माहितीच्या अधिकारामुळे प्रशासन जबाबदार तर सामान्यांना विशेष अधिकार

नागपूर दि. 29 : संसद आणि विधिमंडळाच्या सदस्यांना असणारे अनेक विशेष अधिकार सामान्य नागरिकांना माहिती अधिकार कायद्यामुळे  प्राप्त झाले आहेत. सोबतच देशातील प्रशासकीय व्यवस्थेला अधिक जबाबदार करण्याचे काम या कायद्याने केले आहे,असे प्रतिपादन  राज्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे ( नागपूर खंडपीठ) यांनी काल येथे केले.

 जागतिक माहिती अधिकार दिनानिमित्ताने काल संध्याकाळी ( ता. २८) एका विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. माहिती व जनसंपर्क संचालनालय (नागपूर-अमरावती विभाग)  आणि पब्लिक रिलेशन्स सोसायटी ऑफ इंडिया (नागपूर चॅप्टर ) यांच्या संयुक्त विद्यमाने रविभवन, सिव्हिल लाइन्स नागपूर येथील कॉन्फरन्स हॉलमध्ये हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला.

राज्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे हे या कार्यक्रमासाठी  प्रमुख पाहुणे होते. अध्यक्षस्थानी नागपूर अमरावती विभागाचे माहिती संचालक हेमराज बागुल होते. तर  प्रमाणित माहिती अधिकार प्रशिक्षक नवीन अग्रवाल हे विशेष अतिथी होते.  “माहितीच्या अधिकाराचे फायदे आणि तोटे” या विषयावर उपस्थितांना मार्गदर्शन केल्यानंतर पाहुण्यांनी त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरेही दिली.

तत्पूर्वी या कार्यक्रमात मार्गदर्शन करताना राहुल पांडे यांनी गेल्या वर्षभरात माहिती आयुक्त म्हणून या कायद्यासंदर्भात आलेली विविध महत्वपूर्ण प्रकरणे व अनुभवाची माहिती यावेळी दिली. ते म्हणाले, माहितीच्या कायद्याचा वापर विवेक आणि तारतम्य राखून केल्यास विद्यमान स्थिती बदलण्यास त्याचा मोठा हातभार लागू शकेल. त्यासाठी सज्जनांनी अधिक सक्रिय होऊन या कायद्याचा प्रभावी वापर करावा. या कायद्याच्या मार्गदर्शिकेमध्येच या कायद्याचे महत्त्व विषद होते. पारदर्शकता, जबाबदारी, दस्तावेजीकरण, वेळेत कार्य पूर्ण करण्याची शिस्त व सामान्य माणसाला विशेष अधिकार बहाल करण्याचे कार्य या कायद्याने केले आहे. त्यामुळे हा कायदा हळूहळू समाजात रुजत आहे. या कायद्याने प्रशासनाला जागरूक राहण्याची सवय लावली आहे. मात्र या कायद्यांचा दुरुपयोग करणाऱ्या असामाजिक तत्त्वावर कठोर कारवाई प्रसंगी करण्याची तयारी ठेवावी लागेल.

प्रमाणित माहिती अधिकार प्रशिक्षक नवीन अग्रवाल यांनी या कायद्यातील महत्त्वपूर्ण कलमांची माहिती चपखल उदाहरणांसह दिली. माहितीच्या अधिकार कायद्यामध्ये माहिती मागणाऱ्याच्या हेतूवर संशय घेण्याला जागा नाही. जे लेखे कार्यालयात उपलब्ध आहे ते द्यावेच लागणार आहेत, कायदयाचा दोन्ही अंगानी विचार करावा,शंका घेऊ नये. कायद्याला व्यवस्थित समजून घ्या.या कायद्याने भ्रष्टाचारावार नियंत्रण आले. सोबत जबाबदारी देखील आली आहे. पारदर्शकता ठेवण्यासाठी वारंवार मागितली जाणारी माहिती संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी किंवा तयार ठेवावी अशी सूचना देखील त्यांनी यावेळी केली.

 माहिती संचालक हेमराज बागुल यांनी यावेळी अध्यक्षीय भाषणामध्ये सांगितले की,  देशात यापूर्वी असलेल्या परकीय राजवटीचा विद्यमान प्रशासकीय व्यवस्थेवर प्रभाव असल्यामुळे तिच्यात जनतेप्रती उत्तरदायित्व निर्माण करण्याची गरज होती. माहितीचा अधिकार कायद्यामुळे हे उत्तरदायित्व निर्माण होण्यासोबतच प्रशासन आणि जनता यातील अंतर कमी होण्यास मदत झाली आहे . तसेच या व्यवस्थेतील नकारात्मकता दूर होण्यातही हा कायदा मोलाची भूमिका बजावणार आहे.  सामान्य माणसाला सर्व माहिती उपलब्ध करण्याचे व्यापक जनहित माहितीच्या कायद्यातून साधले जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

कार्यक्रमाचे समन्वयक मनिष सोनी यांनी कार्यक्रमाचे संचालन केले.  नागपूर चॅप्टरचे अध्यक्ष एस.पी.सिंग यांनी स्वागत व प्रास्ताविक  केले तर सचिव श्री.यशवंत मोहिते यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.

जिल्हा माहिती अधिकारी प्रवीण टाके, अनिल गडेकर, सौ.शोभा धनवटे यांनी तुळशीचे रोप व स्मृतीचिन्ह देवून पाहुण्यांचे स्वागत केले.

पीआरएसआयचे मधुसूदन देशमुख यांचा जनसंपर्क क्षेत्रात सक्रिय सहभागाबद्दल विशेष सत्कार करण्यात आला. या कार्यक्रमाला माहितीच्या अधिकार क्षेत्रात काम करणारे मान्यवर, विविध आस्थापनावर काम करणारे अधिकारी, कर्मचारी तसेच जनसंवाद विद्या विभागाचे विद्यार्थी यांच्यासह सहसंचालक कृष्णा फिरके,प्रवीण महाजन, रवींद्र मिश्रा, डॉ.पिनाक दंदे, डॉ.मनोज कुमार, मिलिंद चहांदे, जी.बी.थापा, राम जेट्टी, संदीप अग्रवाल, अमित वाजपेयी, प्रवीण स्थूल आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

000