्याप्रमाणे सहकारी दूध संस्थांमार्फत शेतकऱ्यांचे दूध संकलन करुन त्याला शहरी बाजारपेठ उपलब्ध करुन दिली जाते त्याच धर्तीवर ग्रामीण भागात कुक्कुटपालन करणाऱ्या महिला बचतगटांकडून उत्पादीत होणाऱ्या अंड्यांचे संकलन करुन त्यांना आता शहरी बाजारपेठ उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे. हरित क्रांती, धवल क्रांतीसारखी ही पिवळी क्रांती (यलो रिव्होल्यूशन) असेल. यातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळू शकेल. पहिल्या टप्प्यात पालघर आणि धुळे जिल्ह्यात यासंदर्भातील पथदर्शी प्रकल्प (pilot project) सुरु करण्यात येत आहे, अशी घोषणाही मंत्री पंकजा मुंडे यांनी यावेळी केली.

बचतगटांची उत्पादने अॅमेझॉननंतर आता ‘ई-सरस’वर

महाराष्ट्र आर्थिक विकास महामंडळामार्फत राज्यातील बचतगटांची उत्पादने अॅमेझॉन या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन त्यांना ई-कॉमर्सच्या परिघात आणण्यात आले आहे. आता उमेद अभियानाच्या माध्यमातून ई-सरसचे ऑनलाईन व्यासपीठ बचतगटांच्या उत्पादनांना उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे, अशी माहितीही मंत्री पंकजा मुंडे यांनी यावेळी दिली. राज्यातील ग्रामीण महिला बचतगटांची उत्पादने ई-सरसच्या माध्यमातून देश-विदेशातील ग्राहकांपर्यंत पोहोचतील. यातून ग्रामीण महिलांच्या अर्थिक सक्षमीकरणाला मोठी चालना मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.