पॉलीहाॅऊस-शेडनेटधारक शेतकऱ्यांची २० फेब्रुवारीला नगरमध्ये राज्यपरिषद

आठवडा विशेष | प्रतिनिधी

अकोले – राज्यातील पॉलीहाॅऊस-शेडनेटधारक शेतकऱ्यांची महत्वपूर्ण बैठक सोमवारी अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोले येथे शेतकरी नेते डॉ.अजित नवले यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. बैठकीत पॉलीहाॅऊस-शेडनेटधारक शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कर्जमाफीसह अन्य मागण्यांसाठी २० फेब्रुवारी रोजी अहमदनगर येथे राज्यव्यापी परिषद घेण्याचा तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
गेल्या तीन-चार वर्षात वेगवेगळ्या कारणांमुळे खर्चाच्या तुलनेत उत्पन्न फारच कमी येत असल्याने पॉलिहॉऊस-शेडनेटची शेती तोट्यात गेली आहे. परिणामी पॉलिहॉऊस-शेडनेटधारक शेतकरी कर्जाच्या खाईत सापडले. आर्थिक संकटामुळे बँक कर्ज हप्ते भरणे अशक्य झाल्यामुळे त्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचा भार दिवसागणिक वाढत आहे. बँक कर्जखाते एनपीए झाल्याचे कारण देत एन.एच.बी. या सरकारी मंडळाने अनेकांना आधी देऊ केलेले प्रोत्साहनपर पन्नास टक्के अनुदान देण्यासदेखील नकार दिला आहे. त्यामुळे पॉलिहॉऊस-शेडनेटधारक शेतकऱ्यांची सर्वच बाजुने कोंडी झाली असून ते प्रचंड आर्थिक तणावात सापडले आहेत.
पॉलिहॉऊस-शेडनेटधारक शेतकऱ्यांचे हे दुखणे शासनदरबारी प्रभावीपणे मांडण्यासाठी पॉलिहॉऊस-शेडनेटधारकांची नुकतीच एक राज्यव्यापी संघटना स्थापन करण्यात आली. या संघटनेच्या प्रतिनिधींच्या सोमवारी पार पडलेल्या बैठकीत पॉलिहॉऊस-शेडनेटधारकांच्या विविध समस्यांवर सखोल चर्चा करुन त्या सोडविण्यासाठी आगामी काळात कशा पध्दतीचा लढा उभारावा यासंबधी रुपरेषा ठरविण्यात आली.
शेतमालाला अत्यल्प भाव मिळाल्याने पॉलिहॉऊस-शेडनेटची शेती तोट्यात गेली. त्यात शेतकऱ्यांचा काही दोष नाही. महागडे रोपे,खते,औषधे,मजुरी असा दैनंदिन खर्च पेलवणे या शेतकऱ्यांना अवघड जात असतांना वादळ,गारपीट या सारख्या कारणांमुळे पॉलिहॉऊसचा महागडा पेपर फाटणे आणि शेडनेटची जाळी खराब होणे ही नित्याची बाब झाली आहे. परिणामी उत्पादन खर्च भरमसाठ वाढला असतांना त्या तुलनेत हातात उत्पन्न येत नाही. त्यामुळे या प्रकारची शेती तोट्यात असली तरी त्या माध्यमातून ग्रामीण मजुरांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होत आहे ही बाबही महत्वाची आहे. तेव्हा सर्व अंगाने सारासार विचार करुन पॉलिहॉऊस-शेडनेटधारकांना संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी असा आग्रह बैठकीत धरण्यात आला. तसेच कर्जखाते एनपीए झालेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान नाकारणे हे चुकीचे व अन्यायकारक धोरण असल्याने ते बदलण्यात यावे,शासनाने पॉलिहॉऊस-शेडनेट शेतीला अनुकूल धोरण आखावे आदी मागण्या बैठकीत करण्यात आल्या.
या मागण्यांची तड लावण्यासाठी पॉलिहॉऊस-शेडनेटधारक शेतकऱ्यांची २० फेब्रुवारी रोजी अहमदनगर येथे राज्यव्यापी परिषद घेण्याचे ठरविण्यात आले. ही परिषद संपल्यानंतर नगरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून हे शेतकरी आपले गाऱ्हाणी मांडणार आहेत. याशिवाय राज्य संघटनेतर्फे याप्रश्नी न्यायालयीन लढा देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. या परिषदेनंतर विविध पातळीवरुन मुंबई तसेच दिल्ली येथे लढा देण्याचा निर्धार बैठकीत करण्यात आला. त्यासाठी राज्यातील सर्व कर्ज थकबाकीदार पॉलिहॉऊस-शेडनेटधारक शेतकऱ्यांच्या तालुकावार याद्या संकलित करण्याचेही बैठकीत ठरविण्यात आले.
राज्यव्यापी परिषद तसेच हा लढा यशस्वी करण्यासाठी एक समन्वय समिती गठित करण्यात आली आहे. समितीत अरविंद कापसे,किरण अरगडे
बाळासाहेब गडाख,बाळासाहेब दरंदले,महेश शेटे, सुजाता थेटे(नगर),प्रल्हाद बोरसे,शिवाजी तळेकर,(नाशिक),मनोज आहेर,अण्णा सुंब(औरंगाबाद),अनिरुध्द रेडेकर,शिवाजी नाईक(कोल्हापूर),संजय तळेकर,नामदेव जाधव(सोलापूर),विकास वाघ,भालचंद्र दौंडकर(पुणे) यांचा समावेश आहे.