बीड दि.०४ ऑगस्ट २०२१:आठवडा विशेष टीम― राज्यातील दुग्धव्यवसाय व्यवस्थापन व पशुसंवर्धन पदविका धारकांना महाराष्ट्र शासनाने नोंदणीकृत करून त्यांना स्वतंत्र व्यवसाय करण्याची परवानगी द्यावी जेणेकरून वाड्या-वस्त्यांवर पशुसेवा अगदी कमी वेळात पोहचेल व गाई-म्हशीचे प्राण वाचेल.शासन दुधाचा महापूर आणण्यासाठी प्रयत्न करते योजना आखते परंतु त्यात मोलाचा वाटा असणारे पशुसंवर्धन पदविकाधारकांच्या नोंदणीच्या वेळी मात्र काणाडोळा करते.असे न करता शासनाने या गोष्टीचा गांभीर्याने विचार करून प्रथमतः पशुसंवर्धन पदविका धारकांना कायदेशीर पशुवैद्यक म्हणून घोषित करावे व त्यांची नोंदणी करून त्यांना नोंदणीक्रमांक द्यावा अशी मागणी जोर धरून आहे. १९८४ च्या कायद्यात बदल करावा, पशुसंवर्धन पदवीकाधारकांना व्यावसायिक नोंदणी देवून संरक्षण द्यावे यासह अन्य मागण्यांसाठी आंदोलन सुरु आहे मात्र शासन याकडे गांभीर्याने लक्ष देत नसून कृषीप्रधान देशातच पशूंकडे शासनाचे लक्ष नसल्याचे समोर येत आहे.
पशुवैद्यक परिषद कायदा १९८४ कलमाअंतर्गत व्यावसायिक नोंदणी देवून संरक्षण द्यावे.महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या अखत्यारीमधून पशुसंवर्धन पदवीधारकांच्या राज्यव्यापी परिषदेची नियुक्ती करून स्वतंत्ररीत्या औषधे बाळगणे व नोंदणीकृत व्यवसाय परवाना उपलब्ध करून द्यावा.राज्यातील रिक्त पशुधन पर्यवेक्षक पदांची तत्काळ भरती करण्यात यावी.खासगीरीत्या असंघटित क्षेत्रात भारतीय पशुचिकित्सक परिषद कायद्यान्वये किरकोळ व प्राथमिक स्वरूपाच्या पशुवैद्यकीय उपचार सेवा पदवीधारक डॉक्‍टरच्या सुपरव्हिजन व माध्यमांचा वापर करून आपले कार्य पार पाडतात अशा सर्व पशुसंवर्धन पदविका धारकांना महाराष्ट्र शासनाने नोंदणीप्रमाणपत्र व ओळखपत्र देऊन पशुसेवेचे कार्य सुरू ठेवण्यासाठी बळ द्यावे.
