शेतकऱ्यांनी ३१ जुलै पूर्वीच विमा भरावा – सोपान मुंडे

परळी:आठवडा विशेष टीम― प्रधानमंत्री पिक विमा योजना बीड जिल्ह्यासाठी विशेष प्रयत्नाने मंजूर झाली असून आपले सरकार सेवा केंद्र तसेच विविध बँकांच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांनी पिकाचा विमा उतरवून घ्यावा असे आवाहन नागदरा येथील युवा शेतकरी सोपान मुंडे यांनी केले आहे.
शेतकर्यांसाठी खरीप हंगामात पिक विमा भरण्याची अंतिम मुदत दिनांक 31 जुलै 2020 असून यामध्ये कुठलीही मुदतवाढ मिळणार नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. दरवर्षीचा अनुभव लक्षात घेता असे दिसून येते की शेतकरी अगदी शेवटची तारीख येईपर्यंत विमा उतरवत असतात. शेवटी शेवटी तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्यास विमा उतरवणे शक्य होत नाही. यासाठी शेतकऱ्यांनी शेवटच्या तारखेची वाट न पाहता लवकरात लवकर आपल्या पिकाचा विमा उतरून घ्यावा असे आवाहन नागदरा येथील युवा शेतकरी सोपान मुंडे यांनी केले आहे.

सोयगाव तालुक्यात मका पिकांवर लष्कर अळींचा वाढता प्रादुर्भाव ,मक्याच्या पोंग्यात अळीचे वास्तव्य

सोयगाव:ज्ञानेश्वर धोंडू पाटील―
सोयगावसह तालुक्यात बदलत्या वातावरणामुळे शनिवारपासून अचानक लष्करी अळींचा वाढता प्रादुर्भाव झाल्याने सोयगाव तालुक्यातील मका उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाले असून यावर उपाय योजनांसाठी मात्र कृषी विभागाकडून मार्गदर्शन मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे.
सोयगाव तालुक्यात यंदाच्या खरिपातही मक्याची लागवड मोठ्या प्रमाणावर झालेली असून अचानक ढगाळ वातावरण आणि उन्हाची तीव्रता याप्रमाणे वातावरण बदलत असल्याने अखेरीस लष्करी अळींचा सोयगाव तालुक्यात शिरकाव झालेला आहे.मका पिकांच्या पोंग्यात अळींनी वास्तव्य केले असून उन्हाच्या तीव्रतेमुळे अळीचा प्रादुर्भाव मक्याच्या अंतर भागात वाढलेला आहे.त्यामुळे शेतकऱ्यांना हा प्रादुर्भाव दिसून आलेला नव्हता.काही भागात अळींनी मक्याच्या पिकांमध्ये अंडी तयार केले असून या अंडीमधून अळींची उत्पत्ती वाढत आहे.वाढता प्रादुर्भाव पाहता शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे.मात्र कृषी विभाग यावर उपाय योजनांसाठी अद्यापही पुढे आलेला नसल्याने,शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे.
————————
सोयगाव तालुक्यातील लष्करी अळींचा वाढता प्रादुर्भाव नियंत्रणात येत नसल्याची स्थिती निर्माण झालेली असतांना मात्र सोयाबीन पाठोपाठ मका पिकांचा हंगामही मोडीवर आलेला असून पोंग्याच्या स्थितीत असलेला मका पिकांचा हंगाम शेतकऱ्यांनी मोडून काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.मागील वर्षीच्या खरीप हंगामात ५२०० हेक्टर वर मक्याची लागवड करण्यात आली होती.मात्र यंदाच्या हंगामात घटलेली लागवड ३८०० हेक्टरवर आली असूनही शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे
——————————
तालुका कृषी विभाग कागदावरच-
सोयगाव तालुक्यात मका पिकांवरील लष्करी अळींचा वाढता झालेला प्रादुर्भाव नियंत्रणात आणण्यासाठी तालुका कृषी विभागाकडून अद्यापही शेताकात्यांची जनजागृती हाती घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे कृषी विभाग जणूकाही कागदावरच असल्याची स्थिती आढळून येत आहे.
———————————

शेतकऱ्यांनी मका पिकांवरील लष्करी अळींचा काढता प्रादुर्भाव आढळून येताच मक्यावर विविध कीटकनाशक फवारणी हाती घेतल्या असून पोंग्यात दबा धरून बसलेल्या अळीनवर नियंत्रण घालण्यासाठी शेतकऱ्यांनीच फवारण्य हाती घेतल्या आहे.परंतु यावरही यश हाती येत नाही.

प्रधानमंत्री पिक विमा योजना अंतर्गत पिक विमा भरण्याकरिता जिल्हातील सर्व आपले सरकार सेवा केंद्र 24 तास चालू राहणार– जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार

शासनाकडून विहित दिलेल्या कालावधीत जिल्ह्यातील एकही शेतकरी पिक विमा भरण्यापासून वंचित राहू नये यासाठी नियोजन

बीड, दि. १८:नानासाहेब डिडुळ― प्रधानमंत्री पिक विमा योजना अंतर्गत पिक विमा भरण्याकरिता शासनाकडून विहित दिलेल्या कालावधीत सर्व शेतकऱ्यांना पीक विमा भरता यावा आणि एकही शेतकरी पिक विमा भरण्यापासून वंचित राहू नये, यासाठी जिल्हातील सर्व आपले सरकार सेवा केंद्र 24 तास चालू ठेवून, पिक विमा भरण्यासाठी येणाऱ्या प्रत्येक शेतकरी यांचा अर्ज भरून घ्यावा असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी दिले आहेत

प्रधानमंत्री पिक विमा योजना राज्यभरात प्रगतीपथावर असून शेतकऱ्यांना पीक विमा भरण्याकरिता शासनाकडून दिनांक 31 जुलै 2020 पर्यंतची मुदत देण्यात आलेली आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची संख्या बघता, बऱ्याचशा गावांमध्ये, केंद्रात जास्त गर्दी झाल्यामुळे बरेच शेतकरी हे पीक विमा भरण्यापासून वंचित राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

सर्व शेतकऱ्यांना पीक विमा भरता यावा, यासाठी सकाळी 07.30 ते संध्याकाळी06.30 या वेळे व्यतिरिक्तही चालू ठेवणे अत्यावश्यक आहे सर्व आपले सरकार सेवा केंद्र चालक यांचे करिता फक्त या कारणासाठी प्रतिबंधात्मक आदेश शिथिल करून खालील अटी व शर्तीचे पालन करून आपण आपले सरकार सेवा केंद्र सुरू ठेवण्याचे सूचित केले आहे . या नियमाचे उल्लंघन झालेले निदर्शनास आल्यास केंद्रचालक, ऑपरेटर हे शिक्षित पात्र राहतील.

आपले सरकार सेवा केंद्र चालक यांनी घ्यावयाची खबरदारी

1. आपले सरकार सेवा केंद्र चालक यांनी केंद्रातील सामग्री/ उपकरणे व परिसराचे निर्जंतुकीकरण करून घेणे आवश्यक आहे.

2. केंद्र चालक यांनी स्वच्छता विषयक सर्व निर्देशाचे पालन करणे आवश्यक आहे उदा. वारंवार साबणाने हात धुणे, सॅनिटायझर वापरणे, मास्क वापरणे इ.

3. केंद्रामध्ये काम करताना ऑपरेटर/ चालक यांनी नाक, तोंड व डोळ्यांना स्पर्श होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी.

4. केंद्रात येणाऱ्या नागरिकांनी मास्क वापरणे बंधनकारक आहे.

5. केंद्र चालक /ऑपरेटर यांचे टेबल व नागरीकांमध्ये शारीरिक अंतर किमान 1 मीटर सुनिश्चित करून गर्दी टाळावी. तसेच रांगा लावताना प्रत्येकामध्ये किमान 6 फूट अंतर राहील, अशा खुणा जमिनीवर करून घ्याव्यात.

