परळी:आठवडा विशेष टीम― महाराष्ट्र विकास आघाडी या सरकारने नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात 21 डिसेंबर 2019 ला महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना शेतकऱ्यांना दोन लाखापर्यंत कर्ज माफ केले आहे त्यामुळे महाराष्ट्रातील 95% शेतकऱ्याचा फायदा होईल असे काँग्रेसचे नेते वसंतराव मुंडे चेअरमन श्रम व रोजगार मंत्रालय भारत सरकार यांनी माहिती दिली आहे कारण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची जमीनही अर्धा एकर (होल्डिंग)वर आलेली आहे आणि पिक कर्ज 90 टक्के शेतकरी घेतात मध्यम मुदत कर्ज व दीर्घ मुदत कर्ज अशाप्रकारे शेतकऱ्याला बँकेच्या माध्यमातून कर्ज वितरित केले जाते 90 टक्के शेतकरी हे पिक कर्ज नियमित घेतात निसर्गाचे संकट किंवा आपत्कालीन परिस्थिती व दुष्काळजन्य अशा वेळेस बाजार पेठेतील शेतकऱ्यांच्या पिकाचे भाव चढ उतार त्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडतो नियमित कर्ज पुरवठा बँकेकडे भरणा न करता आल्यामुळे त्याचे खाते थकबाकीत (एनपीए) मध्ये जाते त्यामुळे त्याच्या अडचणी वाढतात कौटुंबिक अडचणी मुळे मुलांचे शिक्षण शेतीमधील आलेल्या अनेक संकट बाजारपेठेतील चढ-उतार या सर्व बाबीचा त्याच्या जीवनावर परिणाम होतो जनावरे सांभाळणे पशुखाद्य व चारा घर प्रपंच चालवणे शेतकऱ्याला अवघड होते या सर्व बाबीचा महा विकास आघाडीच्या सरकारने विचार करून दोन लाखापर्यंत कर्ज सरसगट कोणती आठ न टाकता माफ केले आहे यामुळे गेल्या सरकारने ऑनलाईन प्रक्रिया विविध अटी टाकल्यामुळे शेतकरी कर्जमाफी पासून बऱ्याच प्रमाणात वंचित झालेला होता या सर्व विचार करून विनाअट कर्ज माफ करण्याचे धोरण स्वीकारले बँकेमध्ये ज्या त्या शेतकऱ्यांनी आधार लिंक करून घेण्याचे आव्हान या माध्यमातून करण्यात आले नवीन हंगामात ज्या शेतकऱ्यांना निमित कर्जमाफीचा फायदा झाला आहे ते शेतकरी कर्ज घेण्यासाठी पात्र ठरतील अशी माहिती काँग्रेस नेते वसंतराव मुंडे माजी संचालक महाराष्ट्र ग्रामीण बँक भारत सरकार यांनी पत्रकारांना दिली सर्वात महत्त्वाचे की कमी कालावधीत सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतल्यास त्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्ग सरकारच्या अभिनंदन करीत आहे अतिवृष्टीचे व पिक विमा संदर्भातील शासन शेतकऱ्यांच्या अनुदान देण्यासंदर्भात बांधील आहे नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ही विशेष म्हणून दिलासा देण्याचेही मुख्यमंत्री महोदयांनी सभाग्रहात सांगितले आहे काँग्रेसचे नेते वसंतराव मुंडे यांनी नवीन येणारा सरकार अगोदर दिनांक 06:11 2019 ला शेतकऱ्याचे कर्ज मुलांची शैक्षणिक फी व लाईट बिल माफ करण्याची मागणी माननीय मुख्यमंत्री मुख्य सचिव व व मदत पुनर्वसन खात्याचे सचिव आकडे निवेदनाद्वारे केली होती अशी माहिती पत्रकारांना दिली आहे.
0