बीड जिल्हाब्रेकिंग न्युजमहाराष्ट्र राज्यराजकारणशेतीविषयक

बीड जिल्ह्यातील पिकविम्यासंबंधीचा राज्यशासन आदेश जारी, पिकविमा हफ्ता स्वीकारण्यास सुरुवात

मुंबई (दि. १७):आठवडा विशेष टीम― बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज दुपारी (दि.१७) सांगितल्याप्रमाणे राज्यशासनाच्या वेबसाइटवरून बीड जिल्ह्याच्या पिकविम्याबाबत अधिकृत शासन आदेश जारी करण्यात आला असून, याद्वारे आता आपले सरकार सेवा केंद्रामधून शेतकऱ्यांना आपला पीकविमा भरता येणार आहे.

आज दुपारी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आयोजिलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीस ना. मुंडे यांनी उपस्थिती लावत याबाबत शासन स्तरावरून आदेश जारी करणेबाबत चर्चा केली होती, त्यानंतर अवघ्या दोन तासातच राज्य शासन कृषी विभागाने बीड जिल्ह्यातील खरीप हंगाम २०२० -२१ सह पुढील तीन वर्षांसाठी भारतीय पीक विमा कंपनी (ऍग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी) यांच्या नियुक्ती बाबत आदेश जारी केला आहे.

दरम्यान आपले सरकार सेवा केंद्राच्या पीक विमा हफ्ता भरण्याच्या सॉफ्टवेअर मध्ये आता बीड जिल्हा समाविष्ट झाल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

या आदेशानुसार शेतकऱ्यांच्या संरक्षित विमा रकमेच्या ११०% पेक्षा जास्त विमा रक्कम असल्यास वरील उर्वरित भार राज्य शासनाच्या वतीने भरण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना पिकविमा हफ्ता ३१ जुलै पर्यंत भरता येणार असून, ही मुदत वाढविण्यासाठीही राज्य सरकार स्तरावर प्रयत्न करणार असल्याचे ना. मुंडे यांनी म्हटले आहे.

धनंजय मुंडे यांनी शेतकऱ्यांनी संयमपूर्वक, सोशल डिस्टनसिंग व कोरोनाविषयक अन्य नियमांचे पालन करून शेतकऱ्यांनी आपला विमा हफ्ता भरावा, सदर शासन आदेशामध्ये पिकनिहाय विमा, संरक्षित रक्कम याबाबत सविस्तर माहिती दिलेली आहे, असे म्हटले आहे.

वाढदिवसानिमित्त दिलेले रिटर्न गिफ्ट जिल्हावासीयांसाठी अनमोल

बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना रब्बी हंगाम २०१९ प्रमाणे पुन्हा एकदा पिकविम्यापासून वंचित राहावे लागेल की काय असा प्रश्न निर्माण झालेला असताना, कोरोनातून मुक्त होताच पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सातत्याने पाठपुरावा करून प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या बाबतीत बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना तीन वर्षांसाठी चिंतामुक्त करणारे त्यांच्या वाढदिवसाचे रिटर्न गिफ्ट दिले असून, हे गिफ्ट अनमोल ठरणार आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button