‘मिक्सोपॅथी’ला पूर्णविराम, पण आरोग्यसेवेचे काय? परदेशी वैद्यकीय पदवीधरच राज्यासाठी आशेचा किरण!
मुंबई, १२ जुलै (विशेष प्रतिनिधी): राज्याच्या आरोग्य क्षेत्रात ‘मिक्सोपॅथी’च्या मुद्द्यावरून पेटलेला संघर्ष अखेर इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या (आयएमए) निर्णायक विजयाने शमला आहे. महाराष्ट्र वैद्यक परिषदेने (एमएमसी) सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्माकोलॉजी (सीसीएमपी) पूर्ण केलेल्या होमिओपॅथी डॉक्टरांची नोंदणी करण्याचा वादग्रस्त निर्णय मागे घेतला आहे. आयएमएच्या आक्रमक भूमिकेमुळे हा निर्णय रद्द झाला असला तरी, राज्यातील, विशेषतः ग्रामीण भागातील डॉक्टरांच्या प्रचंड तुटवड्याचा प्रश्न आता पूर्वीपेक्षाही अधिक गंभीर बनला आहे. अशा परिस्थितीत, परदेशातून वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करून आलेल्या हजारो भारतीय पदवीधरांकडे राज्याची आरोग्य व्यवस्था सुधारण्याचा एकमेव आणि सक्षम पर्याय म्हणून पाहिले जात आहे.
कायदेशीर लढाईत आयएमएची सरशी
महाराष्ट्र वैद्यक परिषदेने ३० जून रोजी एक परिपत्रक काढून सीसीएमपी कोर्स केलेल्या होमिओपॅथी डॉक्टरांना आधुनिक वैद्यकशास्त्राचा (ॲलोपॅथी) सराव करण्यासाठी नोंदणी देण्याचा मार्ग मोकळा केला होता. या निर्णयाविरोधात आयएमएने राज्यव्यापी आंदोलनाचा आणि कायदेशीर लढाईचा इशारा दिला होता. “हा निर्णय म्हणजे रुग्णांच्या जीवाशी खेळ असून वैद्यकीय शिक्षणाचा अपमान आहे. काही महिन्यांचा अभ्यासक्रम साडेपाच वर्षांच्या एमबीबीएस अभ्यासक्रमाची जागा घेऊ शकत नाही,” अशी स्पष्ट आणि ठाम भूमिका आयएमएने घेतली. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या (एनएमसी) नियमांनुसार केवळ एमबीबीएस पदवीधरच ॲलोपॅथीचा सराव करू शकतात, यावर बोट ठेवत आयएमएने सरकार आणि एमएमसीवर प्रचंड दबाव आणला. अखेरीस, या दबावापुढे नमते घेत एमएमसीला आपला निर्णय मागे घ्यावा लागला.
परदेशी पदवीधरांपुढील ‘एफएमजीई’चे आव्हान
एकीकडे होमिओपॅथी डॉक्टरांच्या नोंदणीचा मार्ग बंद झाला असताना, दुसरीकडे हजारो भारतीय विद्यार्थी चीन, रशिया, युक्रेन, फिलिपिन्स आणि अन्य देशांतून वैद्यकीय पदवी (एमडी/एमबीबीएस) घेऊन भारतात परततात. हे विद्यार्थी भारतीय शिक्षण प्रणालीइतकाच किंवा त्याहून अधिक कठीण अभ्यासक्रम पूर्ण करून येतात. मात्र, भारतात परतल्यावर त्यांना थेट वैद्यकीय सेवा देता येत नाही. त्यासाठी त्यांना राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाद्वारे घेण्यात येणारी फॉरेन मेडिकल ग्रॅज्युएट एक्झामिनेशन (एफएमजीई) ही अत्यंत कठीण परीक्षा उत्तीर्ण करणे अनिवार्य आहे.
दरवर्षी सुमारे ३० ते ४० हजार विद्यार्थी ही परीक्षा देतात, परंतु त्यापैकी केवळ २० ते ३० टक्के विद्यार्थीच उत्तीर्ण होतात. या परीक्षेचा उद्देश वैद्यकीय सेवेच्या गुणवत्तेशी तडजोड होऊ नये हा असला, तरी सध्याच्या परिस्थितीत ही परीक्षा पात्र डॉक्टरांना मुख्य प्रवाहापासून दूर ठेवणारी एक मोठी भिंत ठरत आहे.
एफएमजीई विद्यार्थीच का आहेत उत्तम पर्याय?
राज्यातील डॉक्टरांची कमतरता, विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्गम भागांतील भीषण वास्तव पाहता, एफएमजीई उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची नोंदणी करणे हाच यावरचा सर्वात व्यवहार्य आणि तातडीचा उपाय असल्याचे आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे.
- प्रशिक्षित मनुष्यबळ: हे विद्यार्थी साडेपाच ते सहा वर्षांचे MBBS/MD वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करून आलेले असतात. त्यांच्या अभ्यासक्रमात आणि प्रशिक्षणात कोणतीही कमतरता नसते.
- तात्काळ उपलब्धता: हजारो डॉक्टर परीक्षेच्या निकालाची वाट पाहत किंवा पुन्हा तयारी करत बसले आहेत. त्यांना एका निश्चित धोरणाद्वारे आरोग्यसेवेत सामावून घेतल्यास डॉक्टरांची कमतरता मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकते.
- ग्रामीण भागासाठी संजीवनी: अनेक एफएमजीई विद्यार्थी ग्रामीण किंवा निमशहरी भागातून आलेले असतात आणि त्यांना तिथे सेवा देण्याची इच्छा असते. सरकारने त्यांना योग्य संधी आणि प्रोत्साहन दिल्यास ग्रामीण आरोग्यसेवेचा कणा ते बनू शकतात.
सरकारने धोरणात्मक बदल करण्याची गरज
‘मिक्सोपॅथी’चा पर्याय कायदेशीरदृष्ट्या आणि वैद्यकीय नैतिकतेच्या दृष्टीने अयशस्वी ठरला आहे. त्यामुळे, आता सरकारने एफएमजीई परीक्षेच्या धोरणाचा गांभीर्याने पुनर्विचार करण्याची नितांत गरज आहे. परीक्षेची काठिण्य पातळी कायम ठेवून, उत्तीर्ण होऊ न शकलेल्या पण पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी एक वर्षाचा पर्यवेक्षित इंटर्नशिप प्रोग्राम (Supervised Internship Program) किंवा ब्रिज कोर्स सुरू करण्याचा विचार व्हायला हवा. यामुळे त्यांच्या ज्ञानाची आणि कौशल्याची पुन्हा एकदा पडताळणी होईल आणि त्यांना मुख्य आरोग्य प्रवाहात येण्याची संधी मिळेल.
थोडक्यात, होमिओपॅथी डॉक्टरांच्या नोंदणीचा वाद आता संपला आहे. पण राज्याच्या आरोग्यसेवेचा खरा प्रश्न आता सुरू झाला आहे. तयार आणि प्रशिक्षित असलेल्या हजारो परदेशी वैद्यकीय पदवीधरांकडे केवळ एक ‘समस्या’ म्हणून न पाहता, राज्याच्या आरोग्यसेवेवरील ‘संकटाचा उपाय’ म्हणून पाहण्याची दूरदृष्टी सरकारने दाखवणे आवश्यक आहे. अन्यथा, डॉक्टरांशिवाय आरोग्य केंद्रे आणि उपकेंद्रे अशीच ओस पडलेली राहतील.