लोकहिताच्या योजनांचे सुसूत्रीकरण आवश्यक – राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल

मुंबई, दि. ११ : राज्यातील विविध विभागामार्फत  राबविण्यात येणाऱ्या लोकहिताच्या योजनांमध्ये आर्थिक शिस्तीचे पालन आणि योजनांचे सुसूत्रीकरण करणे आवश्यक आहे. यामुळे योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होईल. तसेच भांडवली गुंतवणुकीवर भर दिल्याने राज्याच्या विकासाचा वेग वाढेल, असे वित्त व नियोजन राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी सांगितले.

साधनसंपत्तीच्या स्त्रोतांचा अभ्यास करून त्यामध्ये वाढ करण्याकरिता उपाययोजना सूचवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीची मंत्रालयात राज्यमंत्री जयस्वाल यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीमध्ये सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, आदिवासी विकास विभाग, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग आणि अल्पसंख्यांक विभागाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

सुसूत्रीकरण केल्यानंतर योजना अधिक प्रभावी, पारदर्शक

वित्त व नियोजन राज्यमंत्री जयस्वाल म्हणाले,  राज्यामध्ये जनहिताच्या दृष्टीने नवनवीन योजना तयार केल्या जातात. या योजनांच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना  लाभ देण्यात येतो. मात्र नवीन योजना घेताना बहुतांश वेळा पूर्वीच्या योजना सुरु असतात. अशा योजनांचा आढावा घेऊन, त्यांचे विश्लेषण करून त्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. योजनांच्या सुसूत्रीकरण केल्यानंतर योजना अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि लाभार्थ्यांपर्यंत त्वरित पोहोचवणे सुकर होते. योजनांचे सुसूत्रीकरण करून त्याबाबतची माहिती दि. २० फेब्रुवारी पर्यंत तयार करावी तसेच एकाच प्रकारच्या लाभार्थ्यांना विविध स्तरावरुन लाभाची व्दीरुक्ती टाळण्यासाठी संबंधित विभागांनी त्यांच्या अखत्यारितील योजनांचा आढावा घ्यावा. केंद्र पुरस्कृत योजनांमध्ये राज्य शासनाच्या संबंधित विभागांकडून केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर करणे व त्याचा पाठपुरावा करुन केंद्राचा जास्तीत जास्त निधी मिळविण्यासाठी प्रयत्न करावे अशा सूचना राज्यमंत्री जयस्वाल यांनी यावेळी दिल्या.

योजनेचे अंतिम ध्येय आत्मनिर्भर व्यक्ती निर्माण करणे

विविध क्षेत्राच्या गरजेनुसार योजना तयार करावी. अर्थसहाय्याच्या सर्व योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांच्या थेट बॅंक खात्यात (डिबीटीद्वारे)जमा करण्यात यावेत. लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ मिळण्याबाबत नियोजन करावे. अनुसूचित जाती जमाती व इतर लाभार्थ्यांसाठी वैयक्तिक लाभाच्या योजना घ्याव्यात. योजना तयार करतांना भांडवली गुंतवणूक व रोजगार निर्मितीवर लक्ष देण्यात यावे. प्रत्येक जिल्ह्याचा स्ट्रˈटीजिक् (Strategic) आराखडा व व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्यात यावे. प्रत्येक योजनेची फलनिष्पती ठराविक कालावधीनंतर तपासून या योजनेत अनुषंगिक बदल करावेत म्हणजे योजना फलद्रुप होईल. योजनांच्या लाभार्थी निवडीचे निकष व एकूण लाभार्थी संख्या यांचा अभ्यास करुन योजनेच्या अंमलबजावणीचे तंतोतंत नियोजन करावे. कोणत्याही योजनेचे अंतिम ध्येय आत्मनिर्भर व्यक्ती निर्माण करणे हे असावे. यासर्वांसाठी बेसलाइन सर्व्हेक्षण करणे आवश्यक आहे. विविध विभागांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनांचे योग्य नियोजन करणे आवश्यक आहे. उपलब्ध निधी व लाभार्थी संख्या यांचा योग्य ताळमेळ घालून रोजगार निर्माण करणाऱ्या अभ्यासक्रमांनाच शिष्यवृत्ती दिली जावी. विधवा, दिव्यांग यांच्यासाठी त्या-या प्रवर्गात लाभ देणाऱ्या योजना तयार कराव्यात, असे राज्यमंत्री श्री. जयस्वाल यांनी यावेळी सांगितले.

या बैठकीस वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, प्रधान सचिव सौरभ विजय, सचिव शैला ए, अल्पसंख्यांक विभागाचे  सचिव रुचेश जयवंशी यांच्यासह संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ/