नागरीकत्व सुधारणा कायदा कुठल्याही समुदायाच्या विरोधात नाही,जनमत वळवण्यासाठी काँग्रेस पक्ष करतोय लोकांची दिशाभुल―भाजपा प्रवक्ते राम कुलकर्णी

अंबाजोगाई:आठवडा विशेष टीम―पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने नागरिकत्व सुधारणा कायद्यात बदल करून देशात समानतेच्या आधारावर न्याय देण्याचा केलेला प्रयत्न म्हणजे भाजप मुस्लिमांच्या विरोधात आहे असं नव्हे.काँग्रेस पक्षाने केवळ मताच्या राजकारणासाठी संविधानाला बाजुला ठेवुन काही निर्णयाची अंमलबजावणी केली नसल्याचा आरोप भाजपाचे प्रवक्ते राम कुलकर्णी यांनी केला असुन नागरीकत्व सुधारणा कायदा कुठल्याही समुदायाच्या विरोधात नाही.काँग्रेसच्या विरोधात देशात गेलेलं जनमत पुन्हा स्वता:कडे वळवण्यासाठी हे लोक या कायद्यावरून लोकांची दिशाभुल करत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात राम कुलकर्णी यांनी म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने लोकसभा आणि राज्यसभेत नागरिकत्व सुधारणा कायदा विधेयक मंजुर करून घेतले.त्यानंतर काँग्रेस आणि डाव्या आघाडीच्या लोकांनी संपुर्ण देशात जनतेची दिशाभुल करत डोकी भडकावण्याचे काम करून हिंसाचाराला प्रोत्साहन दिल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.या कायद्याची वस्तुस्थिती खऱ्या अर्थाने देशहिताची असुन 1955 चा हा मुळ कायदा आहे.यामध्ये बदल न करता काही सुधारणा केल्या.खरं तर 2003 मध्ये तत्कालीन विरोधी पक्ष नेते मनमोहन सिंग यांनीच बांग्लादेशात अल्पसंख्यांकावर अत्याचार होत असल्याबाबत आवाज उठवला होता.त्यासाठी कायदा करण्याची मागणीही त्यांनी केली होती.मात्र त्या काळात त्यांच्या भुमिकेला कुणीही विरोध केला नव्हता. पाकिस्तान,बांग्लादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांतून आलेल्या बौद्ध,शीख,ख्रिश्चन, जैन,पारशी ज्यांचा अमानवी छळ धर्माच्या नावाने तिथं झाला.आपआपल्या देशातील अल्पसंख्यांक लोकांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी त्या-त्या देशाची आहे.अशा प्रकारचे करार संविधानाची स्थापना झालेल्या काळातच केलेले होते. अशा कराराचं पालन भारताने नेहमीच केलं.आपण कुठल्याही अल्पसंख्यांक समुदायावर अन्याय कधीच केला नाही. उलट त्यांच्या हक्काचं रक्षण करताना न्यायाचीच भुमिका घेतली.मात्र ज्या हिंदु बांधवांनी देशाबाहेर ज्या मरणोत्तर यातना भोगल्या,एवढंच नव्हे तर आज ही लाखोंच्या संख्येत भारतात येवुन त्यांना वर्षानुवर्षे झाली तरी नागरीकत्व दिलं नाही.दिल्ली सारख्या शहरात शरणार्थींच्या कॉलन्या आहेत.घटनेच्या 14 व्या कलमात धर्माच्या आधारावर नागरिकत्व दिले जाणार नाही.मात्र देशात प्रत्येक नागरिकाला समानता आणि समान हे तत्व आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी,गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर देशवासियांनी विश्वास टाकला.जे काम आज तेच करून दाखवत आहेत.कायद्यात सुधारणा करताना जे नागरिक 2014 पुर्वी देशात आले,ज्यांना अकरा वर्षे पुर्ण झाली आणि 2014 नंतर ज्यांना पाच वर्षे पुर्ण झाली अशा लोकांना नागरिकत्व देण्याचा हा कायदा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या घटनेचं रक्षण करताना मार्गदर्शक तत्वानुसारच मोदी सरकार कठोरपणे त्याची अंमलबजावणी करू लागले. ज्या कायद्याचं संपुर्ण देश स्वागत करू लागला.एनआरसी कायदा आणि नागरीकत्व कायदा दोन्हीही गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत.असं असताना वर्तमान काळात विरोधात गेलेलं जनमत परत मिळवण्यासाठी काँग्रेस पक्षाची धडपड सुरू असुन मुस्लिम बांधवात अपप्रचार आणि दिशाभूल करून कायद्याच्या नावाखाली वेगळं वळण काँग्रेस पक्ष देत असल्याचा आरोप कुलकर्णी यांनी केला आहे. “सबका साथ,सबका विकास” हा भाजपाचा अजेंडा असुन निवडणुक काळात दिलेल्या वचनांची पुर्तता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशात करत असल्याचेही त्यांनी पत्रकात म्हटले आहे.