6. ज्या नागरिकांना किंवा कर्मचाऱ्यांना खोकला, ताप, कफ अथवा कोरोना सदृश्य लक्षणे असतील, अशा नागरिकांनी केंद्रात न येण्या बाबतचे पत्रक दर्शनी भागात लावावेत.

7. शासनाने निश्‍चित केलेले सेवा वितरण विषयक दर नमूद असलेले फलक दर्शनी भागास लावावेत.

8. केंद्र चालक/ ऑपरेटर यांनी कोरोना प्रतिबंधित/ प्रादुर्भाव झालेल्या भागातून प्रवास टाळावा.

9. प्रतिबंधित क्षेत्र(CONTAINMENT ZONE) मध्ये असलेल्या गावातील आपले सरकार सेवा केंद्र बंद राहतील व सदरील(CONTAINMENT ZONE) रद्द केल्यावर सुरू करता येतील.

10. कुठल्याही प्रकारची शिबिर आयोजित करू नये.

ग्रामीण भागातील(CONTAINMENT ZONE) मधील गावांच्या बाबतीत (स्थिती) आपले सरकार सेवा केंद्र चालकांनी त्या गावातील शेतकऱ्यांना घरपोच सेवा द्यावी. संबंधित आपले सरकार सेवा केंद्र शेतकऱ्यांना घरपोच सेवा पुरवण्यात येत असल्याबाबतची खात्री संबंधित ग्रामसेवक यांनी करावयाची आहे.

ग्रामीण भागातील एखादे गाव जर क्षेत्राने /लोकसंख्येने मोठे असेल व त्या गावांमध्ये एकापेक्षा जास्त आपले सरकार सेवा केंद्र असतील तर संबंधित ग्रामसेवक यांनी त्या गावाचे गट करून आपले सरकार सेवा केंद्राची गट निहाय नेमणूक करावयाची आहे.

तसेच शहरातील कंटेनमेंट झोन CONTAINMENT ZONE मधील शेतकऱ्यांना घरपोच सेवा पुरवण्यात येत असल्याची खात्री करण्यासाठी कृषी सहाय्यक यांची प्रभाग निहाय नियुक्त करण्यात येत आहे.जिल्हा समन्वयक, आपले सरकार सेवा केंद्र यांनी
जिल्ह्यातील सर्व आपले सरकार सेवा केंद्र शासनामार्फत पीक विमा योजनेच्या शासनाने निश्चित करून दिलेल्या कालावधीमध्ये करायचे आहे

निश्चित वेळेव्यतिरिक्त ही सर्व आपले सरकार सेवा केंद्र कार्यरत ठेवण्यात येणार असल्याने कायदा व सुव्यवस्था बाबत ठेवण्यासाठीे पोलीस विभाग आणि प्रधानमंत्री पिक विमा योजना अंमलबजावणीबाबत दैनंदिन आढावा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी बीड यांच्या मार्फत घेण्यासाठी आदेश दिले आहेत

राज्यभरात सुरू असलेल्या कोरोना विषाणू प्रादुर्भावामुळे उद्भवणारी परिस्थिती लक्षात घेता, जिल्ह्यात सकाळी 07.30 ते संध्याकाळी 06.30 या वेळेतच जीवनावश्यक वस्तूंच्या सर्व आस्थापना चालू ठेवणेबाबत मुभा देण्यात आलेली आहे.जिल्ह्यात दिनांक 31 जुलै 2020 रोजीच्या रात्री 12 पर्यंत फौजदारी प्रक्रिया दंड संहिताचे कलम 144 (1) (3) लागू करण्यात आले आहेत. सदर आदेश या आदेशासह अंमलात राहणार आहेत.


औरंगाबाद: पालकमंत्र्यांनी घेतली घोसला गावाच्या शेती नुकसानीची दखल ,कन्नडच्या आमदाराकडून पाहणी

सोयगाव,दि.१७:ज्ञानेश्वर धोंडू पाटील―
धरणाचा सांडवा चुकीच्या दिशेने काढल्यामुळे घोसला गावात ढगफुटी होवून गुरुवारी आलेल्या पुराच्या प्रलयाबाबत मराठा प्रतिष्ठानचे संस्थापक अध्यक्ष सोपान गव्हांडे यांनी शुक्रवारी पालकमंत्री सुभाष देसाई यांचेशी नुकसानीबाबत फोनवरून चर्चा करताच कन्नडचे आमदार उदयसिंग राजपूत यांनी शुक्रवारी घोसला गावाच्या नुकसानीबाबत पाहणी करून शेतकऱ्यांना शासन पातळीवरून नुकसान भरपाई देण्याबाबत आश्वासन देवून तालुका प्रशासनाच्या पथकाला पंचनामे करण्याबाबत सूचना दिल्या आहे.
घोसला गावावर गुरुवारी झालेल्या ढग फुटीच्या पावसाने धरण ओव्हरफ्लो होवून धरणाचा सांडव्याची दिशा चुकीच्या पद्धतीने काढल्याने या धरणाच्या पुराचे पाणी नदीचा प्रवाह शेतात शिरून पिकांना पाण्यासोबत वाहून गेल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.या पुरात तब्बल ८० एकर क्षेत्र बाधित झाले असून शंभर टक्के नुकसान झाल्याची माहिती आमदार उदयसिंग राजपूत यांनी दिली.मराठा प्रतिष्ठानचे संस्थापक अध्यक्ष सोपान गव्हांडे यांनी ग्रामस्थांच्या वतीने नुकसान भरपाई बाबत निवेदन दिले.यावेळी बाधित शेतकऱ्यांसमवेत उपजिल्हा प्रमुख राजू राठोड,चंद्रकांत पाटील,तहसीलदार प्रवीण पांडे,नायब तहसीलदार सतीश देशमुख,तलाठी ललित पाटील,आप्पा वाघ,निलेश सोनार,श्रावण युवरे,समाधान सोनवणे,एकनाथ गव्हांडे,आदींसह शंभर शेतकऱ्यांची उपस्थिती होती.

शेतकऱ्यांना अपशब्द बोलणाऱ्या तलाठ्याला धारेवर धरले –

नुकसानीची माहिती देतांना घोसला सज्जेच्या तलाठ्याने शेतकऱ्यांना अपशब्द वापरून बोलाल्याप्रकारणी केलेल्या तक्रारीवरून आमदार उदयसिंग राजपूत यांनी संबंधित तलाठ्याला धारेवर धरून शेतकऱ्यांना अपशब्द बोलणाऱ्या या तलाठ्यावर जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांची भेट घेवून कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले.

आमदाराच्या दौऱ्यात कृषी विभाग आणि गावपातळीवरील ग्रामसेवक गैरहजर असल्याबाबत शेताकायांनी आमदार उदयसिंग राजपूत यांचेजवळ रोष व्यक्त करून थेट तालुका प्रशासनाच्या आणि आमदार उदयसिंग राजपूत यांच्या पाहणी दौऱ्यादरम्यान गैरहजर ग्रामसेवकावर कारवाई करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.

घोसला गावाजवळ जिल्हा परिषद सिंचन विभागाचे धरण आहे,या धरणाला ढग फुटीच्या पावसात ओव्हरफ्लो झाल्याने सांडवा चुकीच्या दिशेने काढल्यामुळे पाण्याचा प्रवाह शेतात उतरल्याने तब्बल ५० शेतकऱ्यांचे ८० एकरवरील पिके पुराच्या तडाख्यात वाहून गेल्या प्रकरणी संबंधित धरणाच्या मुख अभियंत्यास दूरध्वनीवरून धारेवर धरून सांडवाचे काम करण्याच्या सूचना आमदार उदयसिंग राजपूत यांनी दिल्या आहे.

