नागरिकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी यंत्रणांनी कायमस्वरुपी व्यवस्थापन करावे; केंद्रीय योजनांची जनजागृती करावी

नाशिक, दि.21 सप्टेंबर,2022 (आठवडा विशेष वृत्तसेवा) – नागरिकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी यंत्रणांनी कायमस्वरुपी व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. तसेच केंद्रीय योजना तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहचण्यासाठी  जनजागृती करण्यात यावी, अशा सूचना केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ.भारती पवार यांनी दिल्या आहेत.

विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या नियोजन सभागृहात दिशा समितीच्या बैठकीत केंद्रीय योजनांचा आढावा घेतांना केंद्रीय  त्या बोलत होत्या. यावेळी जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी., जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक तथा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद पिंगळे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.अशोक थोरात, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. कपिल आहेर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विवेक सोनवणे यांच्यासह विविध यंत्रणांचे विभाग प्रमुख व अधिकारी उपस्थित होते.

डॉ. भारती पवार म्हणाल्या, ग्रामीण भागात आरोग्याचा प्रश्न अत्यंत महत्वाचा आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व उप केंद्रे सक्षम करण्यात यावी. तसेच ज्या आरोग्य केंद्राच्या  इमारती  जुन्या झाल्या असतील त्यांचे नुतनीकरण करण्यात यावे. जिल्ह्यात 410 हेल्थ वेलनेस सेंटर असून वैद्यकीय महाविद्यालय, संदर्भ रुग्णालयातही आरोग्य केंद्रे जोडण्यात यावीत. ग्रामीण भागातील प्रत्येकाला आरोग्य सुविधा उपलब्ध होतील यासाठी आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्याचे नियोजन करण्यात यावे. त्याचप्रमाणे मातृत्व वंदना, जननी सुरक्षा, जननी शिशु सुरक्षा योजनांचा लाभ जास्तीत जास्त महिलांना होण्यासाठी या योजना संदर्भात जनजागृती करण्यासाठी प्रत्येक ग्रामीण, प्राथमिक, उपविभागीय आरोग्य केंद्रांमध्ये माहिती फलक लावण्यात यावेत, अशा सूचनाही  डॉ.पवार यांनी दिल्या.

दिव्यांग व्यक्तिंना प्रमाणपत्रांचे वाटप वेळेत होण्यासाठी कॅम्पचे आयोजन करण्यात यावे. जेणेकरून त्यांच्यासाठी असणाऱ्या योजनांपासून ते वंचित राहणार नाहीत, यासाठी जबाबदारी निश्चित करुन नियोजन करण्याच्या सूचनाही डॉ. पवार यांनी यावेळी संबंधित यंत्रणेला दिल्या आहेत.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना 2021-22 वर्षात साधारण 1 लाख 41 हजार शेतकऱ्यांनी पीक विमा घेतला असून यातील 89 हजार 357 शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम मिळाली होती. यातील पीक विम्याचा लाभ न मिळालेच्या शेतकऱ्यांची स्वतंत्र यादी तयार करण्यात येवून त्यांनाही लाभ कसा देता येईल यासाठी प्रयत्न करण्यात यावा. त्याचप्रमाणे 2022-23 या वर्षासाठी 1 लाख 65 हजार शेतकऱ्यांनी पीक विमा घेतला असून याअंतर्गत साधारण 1 लाख 14 हजार हेक्टर क्षेत्र संरक्षित होणार आहे. पीक विमा योजनेंतंर्गत संबंधित शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी नियोजन करावे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या कृषि यांत्रिकीकरण अंतर्गत 2021-22 मध्ये साधारण 17 कोटींचे अनुदान वाटप करण्यात आले आहे, असेही डॉ. पवार यांनी सांगितले.

रोजगारासाठी कुटुंबासोबत बालकांचे स्थलांतर होत असते. या बालकांचे कुषोषण टाळून त्यांच्यातील अतितीव्र व मध्यम कुपोषित बालके शोधण्यासाठी नंदूरबारच्या धर्तीवर ॲप विकसित करण्यात यावा. जेणेकरुन या ॲपच्या माध्यमातून बालकांच्या पोषण आहार आणि त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक ते नियोजन करता येईल. तसेच स्थलांतरीत कुटुंबाना घरकुल योजना, जनधन योजना, मनरेगा अशा विविध योजनांच्या माध्यमातून लाभ उपलब्ध करुन देण्यात यावा. तसेच अंगणवाडीच्या माध्यमातून राबविण्यात येत असलेल्या एक मूठ पोषण उपक्रमातून अतितीव्र व मध्यम कुपोषित बालकांना चांगला परिणाम दिसून येत आहे, असेही यावेळी  डॉ.पवार यांनी सांगितले.

निक्षय मित्र होण्याचे आवाहन

केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने वर्ष 2025 पर्यंत क्षयरोगमुक्त भारत करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून यासाठी निक्षय मित्रांची मदत घेतली जाणार आहे. जिल्ह्यातील विविध उद्योगसमूह, सामाजिक संस्था, क्लब,कार्यकर्त्यांनी  या मोहिमेत सहभागी व्हावे. यासाठी ऑनलाईन प्रणालीच्या माध्यमातून नोंदणी करून क्षयरोग रुग्णांना सहकार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी  केले.

पीसीपीएनडीटी कायद्या विषयी प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात यावे. तसेच याअंतर्गत सोनोग्राफी केंद्रांना अचानक भेटी देण्यात येवून यादरम्यान नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी. मिड-डे मील स्किम अंतर्गत मुलांना देण्यात येणारे मध्यान्ह भोजन हे गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार असण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी नियमितपणे त्याची तपासणी करावी. या योजनेमुळे साधारण 6 लाख मुलांना लाभ होत आहे. तसेच सद्यस्थितीत पावसामुळे खराब झालेल्या रस्त्यांच्या दुरूस्तीचे काम तात्काळ करण्यात यावे, असे ही  डॉ. पवार यांनी यावेळी सांगितले.

दिशा समितीच्या या बैठकीत सर्व संबंधित विभाग प्रमुखांनी आतापर्यंत करण्यात आलेल्या कामांची माहिती सादर केली. केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी केंद्राच्या 40 विविध योजनांचा आढावा घेतला.