सातव्या आयोगाच्या अंमलबजावणीचे शालेय शिक्षण विभागाचे आदेश जारी- मराठवाडा शिक्षक संघाच्या पाठपुराव्याला यश

बीड : राज्यातील खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांसाठी सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीचे शालेय शिक्षण विभागाचे आदेश काल जारी झाले. त्यामुळे शिक्षकांचे वेतन सातव्या आयोगा प्रमाणे होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मराठवाडा शिक्षक संघाचे संघर्ष आणि पाठपुराव्याला शासनाचा सकारात्मक प्रतिसाद असल्याचे मराठवाडा शिक्षक संघाचे अध्यक्ष पी.एस.घाडगे, सरचिटणीस व्ही. जी.पवार यांनी म्हटले आहे.
मराठवाडा शिक्षक संघाचे जिल्हा सचिव राजकुमार कदम यांनी दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश काल दिनांक 22 फेब्रुवारी रोजी राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने जारी केले. मराठवाडा शिक्षक संघाचे संघर्ष आणि पाठपुराव्याला आलेले हे यश आहे. केंद्रा प्रमाणे वेतन आणि भत्ते हे सुत्र असताना आणि केंद्र सरकारने तीन वर्षापूर्वीच त्यांच्या कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोग लागू केलेला असताना महाराष्ट्र सरकार राज्य सरकारी,निमसरकारी कर्मचारी आणि शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास चालढकल करीत होते. राज्य सरकारी निमसरकारी कर्मचारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समिती बरोबर , महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षक महामंडळा बरोबर सातव्या वेतन आयोगासाठी अनेकानेक आंदोलने केली. आंदोलनाच्या रेट्यामुळेच शासनाने बक्षी समिती स्थापन केली, शिफारशी स्वीकारल्या आणि सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. शालेय शिक्षण विभागाला हालवण्यासाठी मराठवाडा शिक्षक संघाला पुन्हा वेगळी आंदोलने करावी लागली. शिक्षकांच्या सामूहिक संघर्ष, पाठपुरावा आणि आंदोलनाचे यश असल्याचे मराठवाडा शिक्षक संघाने म्हटले आहे. मराठवाडा शिक्षक संघाचे अध्यक्ष पी. एस. घाडगे, सरचिटणीस व्ही. जी.पवार, राजकुमार कदम, डी.जी.तांदळे, सुभाष पाटील, डी.एस.वरवट्टे, जी.डी.पोले,एन.टी.साळुंके,सूर्यकांत विश्वासराव, विश्वंभर भोसले, गोविंद निटुरे, ए.बी.औताडे, टी.जी.पवार यांनी या बाबत शासनाचे आभार मानले असून नवीन पेंन्शन योजना रद्द करून सर्वांनाच जुनी पेंन्शन योजना लागू करण्याची मागणी केली आहे.