महाविकास आघाडी सरकारकडून बीड जिल्ह्यासाठी प्रधानमंत्री पिक योजनेत न्याय – वसंत मुंडे

परळी:आठवडा विशेष टीम― महा विकास आघाडी सरकार तर्फे बीड जिल्ह्यासाठी “खास बाब” म्हणून प्रधानमंत्री पिक विमा योजना उद्यापासून शेतकऱ्यांना पीक विमा भरण्यासाठी आदेश प्राप्त झाल्याची माहिती काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे चेअरमन श्रम व रोजगार मंत्रालय भारत सरकार यांनी दिली आहे. महाराष्ट्र शासनाकडून “खास बाब”म्हणून प्रस्ताव तयार करून व त्यास मंत्रिमंडळ उपसमितीची मान्यता घेऊन कृषिमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली शासन निर्णय क्र. प्रपिवियो_2019/ प्र.क्र.184/11-अ, दिनांक 30 जानेवारी 2020 ला मंत्री उपसमिती गठीत करण्यात आलेली होती. त्यावर केंद्र सरकारकडे रब्बी व खरीप पीक विमा संदर्भात महाराष्ट्र शासन व कृषी विभागामार्फत बीड जिल्ह्याचा “खास बाब” म्हणून समाविष्ट करण्यासंदर्भात दिनांक 7 जुलै 2020 ला आदेश देण्याची विनंती भारत सरकार कृषी विभाग नवी दिल्ली यांना केली होती. त्यावर भारत सरकार कृषी विभागाकडून दि 14 जुलै 2020 ला डॉ .आशिष कुमार भूतानि सहसचिव कृषी विभाग कृषी भवन नवी दिल्ली पत्र नं.13012/10/2016 क्रेडिट 2 एफ टी एस नं39468 ने आदेश मा. एकनाथ डवले प्रधान सचिव कृषी विभाग महाराष्ट्र शासन यांना केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारकडे आदेश प्राप्त झाले त्यावर राज्य सरकार कडून दि 16/7/ 2020 ला वित्त विभाग अ नौ सं.क्र 113/2020 यय-1ने मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने आज दि 17 जुलै 2020 ला तातडीची बैठकीत मान्यता देऊन कृषी विभाग शासन निर्णय क्रमांक प्रपिवियो2020/ 40/11अ दि 17 /7 /2020 अशी बीड जिल्ह्यासाठी “खास बाब “म्हणून प्रधानमंत्री पिक विमा योजना समावेश चालू हंगाम 2020 ते 2023 पर्यंत खरीप रब्बी पीक विम्यासाठी मान्यता देण्यात तीन वर्षाकरिता आलेली आहे . प्रधानमंत्री पिक विमा योजना अंतर्गत बीड जिल्ह्यासाठी “खास बाब “शेतकऱ्यांनी पीक संरक्षित रक्कम विमा हप्ता रक्कम कर्जदार शेतकरी बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी विमा हप्ता सबसिडी विमा संरक्षित रकमेचे 2% टक्के नगदी व्यापारी पिकासाठी 5% टक्के रक्कम भरायची आहे. त्यासाठी 7/12, 8अ चा उतारा ,आधार कार्ड, पीक पेरा प्रमाणपत्र व बँकेचे खाते पासबुक कागदपत्रे देणे बंधनकारक आहे .नियमानुसार विमा भरावा भारत सरकारची एग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड या कंपनीने बीड जिल्ह्यासाठी “खास बाब” म्हणून महा विकास आघाडी सरकारने सर्व नियमांतर्गत 70% जोखीम स्तर संदर्भात हमी आहे करिता सर्व शेतकऱ्यांनी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत सहभाग घेण्याचे आव्हान काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी केले आहे.

बीड जिल्ह्यातील पिकविम्यासंबंधीचा राज्यशासन आदेश जारी, पिकविमा हफ्ता स्वीकारण्यास सुरुवात

मुंबई (दि. १७):आठवडा विशेष टीम― बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज दुपारी (दि.१७) सांगितल्याप्रमाणे राज्यशासनाच्या वेबसाइटवरून बीड जिल्ह्याच्या पिकविम्याबाबत अधिकृत शासन आदेश जारी करण्यात आला असून, याद्वारे आता आपले सरकार सेवा केंद्रामधून शेतकऱ्यांना आपला पीकविमा भरता येणार आहे.

आज दुपारी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आयोजिलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीस ना. मुंडे यांनी उपस्थिती लावत याबाबत शासन स्तरावरून आदेश जारी करणेबाबत चर्चा केली होती, त्यानंतर अवघ्या दोन तासातच राज्य शासन कृषी विभागाने बीड जिल्ह्यातील खरीप हंगाम २०२० -२१ सह पुढील तीन वर्षांसाठी भारतीय पीक विमा कंपनी (ऍग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी) यांच्या नियुक्ती बाबत आदेश जारी केला आहे.

दरम्यान आपले सरकार सेवा केंद्राच्या पीक विमा हफ्ता भरण्याच्या सॉफ्टवेअर मध्ये आता बीड जिल्हा समाविष्ट झाल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

या आदेशानुसार शेतकऱ्यांच्या संरक्षित विमा रकमेच्या ११०% पेक्षा जास्त विमा रक्कम असल्यास वरील उर्वरित भार राज्य शासनाच्या वतीने भरण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना पिकविमा हफ्ता ३१ जुलै पर्यंत भरता येणार असून, ही मुदत वाढविण्यासाठीही राज्य सरकार स्तरावर प्रयत्न करणार असल्याचे ना. मुंडे यांनी म्हटले आहे.

धनंजय मुंडे यांनी शेतकऱ्यांनी संयमपूर्वक, सोशल डिस्टनसिंग व कोरोनाविषयक अन्य नियमांचे पालन करून शेतकऱ्यांनी आपला विमा हफ्ता भरावा, सदर शासन आदेशामध्ये पिकनिहाय विमा, संरक्षित रक्कम याबाबत सविस्तर माहिती दिलेली आहे, असे म्हटले आहे.

वाढदिवसानिमित्त दिलेले रिटर्न गिफ्ट जिल्हावासीयांसाठी अनमोल

बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना रब्बी हंगाम २०१९ प्रमाणे पुन्हा एकदा पिकविम्यापासून वंचित राहावे लागेल की काय असा प्रश्न निर्माण झालेला असताना, कोरोनातून मुक्त होताच पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सातत्याने पाठपुरावा करून प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या बाबतीत बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना तीन वर्षांसाठी चिंतामुक्त करणारे त्यांच्या वाढदिवसाचे रिटर्न गिफ्ट दिले असून, हे गिफ्ट अनमोल ठरणार आहे.

