नागपूर सुधार प्रन्यासच्या भूखंड नियमितीकरणासाठी नवीन समिती गठीत करणार-  उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

विधानसभा लक्षवेधी 

नागपूर सुधार प्रन्यासच्या भूखंड नियमितीकरणासाठी नवीन समिती गठीत करणार–  उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. ११ : नागपूर सुधार प्रन्यासच्या कार्यक्षेत्रातील अनधिकृत भूखंड नियमित करण्यासाठी शासनाने नवीन समितीच्या स्थापनेचा निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सार्वजनिक हिताचा विचार करूनच भूखंडांचे नियमितीकरण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

याबाबत सदस्य कृष्णा खोपडे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.  यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य विकास ठाकरे, नितीन राऊत, प्रवीण दटके, मोहन मते यांनीही सहभाग घेतला.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले कालबद्ध नियोजन करण्यात येणार असून यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे बैठक घेण्यात येईल. महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियमांतर्गत नियमितीकरणाच्या अनुषंगाने सुधार प्रन्यासच्या कार्यक्षेत्रात बाधित अनधिकृत अभिन्यासांची संख्या ८४२ व भुखंडांची संख्या २५४५१ इतकी होती. शासनाच्या दि.१४ ऑगस्ट २०१३ रोजीच्या पत्रान्वये शहरातील आरक्षणाने बाधित अनधिकृत अभिन्यास नियमितीकरणाकरिता गठीत सल्लागार समितीची स्थापना करण्यात आली व या समितीच्या शिफारसीनुसार २२७ अभिन्यास व १३१८९ भूखंड नियमित करण्यात आले आहेत. सध्या आरक्षणाने बाधित अनधिकृत अभिन्यासांची संख्या ६१५ असुन भूखंडांची संख्या १५२६२ इतकी आहे.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार शासनाने नागपूर सुधार प्रन्यास यांना अभिन्यासातील आरक्षणाने बाधित अनधिकृत भूखंड पत्र दिले आहे. अभिन्यासातील जर कोणत्याही भूखंड/इमारतीचे नियमितीकरण सार्वजनिक हिताच्या विरोधात असेल, तर अशा भूखंड/इमारतीचे नियमितीकरण करण्यात येऊ नये.  नियमितीकरण करण्यात आल्यानंतर विकास आराखडा किंवा प्रादेशिक आराखड्याच्या तरतुदींमध्ये आवश्यक असेल त्याप्रमाणे फेरबदल करण्यात येतील. अशा फेरबदलानंतर किंवा त्या शिथिल करण्यात आल्याप्रमाणे असतील. त्यानुसार, नियोजन प्राधिकरण म्हणून नागपूर सुधार प्रन्यासने नियमितीकरणाची सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने पडताळणी करावी.  नागपूर सुधार प्रन्यासनुसार आरक्षित जमिनीवरील विकासाचे नियमितीकरण सार्वजनिक हिताला बाधा पोहोचवणारे असेल, तर अशा बाबतीत नियमितीकरण करण्यात येऊ नये. मात्र एखादा भूखंड अथवा इमारत नियमित केल्याने सार्वजनिक हितास बाधा येत नसल्यास गुंठेवारी अधिनियमाच्या अधीन राहून नियमितीकरण करता येऊ शकेल. या प्रकारे नियमितीकरण झाल्यानंतर विकास आराखडा किंवा प्रादेशिक आराखड्यात आवश्यक ते फेरबदल करण्यात आल्याप्रमाणे असतील. यानुसार नागपूर सुधार प्रन्यास यांच्याकडून उचित कार्यवाही करण्यात येत आहे, असेही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.

