नवीन वीज उपकेंद्रामुळे श्रीरामपूरमधील उद्योगवाढीस चालना — पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

शिर्डी, दि. १३ — श्रीरामपूर तालुक्याला भेडसावणाऱ्या अपुऱ्या वीजपुरवठ्याच्या समस्येचे निराकरण २२०/३३ केव्ही क्षमतेच्या उच्चदाब वीज उपकेंद्रामुळे होणार असून, शेती व एमआयडीसीमधील उद्योगांना पूर्ण क्षमतेने वीजपुरवठा होईल व तालुक्यातील नवीन उद्योगांना चालना मिळेल, असे प्रतिपादन राज्याचे जलसंपदा मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले.

श्रीरामपूर एमआयडीसीमध्ये ५९ कोटी ६२ लाख रुपये खर्चून उभारण्यात येणाऱ्या या उपकेंद्राचे भूमिपूजन पालकमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते.याप्रसंगी कार्यक्रमाला आमदार हेमंत ओगले, महापारेषणचे मुख्य अभियंता संजीव भोळे, अधीक्षक अभियंता श्रीकृष्ण नवलाखे, अशोक मडावी, हादी खान, जिल्हा बँकेचे संचालक करण ससाणे, नितीन दिनकर, दीपक पठारे, नानासाहेब शिंदे, सचिन गुजर आदी मान्यवर उपस्थित होते.

पालकमंत्री विखे पाटील म्हणाले, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिशन कंपनीच्या या प्रकल्पामुळे श्रीरामपूर औद्योगिक वसाहत, एमआयडीसी परिसर, बेलापूर, भोकर, नायगाव, हरेगाव, सुतगिरणी, शिरसगाव, उक्कलगाव, मातापूर आणि सन फ्रेश कंपनीसह परिसरातील वीजदाबाची समस्या कायमची दूर होईल. आजवर या भागात कमी दाबामुळे अनेक उद्योग अडचणीत होते. सुमारे ६० कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पाची कामे महाट्रान्सकोकडून एक वर्षात पूर्ण करण्यात येतील.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने निधी उपलब्ध करून दिल्याने हे उपकेंद्र साकार होत आहे. राज्य विजेच्या बाबतीत आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल करत आहे. ६५ हजार मेगावॅट क्षमतेचे पंप स्टोरेज हायड्रो प्रकल्प आणि ३.२५ लाख कोटींच्या गुंतवणुकीतून हे काम सुरू आहे. जुन्या प्रकल्पांचेही नूतनीकरण होत असून, सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून राज्यातील ४० टक्के कृषी फिडर सौरऊर्जेवर आणण्याचा संकल्प आहे. त्यामुळे वीज दरात १० ते २६ टक्क्यांची घसरण होईल. नेट मीटरिंगमुळे घरगुती ग्राहकांनाही लाभ होत आहे. ७.५ हॉर्सपॉवरपर्यंत मोफत वीज देण्याचे धोरण कायम असून, राज्य विजेसंदर्भात स्वयंपूर्ण होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी १ लाख कोटींच्या जलसंधारण योजनांवर काम सुरू आहे. गोदावरी-जायकवाडी प्रकल्प, पाण्याचे पुनर्वहन, भंडारदऱ्यातील अतिरिक्त पाणी आणि खोऱ्यांमधील योजना राबवल्या जात आहेत. भाषणं व मोर्चे न काढता प्रत्यक्ष कामं होत आहेत, हेच शासनाचे खरे कार्य आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

आमदार हेमंत ओगले म्हणाले , सध्या श्रीरामपूर तालुक्याला बाभळेश्वर व नेवासा तालुक्यातून वीजपुरवठा होत असल्यामुळे अनेक ठिकाणी ट्रान्सफॉर्मर ओव्हरलोड होत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. नव्या उपकेंद्रामुळे या समस्या दूर होतील आणि एमआयडीसीमध्ये नवे उद्योगधंदे सुरू होऊन रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल.

या उपकेंद्राची प्रशासकीय मान्यता डॉ संजीव कुमार(भा.प्र. से.) अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक महाट्रांसको (महापारेषण)यांनी त्वरीत दिली तसेच या उपकेंद्राचे कार्यादेश अविनाश निंबाळकर संचालक ( प्रकल्प) यांच्या कडून त्वरीत देण्यास आले.कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक मुख्य अभियंता संजीव भोळे यांनी केले.