सोयगाव तालुक्यात मुसळधार ,घोसला गावावर ढगफुटी ,८० एकरवरील पिके बाधित ,४० एकर पिके पाण्यावर तरंगली

सोयगाव:ज्ञानेश्वर धोंडू पाटील―
सोयगावसह तालुक्यात गुरुवारी पहाटे पासून कोसळधारा पावूस झाल्याने तालुक्याचे जनजीवन पूर्णपणे ठप्प झाले होते मात्र घोसला गावावर ढगफुटीचा पावूस झाल्याने ८० एकरवरील खरीपाचे पिके बाधित होवून चाळीस एकरवरील मका,कपाशी आदी पिके नदीच्या पुराच्या पाण्यात वाहून गेल्याने घोसला गावात तब्बल ५० शेतकऱ्यांचे कोट्यावधी रुपयांचे नुकसान झाल्याने घोसला ता.सोयगाव गावावर नैसर्गिक संकट कोसळले आहे.
सोयगाव तालुक्यात गुरुवारी पावसाने जोरदार मुसंडी मारल्याने तालुक्यात पूरग्रस्त स्थिती निर्माण झाली होती.तालुक्यातील कृषी प्रधान गाव असलेल्या घोसला गावावर ढगफुटीचा पावूस झाला त्यामुळे गावाजवळील खटकळ नदीला मोठा पूर आल्याने नदीच्या लगतची दोन्ही बाजूंच्या शेतात पुराचे पाणी शिरल्याने तब्बल ८० रकर वरील खरिपाच्या पिकांना धोका झालेला असून ४० एकरवरील पिके दिवसभर पुराच्या पाण्यावर तरंगून घोसला शिवारातील २० एकरवरील शेतजमिनी पिकांसह वाहून गेल्याची घटना घडली आहे.या प्रकारामुळे घोसला गावावर निसर्गाचा कोप झाला असून शेतकऱ्यांचे वाढीस आलेले जोमदार मका,ज्वारी यासह मुख्य पिक म्हणून ओळखल्या जाणारे कपाशीचे पिके वाहून गेली आहे.या शिवारात अद्यापही ४० एकरवरील कपाशीचे पिके अद्यापही पुराच्झ्या पाण्यावर तरंगून आहे.खटकळ नदीच्या पात्राने दिशा बदलाविल्याने नदीचे पात्र फुटून पुराचे पाणी ८० एकरावरील शेतात शिरल्याने शेतकऱ्यांवर मोठे संकट आले आहे.५० शेतकऱ्यांचे पिके जमिनीसह वाहून गेली आहे.यामध्ये काही शेताकात्यांची मिरची,ज्वारी,भाजीपाला,इतर पिकेही पुराच्या भक्षस्थानी सापडली आहे.

पुराच्या पाण्यात शेतात अडकले १३ शेतकरी-

पावसाचा जोर सुरूच असतांना झालेल्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी शेतावर गेलेल्या १३ शेतकऱ्यांना शेतातच नदीच्या पुराने घेरल्याने निवृत्ती सोनार,राहुल गवळी,उत्तम बोरसे,अण्णा बोरसे,सोमनाथ गव्हांडे,गणेश गव्हांडे,आत्माराम गव्हांडे,शांताराम सोनार,गोकुळ गवळी,अनिल गव्हांडे,किशोर बाविस्कर,प्रमोद वाघ,युर्वराज गव्हांडे,हे अकरा शेतकरी पुराच्या वेढ्यात शेतातच अडकल्याने त्यांना शेतातील; पुरातून बाहेर काढण्यासाठी मराठा प्रतिष्ठानचे संस्थापक अध्यक्ष सोपान गव्हांडे,ज्ञानेश्वर गवळी,रमेश गव्हांडे,सादिक तडवी,ज्ञानेश्वर युवरे,नितीन गव्हांडे,प्रदीप गव्हांडे,प्रकाश गव्हांडे,अमोल बोरसे आदि ग्रामस्थांनी पुरातून बेहर काढण्यासाठी मोहीम राबवून त्यांना बाहेर काढले होते.

घोसला शिवारात झालेल्या ढग फुटीच्या पावसात तब्बल दहा विहिरी बुजून गेल्या असून यामध्ये दहा शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे.या नुकसानीत अल्पभूधारक शेतकरी निलेश सोनार,निवृत्ती सोनार,प्रवीण गवळी,दिलीप गवळी या चार शेतकऱ्याचे प्रत्येकी दोन एकर क्षेत्र पिकांसह वाहून गेले आहे.

निवृत्ती गवळी―महिनाभरापासून जीवापाड जपलेल्या पिकांना डोळ्या देखत वाहत जातांना पाहून मोठ्या वेदना झाल्या आहे.शेतीवर उपजीविका करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह सुरु आहे.आधीच पावसाने दडी मारल्यामुळे मोठा खर्च करून आंतर मशागातीतून शेतीला जिवंत केले होते परंतु निसर्गाच्या या चक्राने पुनः चक्रात टाकले आहे.

————————-

प्रवीण गवळी–दोन एकर शेतावर कष्ट करण्याची परंपरा आहे,यावर आलेल्या उत्पन्नावर घरखर्च भागवून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्याचा माझी परंपरा मात्र यंदाच्घ्या खरीपात खंडित झाली आहे.यामध्ये माझे एक एकर क्षेत्र वाहून गेले असून शेतात पुराच्या ओढ्यात दगड वाहून आले असल्याने शेतीचे डोळ्यादेखत वाळवंट झाले आहे.

घोसला गावावर निसर्गाचे मोठे संकट कोसळूनही प्रशासनाच्या एकही अधिकाऱ्याने किंवा कर्मचाऱ्याने अद्यापही या गावाला भेटी दिलेल्या नाही कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्याला मात्र या गावात येण्याची तसदी घेतलेली नव्हती यामुळे शेतकऱ्यांचा मोठा रोष वाढला आहे.

चार तास पूर-घोसला गावाजवळील खटकळ नदीला आलेला पुराचे थैमान तब्बल चार तास सुरूच होते त्यामुळे पुराचे पाणी वाहून जाणाऱ्या पाचोरा गावातील गावांना पाचोरा प्रशासनाने सतर्कतेचे आदेश दिले होते.जळगाव जिल्ह्यातील काही गावांना घोसला नदीच्या पुराचा फटका बसल्याचे वृत्त रात्री उशिरा हाती आले होते.

सोयगाव तालुक्यात पावसाची रिपरिप ,जनजीवन विस्कळीत ,खरीपाचे क्षेत्र पाण्याखाली

सोयगाव:ज्ञानेश्वर धोंडू पाटील―
सोयगावसह तालुक्यात बुधवारी दिवसभर पावसाची रिपरिप सुरु होती.त्यामुळे तालुक्यातील जनजीवन विस्कळीत होवून पावसाच्या पाण्याने खरीपाचा हंगाम पाण्याखाली आला आहे.पाण्याखाली आलेल्या खरिपाच्या हेक्टरी आकडेवारी हाती आलेली नसून मात्र शेतकऱ्यांना हा पावूस मोठा नुकसानदायक ठरला आहे.
सोयगाव तालुक्यात ढगाळ वातावरण आणि पावसाच्या रिपरिपमुळे बुधवारी निसर्गाचा लॉकडाऊन झाला होता.पावूस सुरूच असल्याने घराच्या बाहेर कोणीही पडले नसल्याने पुन्हा सोयगाव तालुक्यात पावसाने लॉकडाऊन केला होता.मात्र या पावसामुळे पहाटे पासूनच जनजीवन विस्कळीत होवून शेती कामेही ठप्प झाली होती.पहाटे पासूनच आकाशाने अजिंठ्याच्या डोंगराला गवसणी घातली होती.त्यामुळे डोळ्यांचे पारणे फेडणारे दृष्य निर्माण झाले होते.श्रावणाआधीच सोयगाव तालुक्यात श्रावणाचे वैभव दिवसभरच्या पावसाने जंगलाला लाभले होते.डोंगराला नभांनी गवसणी घातल्याने या दृश्याच्या सोंदर्यमध्ये पुनः भर पडली होती.

दिवसभर सुरूच असलेल्या पावूस आणि ढगाळ वातावरणामुळे सोयगाव तालुक्यात सूर्यदर्शन झाले नव्हते.त्यामुळे पावसाचा जोर पुन्हा वाढणार असल्याचा अंदाज आल्याने घराच्या बाहेर न पडण्याचा निर्णय तालुकावासियांनी घेतला होता.

