बीड,दि.१८:आठवडा विशेष टीम―जिल्ह्यातील मुळ रहिवाशी असलेले बहुतांशी ऊसतोड कामगार बाहेरच्या जिल्ह्यांमध्ये व राज्यांमध्ये लॉकडाऊन मुळे अडकलेले आहेत. लाॅकडाऊन कालावधीमध्ये अडकलेल्या ऊसतोड कामगार हे आल्यांनतर या ऊसतोड कामगारांची आवश्यक व्यवस्था करण्यासाठी राहुल रेखावार, अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण तथा जिल्हाधिकारी, बीड यांनी संबधित शासकीय यंत्रणांना कार्यवाहीचे आदेश दिले आहेत.
शासनाच्या 17 एप्रिल 2020 च्या सुचनांप्रमाणे लॉकडाऊन मध्ये जिल्हा बाहेर अडकलेल्या ऊसतोड कामगार आल्यांनतर शासनाचे निर्देशानुसार आवश्यक ती व्यवस्था करण्यासाठी आज हे आदेश दिले आहेत. यानुसार जबाबदारी देण्यात आलेले शासकीय प्रमुख व करावयाचे कामे, कर्मचारी यांचे तपशीलवार विभागणी केली आहे
या आदेशानूसार ऊसतोड कामगार आलेल्या मूळ संबधित गांवाचे सरपंच यांनी आपल्या गावामध्ये बाहेरच्या जिल्हयामधून येणारे ऊसतोड कामगारांना ओळख पटवून प्रवेश देणे. इतर गावातील कोणत्याही व्यक्तीला प्रवेश न देणे. अशा संभाव्य मजूरांची संख्या विचारात घेता त्यांना त्यांच्या स्वत:च्या किंवा इतरांच्या शेतावर राहण्यासाठी पाठविणे. अशी व्यवस्था होऊ न शकल्यास गावातील शाळेमध्ये राहू देणे, परंतु कोणत्याही परिस्थितीत त्यांना त्यांच्या घरात, गावठाणामध्ये राहू न देणे. सदर कामगार गावी पोहचल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करावयाचे असून सदर कामगार गावात आल्यानंतर त्यांच्या परिवारामार्फत भोजन व्यवस्था करुन द्यायची आहे.
संबधित गावांचे ग्रामसेवक यांनी सदर मजूरांच्या निवासाच्या ठिकाणी शुध्द पिण्याचे पाणी पुरवठा, विदुयत पुरवठा, शौचालय, स्वच्छता इतर आवश्यक सोईसुविधा पुरविणे. तसेच किराणा सामान,भाजीपाला त्यांच्या पर्यंत पोहचविण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करणे.
संबंधित गावचे तलाठी यांनी ग्राामसेवक, ग्रामपंचायत व गावपातळीवरील इतर कर्मचारी यांचेशी समन्वय साधून ऊस तोड कामगारांना दयावयाचे सर्व सुविधांची खात्री करणे. सदर मजूरांना अनुज्ञेय धान्य पुरवठा स्वस्त धान्य दुकानदारामार्फत करणे.
संबधित गावांची अंगणवाडी सेविका यांनी आपल्या गावामध्ये इतर जिल्हयातून ऊसतोड कामगार हे गावात आल्यानंतर त्यांना कोवीड-19 च्या अनुषंगाने समुउपदेशन व माहिती करुन देणे व अंगणवाडीच्या सर्व सेवा पुरविणे.
तसेच आशा सेविका व आरोग्य सेवक यांनी गावातील प्रत्येक सर्व अशा मजूरांची रोज एकदा तपासणी प्रत्यक्षपणे करुन सदर मजूरांमध्ये ताप, सर्दी,खोकला, श्वसनाचा त्रास व न्यूमोनियासारखे लक्षणे आढळून येणाऱ्या व्यक्तीची प्राथमिक माहिती घेवून तात्काळ संबंधित वैदकीय अधिकारी यांना कळविणे. सदर मजूरांपैकी महिला, गरोदर महिला, लहान मुले यांची आरोग्य विषयक विशेष काळजी
घेणे. कोवीड-19 च्या अनुषंगाने समुपदेशन करायचे आहे
संबधित गावाचे पोलीस पाटील व पोलीस कर्मचारी यांनी सदर ऊसतोड कामगार आपल्या गावामध्ये आल्यानंतर क्वारंटाईन कालावधी संपेपर्यत रहिवासाच्या ठिकाणाहून इतरत्र जाणार नाहीत व इतर लोकांच्या संपर्कात ते कोणत्याही परिस्थितीत किंवा कोणत्याही कारणाने येणार नाहीत याची खात्री करणे. याकामासाठी सरपंच,ग्रामसेवक,तलाठी व गावातील सर्व कर्मचारी आणि व्यक्तींनी सहकार्य करणे बंधनकारक आहे.
संबंधित गावातील कृषी सेवक, मंडळ कृषी अधिकारी यासह संबंधित इतर सर्व विभागाचे अधिकारी |यांनी ऊसतोड कामगार हे गांवात आल्यानंतर विहित कालावधीसाठी क्वारंटाईन असल्याने त्यांच्याशी स्वत:हून संपर्क साधून शासनाच्या विभागांमार्फत राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची अंमलबजावणी करुन लाभ उपलब्ध करुन दयावेत.
सदरील मजूरांना ज्या ठिकाणी ठेवण्यात येणार आहे, त्या ठिकाणी आवश्यक साहित्य उदा.( किराणा,भाजीपाला इ.) उपलब्ध होईल अशी सुविधा करण्यात द्यावी,
कोवीड-19 प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचे पालन जसे मास्कचा वापर, वारवार हात धुणे, सामाजिक अंतराचे पालन, एकच वस्तू अनेक व्यक्ती हाताळत असल्यास हात धुणे इ. उपाययोजनाचा व शासनाचे निर्देशांचे पालन करावे. तसेच सदर मजूरांना अन्य ठिकाणाहून जेवणांचा डबा येत असल्यास सदरचा डबा स्वच्छ धवन उन्हामध्ये वाळवून तदनंतरच परत घेवून जाणाऱ्या व्यक्तींना देण्यात यावा, या व्यक्तींनी हाताळलेल्या वस्तू (उदा. कपडे,भांडी, इ.) इतर व्यक्तींनी हाताळू नयेत अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
विस्तार अधिकारी यांचे मार्फत उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे। गाव पातळीवर व ग्रामविकास विभागाचा कामावर नियंत्रण राहणार आहे संबधित गावांचे तलाठी यांनी याबाबत दैनंदिन कार्यवाहीवर नायब तहसिलदार महसूल यांचे मार्फत उपजिल्हाधिकारी रोहयो नियंत्रण ठेवणार आहेत.
यासह जिल्ह्यात साथरोग प्रतिबंधक कायदा 1897 अन्वये निर्गमित करण्यात आलेली अधिसूचना व आदेश, सुधारणा आदेश, नियमावलली तरतुदीनुसार गर्दी टाळण्यासाठी तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144(1) (3) अन्वये मनाई आदेशाचे उल्लंघन होव नये यादृष्टीने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत. या आदेशांची अवाज्ञा करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीने अथवा संस्थेने भारतीय दंडसंहिता 1860 (45) याच्या कलम 188 शिक्षेसपात्र असलेला अपराध केला असे मानण्यात येईल असे निर्देशीत केले आहे.