****

शैलजा पाटील/विसंअ/

 

मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम जानेवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण होणार – सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

मुंबई, दि. ११ : मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम वेगाने सुरू असून, संपूर्ण प्रकल्प जानेवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण होणार आहे, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

याबाबत सदस्य भास्कर जाधव यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.  यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य प्रशांत बंब यांनीही सहभाग घेतला.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री भोसले म्हणाले, मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील पनवेल ते कासू या टप्प्याचे काम मार्च २०२५ पर्यंत तर कासू ते इंदापूर टप्प्याचे काम डिसेंबर २०२५ अखेर पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. आतापर्यंत ३१९ कि.मी. लांबीचे काम पूर्ण झाले असून, उर्वरित ३५.३५ कि.मी. लांबीचे काम प्रगतीपथावर आहे. मोठे पूल व उड्डाणपूल वगळता उर्वरित काम मे २०२५ पर्यंत आणि संपूर्ण प्रकल्प जानेवारी २०२६ अखेर पूर्ण होणार आहे.

पनवेल-इंदापूर-झाराप-पात्रादेवी या मार्गावरील काम वेगाने सुरू असून निकृष्ट दर्जाच्या कामांची चौकशी केली जाईल. चिपळूण येथील बहादूर शेख चौकातील उड्डाणपुलाच्या गर्डर लॉचिंगदरम्यान १६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी प्रीकास्ट काँक्रीटचा भाग कोसळला. या घटनेनंतर संबंधित कंत्राटदाराला ५० लाख व अभियंत्याला २० लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे असे श्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी सांगितले

***

शैलजा पाटील/विसंअ/

 

क्रिमिलेअरची मर्यादा १५ लाखांपर्यंत वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारकडे शिफारस– इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे

मुंबई, दि. ११ – क्रिमिलेअरची मर्यादा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारकडे शिफारस करण्यात आली असून ही मर्यादा १५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यासाठी शिफारस केली असल्याची माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य राजेश राठोड यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना सर मागास बहुजन कल्याण मंत्री श्री सावे बोलत होते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार क्रीमिलेअरची अट घालण्यात आली असल्याचे सांगून इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री श्री सावे म्हणाले की, व्हीजेएनटी समाजाच्या विकासासाठी शासन कटिबद्ध असून त्यासाठी अनेक योजना लागू केल्या आहेत. व्याज परतावा रक्कम १० लाख रुपयांवरून १५ लाख करण्यात आली आहे. गट कर्जाची मर्यादा ५० लाख रुपये करण्यात आली आहे. तांडावस्ती सुधार योजनेत ५६८ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. पोहरादेवी देवस्थानच्या विकासासाठी ३२६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. जात पडताळणी प्रमाणपत्र आणि जातीचे दाखले लवकर देण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांना सूचना देण्यात येतील. पदोन्नतीमधील आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार बंद आहे. याबाबत राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून न्यायालयात ठामपणे भूमिका मांडण्यात येत असल्याची माहिती श्री सावे यांनी दिली.

००००

सोलापूर जिल्ह्यातील दूध भेसळीप्रकरणी कठोर कारवाई करणार– अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ

मुंबई, दि. ११ : सोलापूर जिल्ह्यातील भोसे येथील दूध भेसळीप्रकरणी दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी विधानसभेत सांगितले.

यासंदर्भात विधानसभा सदस्य अभिजीत पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

अन्न व औषध प्रशासन मंत्री झिरवळ म्हणाले की, “कृत्रिम दूध तयार करून त्याचा पुरवठा करणे मानवी आरोग्यास घातक असून, या प्रकरणाचा सखोल तपास केला जात आहे. तपास पूर्ण होताच दोषींवर तातडीने कठोर कारवाई केली जाईल. तसेच या प्रकरणात दोषींचे बँक खाते सील केले जाईल यामधील आरोंपीची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असल्यास ‘मोक्का’ (MCOCA) अंतर्गत कारवाईचा सुद्धा विचार केला जाईल, कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही आणि भविष्यात अशा घटना घडू नये, यासाठी कठोर उपाययोजना केल्या जातील, असेही श्री झिरवाळ यांनी सांगितले.

0000

काशीबाई थोरात/विसंअ/