दोन दिवस ऑरेंज अलर्ट-

हवामान विभागाने बुधवारी आणि गुरुवारी दोन दिवस मराठवाडा आणि औरंगाबाद जिल्ह्यात ऑरेंज अलर्ट जाहीर केला असल्याने तालुका प्रशासनाच्या वतीने सोयगाव तालुक्याला सतर्कतेच्या सूचना दिल्या असून नदी काठच्या रहिवाश्यांनी सतर्क राहण्याचे सूचना महसूल प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आल्या आहे.

प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत “खास बाब” म्हणून बीड जिल्ह्याचा समावेश – वसंत मुंडे

परळी:आठवडा विशेष टीम― बीड जिल्हा केंद्र सरकारकडून” खास बाब” म्हणून पीक विम्यासाठी प्रधान सचिव कृषी विभाग मंत्रालय मुंबई यांना आदेश प्राप्त झाल्याची माहिती काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे चेअरमन श्रम व रोजगार मंत्रालय भारत सरकार यांनी दिली आहे. महाराष्ट्र शासनाकडून मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय पिक विमा समन्वय समितीची बैठक घेऊन बीड जिल्ह्यासाठी एकही कंपनी पिक विमा घेण्यासाठी तयार होत नसल्यामुळे “खास बाब”म्हणून प्रस्ताव तयार करून व त्यास मंत्रिमंडळ उपसमितीची मान्यता घेऊन कृषिमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली शासन निर्णय क्र. प्रपिवियो_2019/ प्र.क्र.184/11-अ, दिनांक 30 जानेवारी 2020 ला मंत्री उपसमिती गठीत करण्यात आलेली होती. त्यावर केंद्र सरकारकडे रब्बी व खरीप पीक विमा संदर्भात महाराष्ट्र शासन व कृषी विभागामार्फत बीड जिल्ह्याचा “खास बाब” म्हणून समाविष्ट करण्यासंदर्भात दिनांक 7 जुलै 2020 ला आदेश देण्याची विनंती भारत सरकारला केली होती. त्यावर भारत सरकार कृषी विभागाकडून दिनांक 14 जुलै 2020 ला डॉ आशिष कुमार भूतानि सहसचिव कृषी विभाग कृषी भवन नवी दिल्ली पत्र नं.13012/10/2016 क्रेडिट 2 एफ टी एस नं39468 ने आदेश मा. एकनाथ डवले प्रधान सचिव कृषी विभाग महाराष्ट्र शासन यांना केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारकडे आदेश प्राप्त झाले आहेत अशी माहिती काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी दिली . प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप 2020 बीड जिल्ह्यासाठी “खास बाब” म्हणून आदेश देण्यात आले .परंतु शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात पिक विमा भरण्यासाठी एक हप्ता कालावधी लागू शकतो त्यासाठी शासनस्तरावर मुदतवाढ पिक विमा भरण्यासाठी देण्याची मागणी काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे विनंती केली आहे महाराष्ट्र राज्य अंतर्गत बीड जिल्ह्यासाठी “खासबाब” म्हणून पिक विमा संदर्भात नेमणूक केल्याची प्रत मा. सीएमडी एआयसील एग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड नवी दिल्ली कडून मुंबई येथील कार्यालय एग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड आदेशाची प्रत मिळाली आहे .महाराष्ट्र शासन कृषी विभाग व इन्शुरन्स कंपनी यांची बैठक होऊन बीड जिल्ह्यासाठी पिक विमा संदर्भात चर्चा घडून विमा भरण्यासाठी प्रक्रिया चालू करण्यात येईल त्यास आठवड्याचा कालावधी लागू शकतो अशी माहिती शासनाकडून मिळालेली आहे. बीड जिल्ह्याचा रब्बीसाठी यासंदर्भात कंपनीने शेतकऱ्याच्या तसेच 2020 खरीप साठी ही कंपनी प्रधानमंत्री पिक विमा योजना चे टेंडर घेण्यासाठी बीड जिल्ह्याची तयार होत नाही कारण जिल्ह्यामध्ये तीनशे कोटी पेक्षा जास्त बोगस विमा बोगस शेतकऱ्यांनी क्षेत्र वाढून बोगस कागदपत्र तयार करून उचललेला आहे व अनेक तक्रारी शासनाकडे ग्राहक मंचाकडे व न्यायालय मध्ये पीक विम्याची प्रकरणी चालू आहेत. खरा शेतकरी प्रधानमंत्री पिक विमा योजने पासून वंचित राहिला आहे. मुठभर बोगस शेतकऱ्यांनी बीड जिल्ह्याचे नाव खराब केले जे गुन्हेगार असतील त्यांच्या कारवाई करा . पिक विमा शेतकऱ्यांनी आपल्या सातबारावर 8 अ वरील क्षेत्र पीक पेरलेले प्रमाणपत्र आधार कार्ड बँकेचे पासबुक इत्यादी कागदपत्रे देणे गरजेचे आहे. अखेर काँग्रेस पक्षाच्या मागणीला प्रधानमंत्री पिक विमा योजना “खास बाब” म्हणून बीड जिल्ह्याचा समावेश करण्यासंदर्भात पाठपुरावा केल्यामुळे यश आल्याची माहिती काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे चेअरमन सर्व रोजगार मंत्रालय भारत सरकार नाशिक विभाग यानी दिली आहे.

औरंगाबाद: घोसला ता.सोयगाव येथे शेतकऱ्याची आत्महत्या ,कर्जाचा डोंगर असह्य झाल्याने शेतातच घेतले विष

जरंडी दि.१३:ज्ञानेश्वर धोंडू पाटील
कर्जाचा डोक्यावरील असह्य झालेला डोंगर,त्यातच
खरिपाच्या हंगामात पावसाची दडी व आजाराने त्रस्त असलेल्या
तरुण शेतकऱ्याने रविवारी शेतातच विष प्रश्न केल्याची घटना रविवारी घोसला ता.सोयगाव येथे सायंकाळी घडली.या शेतकऱ्याचा उपचारादरम्यान सोमवारी मृत्यू झाला आहे.याप्रकरणी पाचोरा पोलिसात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यातआली आहे.तालुक्यात सलग हि तिसऱ्या शेतकर्याची आत्महत्या असून ४८ तासातच घोसला येथील शेतकऱ्याने मृत्यूला कवटाळले असल्याची दुर्दैवी घटना घडली.
सोपान संपत बोरसे(रा.घोसला ता.सोयगाव वय ४३) असे आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याचे नाव आहे.त्याचे नावावर घोसला शिवारात १ हेक्टर जमीन असून त्याचेकडे तब्बल पाच लाखाचे कर्ज असून त्याला गंभीर आजारानेही छळले असल्याने या शेतकऱ्याने कर्ज फेडावे कि उपचार करावे तसेच खरिपाच्या हंगामाची चिंताजनक असलेली स्थिती पाहून शेतातच विष प्राशन करून कर्जाच्या चिंतेने आत्महत्या केली.तातडीने उपचारासाठी या शेतकऱ्याला पाचोरा येथील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असता,उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला आहे.दरम्यान एकीकडे सोयगाव तालुक्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे सत्र सुरु झालेले असतांना प्रशासनाचे मात्र शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर दुर्लक्ष झाल्याचे आढळून येत आहे.तब्बल ४८ तासात ३ अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनी मृत्यूला मिठी मारली आहे.मृत शेतकऱ्याच्या पश्चात आई,पत्नी,एक मुलगा,एक मुलगी असा परिवार आहे.

