ऊसतोड मजूर, महिला यांचे प्रश्न प्रशासनाने समन्वयाने सोडवावेत – विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

बीड, दि. 01 (जि. मा. का.) : ऊसतोड मजूर व महिला यांचे प्रश्न प्रशासनातील संबंधित सर्व विभागांनी समन्वयाने सोडवावेत, असे निर्देश विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आज येथे दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून त्या बोलत होत्या. प्रगती सभागृह, जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे आयोजित या बैठकीस जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित पवार, अपर पोलीस अधीक्षक सुनील लांजेवार यांच्यासह विविध विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

ऊसतोड मजूर नोंदणी, त्यांच्या पाल्यांची शिक्षण, भोजन व निवासाची सोय, महिलांचे प्रश्न, ऊसतोड मजुरांचा विमा, त्यांना शिधापत्रिकेवरील धान्य स्वरूपात उपलब्ध करून देणे आदिंबाबतचा आढावा घेऊन विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी ऊसतोड मजूर नोंदणीसाठी जिल्हा परिषदेमार्फत विकसित करण्यात आलेले ॲप अन्य 11 जिल्ह्यात राबवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने दाखवलेल्या सकारात्मक तयारीबाबत समाधान व्यक्त केले. तसेच, या ॲपचा अधिकाधिक ऊसतोड मजुरांना लाभ व्हावा, यादृष्टीने मौलिक सूचना केल्या.

उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, गळीत हंगामाच्या पार्श्वभूमिवर ऊसतोड मजूर नोंदणी, त्यांच्या पाल्यांची वसतिगृहामध्ये निवास, भोजन व शिक्षणाची व्यवस्था आदिबाबत समाज कल्याण, आरोग्य, महिला व बाल विकास तसेच शिक्षण विभाग, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग आदि संबंधित सर्व विभागांनी संयुक्तिक प्रयत्न करावेत व ते प्रश्न समन्वयाने सोडवावेत. ऊसतोड मजुरांच्या पाल्यांची आठवीनंतरच्या शिक्षणाची सोय व्हावी, यासाठी समाजकल्याण विभागाने वसतिगृहांबाबत आवश्यक कार्यवाही करावी. प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागण्यासाठी समाजकल्याण विभागाचे सचिव व ऊसतोड मजूर महामंडळाचे अधिकारी यांच्याशी बैठक घेण्यात येईल. मात्र तोपर्यंत तातडीच्या उपाययोजनांसाठी प्रशासनाने पुढाकार घ्यावा, असे त्या म्हणाल्या.

अवैध गर्भपात रोखण्यासाठी गोपनीय माहिती घेऊन प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात, अशा सूचना करून, विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, 30 वर्षे वयाखालील महिलांच्या गर्भपात व गर्भाशय पिशवीसंदर्भातील शस्त्रक्रिया करण्यासाठी जिल्हा शल्यचिकित्सक व आरोग्य विभागाची परवानगी घ्यावी लागते. मात्र, समाजाची मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. त्यामुळे अवैध गर्भपात व गर्भाशय पिशवी शस्त्रक्रिया रोखण्यासाठी जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक व आरोग्य विभागाची समिती स्थापन करावी. स्री रोग तज्ज्ञ व प्रसुतिगृहांना वेळोवेळी येणाऱ्या नियमांची माहिती देऊन अद्ययावत करावे, असेही त्यांनी सांगितले. तसेच, बालविवाह रोखण्यासाठी आई वडिलांसोबत कुटुंबातील अन्य सदस्यांचा गावनिहाय कुटुंब मेळावा घेऊन समुपदेशन करावे, असेही त्या म्हणाल्या.

जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा म्हणाले, उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी बैठकीत दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने दोन दिवसात सर्व संबंधित विभागांना लेखी सूचना देण्यात येतील. त्यादृष्टीने सर्वांनी कार्यवाही करावी.

जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित पवार यांनी ऊसतोड कामगारांसाठी जिल्हा परिषदेमार्फत विकसित करण्यात आलेले ॲप, पाणंदमुक्त रस्ते यासह जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात आलेल्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांची माहिती दिली.

अवैध गर्भपात प्रकरणी केलेली कार्यवाही बाबत जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुरेश साबळे व केलेल्या फौजदारी कारवाईबाबत अपर पोलीस अधीक्षक सुनील लांजेवार यांनी माहिती दिली. ऊसतोड कामगारांच्या पाल्याचे शिक्षण व वसतिगृहांबाबतची माहिती शिक्षण व समाजकल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

00000