आ.सुरेश धसांचे तालुक्यातील राष्ट्रीयकृत बँकांसमोर शेतकर्‍यांच्या पिककर्जासाठी संबुळ आंदोलन

आष्टी दि.१३:आठवडा विशेष टीम― शेतकर्‍यांना पिक कर्ज मिळालच पाहिजे, अशा घोषणा देत भाजपा नेते तथा आमदार सुरेश धस यांनी आज सकाळी बैलगाडीतून एसबीआय बँकेत जात घोषणाबाजी करत संबुळवादन आंदोलन केले. यावेळी शेतकरी उपस्थित होते.
राष्ट्रीयकृत बँका शेतकर्‍यांची थट्टा करत असल्याचा आरोप करत बँक अधिकारी शेतकर्‍यांची हेळसांड करत असल्याच्या निषेधार्थ सुरेश धसांचे हे संबुळ आंदोलन आज पार पडले.याबबत अधिक असे की, गेल्या दोन दिवसांपूर्वी आ. सुरेश धस यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राष्ट्रीयकृत बँकांना शेतकर्‍यांना कर्ज देण्याची मानसिकता नाही. त्यामुळे ज्या बँकांनी पीक कर्जाचे अर्ज स्वीकारलेले आहे.परंतु शेतकर्‍यांना कर्ज दिले नाही, अशा सर्व बँकांसमोर संबुळ आंदोलन करणार असल्याचे म्हटले होते. त्यानुसार आज आ. सुरेश धसांनी आष्टी येथील एसबीआयच्या बँकेसमोर जाऊन आंदोलन केले. बैलगाडीतून संबुळ वाजवत सुरेश धसांचा काफिला बँकेवर जावून धडकला. दुधाला 10 रुपयांप्रमाणे अनुदान मिळाले पाहिजे, अतिव्रष्टीत फळबागा वाल्यांचे झालेल्या नुकसानीची भरपाई तात्काळ द्या, राजगृहावर तोडफोड करणार्‍या माथेफिरूवर कडक कारवाई करा,अण्णासाहेब पाटील महामंडळामार्फत मंजूर झालेले कर्ज प्रकरण तात्काळ वाटप करा.यासह आदी मागण्यांसाठी सुरेश धसांनी बँकेसमोर संबुळ आंदोलन केले.शेतकर्‍यांना पीक कर्ज मिळालेच पाहिजे या घोषणांनी धसांनी परिसर दणाणून सोडलं. आष्टी,कडा कृषी कार्यालय, जळगाव,दौलावडगाव, धामनगाव, पिंपळा आदी ठिकाणी राष्ट्रीयकृत बँकांसमोर संबुळ आंदोलन झाले.

जिल्ह्याला शेतकऱ्यांसाठी विम्याचे कवच मिळाले, श्रेय कोणाचे असो ? – कॉ.महादेव नागरगोजे

पाटोदा:शेख महेशर― गेल्या दोन दिवसापुर्वी बीड जिल्हयातील शेतकऱ्याला अॅग्रीकल्चर इंन्सुरन्स कंपनीला शेतकऱ्याचा रब्बी सन २०२० चा पिकविमा भरुन घेण्यास आदेशित केले. त्या बाबत संबधिताचे आभारही मानले . परंतु खेदजनक बाब अशी की, पिकविमा कोणामुळे मिळाला यांचे श्रेय कोणी घ्यायचे या चर्चेला बीड जिल्हयात उधान आलेले आहे. यात विशेष म्हणजे शेतकऱ्याला पिक विम्याचे कवच मिळाले यातच जिल्हयातील शेतकरी समाधानी आहे. श्रेयाच देण्या घेण्याचे त्यास पडलेले नाही. असे सुतोवाचन महाराष्ट्र राज्य किसान सभेचे उपाध्यक्ष कॉ.महादेव नागरगोजे यांनी केले. मी किसान सभेचा कार्यकर्ता या नात्याने आपणास विचारु इच्छितो की, आपण २ जुलै २०२० च्या रब्बी पिकविमा कंपनीच्या आदेशाची व श्रेयाची चर्चा केली असती तर थोडे बरे वाटले आसते ? असो आपण बीड जिल्हयातील शेतकऱ्याला सन २०२० च्या खरीप पिकविमा कंपनीला २ जुलै पुर्वी आदेशित केले नव्हते त्याचे कारण म्हणजे , जिल्हयातील पिक विम्यामधील बोगसगिरीमुळे विमा कंपनी विमा भरुन घेण्यास तयार झाल्या नाहीत. याला कारणीभुत जिल्हयातील गरीब व सर्वसामान्य शेतकरी दोषी आहे काय ? यावर श्रेयासाठी कोणीच काही केलेले नाही. त्याची आपण माध्यमाशी चर्चा पण घडवुन आणलीनाही . यातली एक बाब अशी आहे की, सन २०१९ च्या खरीप पिक विम्यातुन तुर, कांदा, कापसु व इतर पिकाना जिल्हयातील शेतकऱ्यांना आजुन पर्यंत पिक विमा मिळालेला नाही. दुसरी एक अतीमहत्वाची बाब अशी आहे की , सन २०१९ च्या रब्बी पीक विम्यासाठी पाटोदा तालुक्यासहीत जिल्हयातील बऱ्याचशा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना २०१९ चा रब्बी पिकविमा भरुन घेण्यास त्या वेळच्या सरकारने कोणत्याच विमा कंपनीला आदेशित पण केले नव्हते. तसे कोणी प्रयत्न केल्याचे ऐकवित नाही. आज ही शेतकऱ्यांना बी – बियाणे कंपनने शेतकऱ्यांना सोयाबीनचे खोटे बियाणेदेऊन शेतकऱ्याची फसवणुक केलेली असुन त्याला देशोधडीला लावलेले आहे. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या करतो आहे . त्याच्या भरपाईचे काय ? संपुर्ण देशात महागाईचसा आगडोंब उसळला आहे . त्यामुळे देशातील सर्वसामान्य व गरीब माणसे उपासमारीने मृत्यूमुखी पडत आहे. आणि त्यातली त्यात महाराष्ट्र आणि संपुर्णभारत कोरोना व्हायरसची लागण होऊन लाखो लोक बळी पडत असुन दर दिवस हजारो लोक मृत्यूमुखी पडत असुन यात केंद्र व राज्य सरकार संपुर्णतः अपयशी ठरलेले आहे. यावर कोणीच कांही बोलत नसुन देशातील विरोधी पक्ष वरील प्रश्नावर चिडीचुप असुन या देशात भारतीय कम्युनिष्ट पक्ष वगळता एकही विरोधीपक्ष रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करत नाही. असो श्रेय कोणीही घ्या पण देशातील व राज्यातील गोरगरीब सर्वसामान्य शेतकरी शेत मजुरासाठी रस्त्यावर आंदोलने करुयात-असो.

सोयगाव तालुक्यात दोन अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ,सोयगाव तालुक्यात खळबळ ;पळाशी,पहुरी येथील घटना

सोयगाव,दि.१२:ज्ञानेश्वर धोंडू पाटील―
सोयगाव तालुक्यात दोन दिवसात तब्बल दोन शेतकऱ्यांनी कर्जाच्या ओझ्याला कंटाळून जीवनयात्रा संपविल्याच्या घटना रविवारी उघडकीस आल्या असून यामुळे सोयगाव तालुक्यात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.

पळाशीतांडा,आणि पहुरी या दोन गावांमध्ये दोघा अल्पभूधारक तरुण शेतकऱ्यांनी कर्जाला कंटाळून आत्महत्या केल्या असून पळाशीतांडा येथील चाळीस वर्षीय शेतकऱ्याने शेतातच विषारी औषध प्राशन केले असून पहुरी ता.सोयगाव येथील २४ वर्षीय शेतकऱ्याने कर्जाच्या ओझ्याला कंटाळून घरातच गळफास घेतल्याचे रविवारी उघड झाले आहे.
रघुनाथ मखराम चव्हाण(वय ४० पळाशीतांडा)आणि सुदाम शांताराम मगर(वय २४ पहुरी)असे आत्महत्या केलेल्या दोघांची नावे असून पळाशीतांडा येथील शेतकऱ्याला तातडीने उपचारासाठी पाचोरा जि.जळगाव येथे उपचारासाठी दाखल करण्यात आले असता,उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला आहे.या प्रकरणी पाचोरा जि.जळगाव पोलीस ठाण्यात आकस्मिक मृतुयची नोंद करण्यात आली आहे.पहुरी ता.सोयगाव येथील शेतकऱ्याने घरातच गळफास घेवून आत्महत्या केली असून या प्रकरणी सोयगाव पोलीस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.सुदाम मगर या तरुण शेतकऱ्यांच्या नावावर वाकडी ता.सोयगाव येथील शिवारात गट क्र ६४ मध्ये २ एकर शेती आहे.परंतु सततच्या नापिकीमुळे कर्जाचे ओझे कमी करण्यासाठी हा शेतकरी सक्षम नसल्याने त्याने घरातच गळफास घेवून जीवन संपविले आहे.या प्रकरणी सोयगाव महसूल विभागाच्या वतीने घटनेचा पंचनामा करण्यात आला आहे.
या दोघांकडे खासगी आणि बँका असे मिळून पाच लाखाच्यावर कर्ज होते त्या कर्जाच्या फेड करण्याच्या विवंचनेत त्यांनी आत्महत्या केल्या आहे.पळाशीतांड्यातील शेतकऱ्याच्या मृत्यू प्रकरणी पाचोरा पोलिसात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.त्याच्या पश्चात पत्नी,दोन मुले असा परिवार आहे.तर पहुरीच्या आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या पश्चात आई,वडील,दोन बहिणी असा परिवार आहे.


भारत सरकारची एग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड मार्फत खाजगी कंपन्यांना पीक विम्याचे काम देण्यात येतात – वसंतराव मुंडे

परळी:आठवडा विशेष टीम― महाराष्ट्रातील प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेकरिता 2020 खरीप साठी भारत सरकारच्या एग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड मार्फत महाराष्ट्रातील जिल्हानिहाय प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेचे निविदा द्वारे कामे वाटप केली जातात महाराष्ट्रात बीड जिल्हा वगळून सर्व पीक विम्याचे खाजगी कंपन्यांनी जिल्हास्तरीय कामे घेतलेले आहेत तीन वर्षाच्या करारानुसार काम दिलेली असून बीड जिल्ह्याला एकाही कंपनीने रब्बी व खरीप पीक विम्यासाठी कामासाठी तयार नाही असे माहिती काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे श्रम रोजगार मंत्रालय भारत सरकार यांनी दिली भारत सरकार व महाराष्ट्र शासनाची योजना ए आय सी द्वारा लागू प्रधानमंत्री पिक विमा योजना आहे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करून भारत सरकारच्या प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेसाठी भारत सरकारची मुख्य कंपनी एग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड मार्फत बीड जिल्ह्यासाठी खास बाब म्हणून खरीप पिकासाठी पिक विमा बाबत शासनाकडून विनंती केलेली आहे तसा प्रस्ताव मंत्री मंडळा मार्फत कृषी विभागाकडून केंद्र सरकारकडे चार दिवसापूर्वी पाठवला आहे 2019 रब्बीसाठी ही महाराष्ट्र सरकारने मंत्रिमंडळाचा ठराव घेऊन चर्चा करून उपसमिती नेमून प्रस्ताव पाठवला होता परंतु एकही कंपनी रब्बीसाठी ही बीड जिल्हा पिक विमा संदर्भात काम घेण्यासाठी पुढे आलेली नाही हा इतिहास आहे आज तागायत बीड जिल्ह्यासाठी कंपनी अधिकृत पिक विमा बाबत काम घेण्यास तयार होत नाही कारण बोगस पिक विमा उतरविला जातो जमीन नसलेले शेतकऱ्यांनी विमे उचलेले आहेत अनेक तक्रारी बोगस शेतकऱ्यांच्या तक्रारी असून खरा शेतकरी वंचित राहिलेला आहे कंपनीच्या विरोधात न्यायालय प्रकरणे चालू आहेत त्यामुळे एकही कंपनी बीड जिल्ह्याचे काम घेण्यास तयार नाही शासन स्तरावर बोगस शेतकऱ्याच्या विरोधात कारवाई केली जात नाही कंपनी बीड जिल्ह्यासाठी पिक विमा चे काम करण्यास तयार नाही ही वस्तुस्थिती आहे तरीही शासन स्तरावर पिक विमा बाबत प्रयत्न चालू आहेत असे माहिती काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे चेअरमन श्रम व रोजगार मंत्रालय भारत सरकार यांनी दिली आहे महाराष्ट्रात पंतप्रधान पिक विमा योजना खरीप व रब्बी साठी लागू करण्या करिता बीड जिल्हा विशेष बाब म्हणून महाराष्ट्र शासनाकडे दि 15 /12 /2019 ला पत्रव्यवहार केला आहे त्यावर दि12 मार्च 2020 ला प्रधान सचिव कृषी विभाग मंत्रालय मुंबई यांच्याकडून बीड जिल्हा पिक विमा योजनेत समाविष्ट करण्यासाठी लेखी पत्र काँग्रेसचे नेते वसंतराव मुंडे यांना मा.एकनाथ डवले प्रधान सचिव कृषी विभाग मंत्रालय यांनी दिलेले आहे परंतु आजतागायत बीड जिल्ह्यासाठी कृषी विभाग पिक विमा साठी कंपनी देऊ शकले नाहीत करिता सर्वस्वी जबाबदारी कृषी विभागाची आहे केंद्र व राज्य सरकारच्या पिक विम्याच्या धोरणानुसार महाराष्ट्रात विमा कंपनीकडून ई निविदा मागविण्यात येते त्यामध्ये भारती ऑक्सा जनरल इन्शुरन्स रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स इफको टोकियो जनरल इन्शुरन्स एच डी एफ सी एफ इग्रो इन्शुरन्स बजाज अलायन्स इन्शुरन्स भारतीय कृषी विमा कंपनी यांनी सर्व महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे विमा कंपन्यांनी निविदा भरून पिक विमा संदर्भात खरीप हंगामासाठी तीन वर्षाचे करार करून प्रत्येक जिल्ह्याला विमा कंपनी काम चालू केले आहे 31 जुलै पर्यंत शेतकरी आपल्या शेतातील पीकनिहाय आणेवारी नुसार पिक विमा भरतात तसेच शासन स्तरावर विमा कंपनीला मोठ्या प्रमाणावर कायद्याचे संरक्षण देऊन काम करण्यासाठी संधी दिलेली आहे विम्याचे प्रस्ताव बोगस आढळल्यास कंपनीला कारवाई करण्याचे अधिकार दिले असून सातबारा आठ पिक नोंदी मध्ये खाडाखोड क्षेत्र वाढलेले असल्यास गुन्हे दाखल करण्याचे अधिकार तहसीलदार यांना दिले आहेत 31 जुलै पिक विमा उतरण्याची खरीप हंगामासाठी शेवटची तारीख आहे आज तागायत बीड जिल्ह्याचा पिक विमा योजनेमध्ये समाविष्ट नाही महाराष्ट्र शासनाकडे बीड जिल्हा विशेष बाब म्हणून पिक विमा समाविष्ट करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडे पाठपुरावा काँग्रेस पक्ष मार्फत चालू असल्याचे काँग्रेसचे नेते वसंतराव मुंडे यांनी माहिती दिली.

सोयगाव तालुक्यात शेतकऱ्याची आत्महत्या ,पळाशीतांड्यातील घटना

सोयगाव:ज्ञानेश्वर धोंडू पाटील―
पळाशीतांडा ता.सोयगाव येथे कर्जाच्या ओझ्याने हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्याने शेतातच विषारी औषध प्राशन करून जीवन संपविल्याची घटना पळाशीतांडा ता.सोयगाव येथे उघडकीस आली आहे.या शेतकऱ्याला तातडीने उपचारासाठी पाचोरा जि.जळगाव येथे उपचारासाठी दाखल करण्यात आले असता,उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला आहे.या प्रकरणी पाचोरा जि.जळगाव पोलीस ठाण्यात आकस्मिक मृतुयची नोंद करण्यात आली आहे.
पळाशीतांडा ता.सोयगाव येथील अल्पभूधारक शेतकरी रघुनाथ मखराम चव्हाण(वय ४०)याने कर्जाच्या ओझ्याखाली तणावात असल्याने शेतातच विषारी औषध प्राशन केले त्याला तातडीने उपचारासाठी पाचोरा जि.जळगावला उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते,परंतु अखेरीस त्याची प्राणज्योत मावळली.त्याचेकडे सेवासंस्थेचे,खासगी फायनांस आणि मायक्रो फायनांस असे एकूण दोन लाखाच्या जवळपास कर्ज रक्कम थकबाकी होती त्या रक्कमेची परत फेडण्याच्या चिंतेत त्याने विषारी औषध प्राशन करून आत्महत्या केली.या प्रकरणी अद्याप महसूल प्रशासनाचा पंचनामा करण्यात आलेला नव्हता,पाचोरा पोलिसात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.त्याच्या पश्चात पत्नी,दोन मुले असा परिवार आहे.


बीड जिल्ह्यात ऊसतोड कामगारांचे बर्टीमार्फत सर्वेक्षण

बीड:आठवडा विशेष टीम― साखर उत्पादन हा आपल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचा महत्वाचा कणा आहे, या उद्योगातील साखर उत्पादन शेतकरी व कारखादरी ही एक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बाजू आहे तर याच उद्योगाची ऊसतोड व वाहतूक कामगार ही या उद्योगातील आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टीने वंचित राहिलेला वर्ग आहे.राज्यात जवळपास आठ लाखांवर ऊसतोड कामगार वेगवेगळ्या कारखान्यावर काम करतात. बीड जिल्हा हा ऊसतोड मजुरांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो, जिल्ह्यातून दरवर्षी जवळपास पाच लाख ऊसतोड कामगारांचे स्थलांतर ऊस तोडणीसाठी कर्नाटक पश्चिम महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश या राज्यांत येथे स्थलांतर झाल्याचे चित्र पहाण्यास मिळते.बीड जिल्हा हा कायम दुष्काळाच्या छायेत असल्याने येथील मजुरांच्या हाताला काम मिळत नसल्यामुळे त्यांना ऊसतोडणीचे काम करण्यासाठी घरदार सोडून मुला बाळांसह पोटाची खळगी भरण्यासाठी साखर कारखान्यावर जावे लागते. कारखान्याच्या बाजूला ऊसाच्या फडात कोप्या उभारलेल्या असतात, कोप्या म्हणजेच त्यांचं घर, त्याच घरातून सहा महिने त्यांच्या संसाराचा गाडा चालतो. सगळ्यांत जास्त त्यांच्या लहान मुलांची फरपट होते.कारण दिवसाला एक ट्रॅक्टर-ट्रक ऊसाचा माल तोडल्याशिवाय पर्याय नसतो.त्यातच ट्रॅक्टर-ट्रक दिवसा व रात्री अपरात्री कधीही आले तरी भरून द्यावे लागते. त्यामुळे पोटच्या गोळ्याला पचटावर टाकून वाहन भरायला जावे लागते.

ऊसतोड कामगारांसाठी राज्यात काम करण्याऱ्या पाच संघटना आहेत,पण या संघटना ऊसतोड कामगारांना फक्त वाढभाव व दरवाढ याच मागण्यांसाठी यशस्वी आहेत,अद्याप त्यांना ऊसतोड कामगारांच्या समस्या दूर झाल्या नाहीत, राज्य सरकारच्या माध्यमातून आद्यप कुठल्याही प्रकारचा ऊसतोड कामगारांचा सर्वे झाला नाही,त्यामुळे राज्य सरकारकडे ऊसतोड कामगारांविषयी ठोस माहिती नसल्याने अद्याप उपाययोजना केलेल्या नाहीत, याआधी काही सामाजिक संघटना व संशोधक टीमच्या माध्यमातून काही सर्वे केले गेले पण ते फक्त कागदपत्री व पुस्तकापुरतेच मर्यादित राहिले.

२०१६ साली महायुती सरकारच्या काळात ऊसतोड कामगारांसाठी माजी मंत्री पंडितराव दौंड समितीच्या आव्हालानुसार कल्याणकारी महामंडळाची घोषणा करण्यात आली पण हे महामंडळ स्थापन करण्यासाठी चार वर्षे गेली व माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१९ ला स्व. गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाची घोषणा करून अध्यक्ष निवड केली होती पण पुढे कुठलीच वाटचाल व कार्यवाही झाली नाही.मध्यंतरी २०१८ ला कामगारांसाठी सुरक्षा योजनेची घोषणा केली गेली गेल्या पाच वर्षात अनेकदा ऊसतोड मजुरांच्या अशाची निराशा झाली आहे.
महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर ऊसतोड कामगारांच्या बाबतीत सकारात्मक विचार करून ऊसतोड कामगारांचे महामंडळ कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला व या महामंडळा कार्यभार सामाजिक न्याय विभागाला देऊन मंत्री धंनजय मुंडे यांना प्रमुख म्हणून जबाबदारी दिली.व पुढील नियोजनाचे अधिकार दिले गेले. यानंतर मुंडे यांनी वेळेचा विलंब न करता तत्काळ बार्टी या संस्थेमार्फत कार्यपद्धती तयार करून ऊसतोड कामगारांच्या कामाला सुरुवात केली.फेब्रुवारी २०२० ला सामाजिक न्याय मंत्री मुंडे यांनी ऊसतोड कामगारांची लोकसंख्या निश्चित करण्यासाठी समतादूत यांच्या माध्यमातून सर्वेक्षण सुरू केले व या सर्वेतून बीड व उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ऊसतोड कामगारांची जातनिहाय सर्वे सुरू करण्याचे आदेश दिले व हा सर्वे मार्च महिन्यात सुरू झाला परंतु अचानक कोरोनाच्या संकटामुळे हा सर्वे मध्यंतरी बंद करण्यात आला होता, आता ५ जुलै पासून पुन्हा या सर्वेला सुरवात झाली आहे. या सर्वेमध्ये प्रत्येक गावांत जाऊन ऊसतोड मजुरांची नोंदणी करून ती माहिती बार्टीच्या पोर्टलवर अपलोड केली जात आहे,या सर्वेक्षणातुन वंचित घटकाला शासकीय मदत,कल्याणकारी योजना सुरू करण्याच्या व मजुरांच्या संख्येचा ठोक आकडा यामधून मिळवण्यासाठी हा सर्वे आहे असे या सर्वेक्षणातून दिसत आहे.या सर्वेबाबत पाटोदा येथे बार्टीचे समतादूत अमोल तांदळे यांच्याशी ऊसतोड मजुर पुत्र दत्ता हुले यांनी सविस्तर माहिती घेऊन व चर्चा केली व प्रसिद्धी माध्यमातून वाडी वस्ती तांड्यावर राहणाऱ्या ऊसतोड कामगारांना या सर्वेक्षणात ना चुकता आपली नोंदणी करण्याचे आव्हान केले आहे.

“शासकीय पातळीवर पहिल्यांदाच ऊसतोड कामगारांचे सर्वेक्षण होत आहे,त्यामुळे मजुरांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळेल,या सर्वेतून कुणी वंचित राहणार नाहीत याची कामगारांनी नोंद घ्यावी.”
―दत्ता बळीराम हुले
(ऊसतोड मजुर पुत्र पाटोदा)