बीड जिल्ह्यात ऊसतोड कामगारांचे बर्टीमार्फत सर्वेक्षण

बीड:आठवडा विशेष टीम― साखर उत्पादन हा आपल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचा महत्वाचा कणा आहे, या उद्योगातील साखर उत्पादन शेतकरी व कारखादरी ही एक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बाजू आहे तर याच उद्योगाची ऊसतोड व वाहतूक कामगार ही या उद्योगातील आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टीने वंचित राहिलेला वर्ग आहे.राज्यात जवळपास आठ लाखांवर ऊसतोड कामगार वेगवेगळ्या कारखान्यावर काम करतात. बीड जिल्हा हा ऊसतोड मजुरांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो, जिल्ह्यातून दरवर्षी जवळपास पाच लाख ऊसतोड कामगारांचे स्थलांतर ऊस तोडणीसाठी कर्नाटक पश्चिम महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश या राज्यांत येथे स्थलांतर झाल्याचे चित्र पहाण्यास मिळते.बीड जिल्हा हा कायम दुष्काळाच्या छायेत असल्याने येथील मजुरांच्या हाताला काम मिळत नसल्यामुळे त्यांना ऊसतोडणीचे काम करण्यासाठी घरदार सोडून मुला बाळांसह पोटाची खळगी भरण्यासाठी साखर कारखान्यावर जावे लागते. कारखान्याच्या बाजूला ऊसाच्या फडात कोप्या उभारलेल्या असतात, कोप्या म्हणजेच त्यांचं घर, त्याच घरातून सहा महिने त्यांच्या संसाराचा गाडा चालतो. सगळ्यांत जास्त त्यांच्या लहान मुलांची फरपट होते.कारण दिवसाला एक ट्रॅक्टर-ट्रक ऊसाचा माल तोडल्याशिवाय पर्याय नसतो.त्यातच ट्रॅक्टर-ट्रक दिवसा व रात्री अपरात्री कधीही आले तरी भरून द्यावे लागते. त्यामुळे पोटच्या गोळ्याला पचटावर टाकून वाहन भरायला जावे लागते.

ऊसतोड कामगारांसाठी राज्यात काम करण्याऱ्या पाच संघटना आहेत,पण या संघटना ऊसतोड कामगारांना फक्त वाढभाव व दरवाढ याच मागण्यांसाठी यशस्वी आहेत,अद्याप त्यांना ऊसतोड कामगारांच्या समस्या दूर झाल्या नाहीत, राज्य सरकारच्या माध्यमातून आद्यप कुठल्याही प्रकारचा ऊसतोड कामगारांचा सर्वे झाला नाही,त्यामुळे राज्य सरकारकडे ऊसतोड कामगारांविषयी ठोस माहिती नसल्याने अद्याप उपाययोजना केलेल्या नाहीत, याआधी काही सामाजिक संघटना व संशोधक टीमच्या माध्यमातून काही सर्वे केले गेले पण ते फक्त कागदपत्री व पुस्तकापुरतेच मर्यादित राहिले.

२०१६ साली महायुती सरकारच्या काळात ऊसतोड कामगारांसाठी माजी मंत्री पंडितराव दौंड समितीच्या आव्हालानुसार कल्याणकारी महामंडळाची घोषणा करण्यात आली पण हे महामंडळ स्थापन करण्यासाठी चार वर्षे गेली व माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१९ ला स्व. गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाची घोषणा करून अध्यक्ष निवड केली होती पण पुढे कुठलीच वाटचाल व कार्यवाही झाली नाही.मध्यंतरी २०१८ ला कामगारांसाठी सुरक्षा योजनेची घोषणा केली गेली गेल्या पाच वर्षात अनेकदा ऊसतोड मजुरांच्या अशाची निराशा झाली आहे.
महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर ऊसतोड कामगारांच्या बाबतीत सकारात्मक विचार करून ऊसतोड कामगारांचे महामंडळ कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला व या महामंडळा कार्यभार सामाजिक न्याय विभागाला देऊन मंत्री धंनजय मुंडे यांना प्रमुख म्हणून जबाबदारी दिली.व पुढील नियोजनाचे अधिकार दिले गेले. यानंतर मुंडे यांनी वेळेचा विलंब न करता तत्काळ बार्टी या संस्थेमार्फत कार्यपद्धती तयार करून ऊसतोड कामगारांच्या कामाला सुरुवात केली.फेब्रुवारी २०२० ला सामाजिक न्याय मंत्री मुंडे यांनी ऊसतोड कामगारांची लोकसंख्या निश्चित करण्यासाठी समतादूत यांच्या माध्यमातून सर्वेक्षण सुरू केले व या सर्वेतून बीड व उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ऊसतोड कामगारांची जातनिहाय सर्वे सुरू करण्याचे आदेश दिले व हा सर्वे मार्च महिन्यात सुरू झाला परंतु अचानक कोरोनाच्या संकटामुळे हा सर्वे मध्यंतरी बंद करण्यात आला होता, आता ५ जुलै पासून पुन्हा या सर्वेला सुरवात झाली आहे. या सर्वेमध्ये प्रत्येक गावांत जाऊन ऊसतोड मजुरांची नोंदणी करून ती माहिती बार्टीच्या पोर्टलवर अपलोड केली जात आहे,या सर्वेक्षणातुन वंचित घटकाला शासकीय मदत,कल्याणकारी योजना सुरू करण्याच्या व मजुरांच्या संख्येचा ठोक आकडा यामधून मिळवण्यासाठी हा सर्वे आहे असे या सर्वेक्षणातून दिसत आहे.या सर्वेबाबत पाटोदा येथे बार्टीचे समतादूत अमोल तांदळे यांच्याशी ऊसतोड मजुर पुत्र दत्ता हुले यांनी सविस्तर माहिती घेऊन व चर्चा केली व प्रसिद्धी माध्यमातून वाडी वस्ती तांड्यावर राहणाऱ्या ऊसतोड कामगारांना या सर्वेक्षणात ना चुकता आपली नोंदणी करण्याचे आव्हान केले आहे.

“शासकीय पातळीवर पहिल्यांदाच ऊसतोड कामगारांचे सर्वेक्षण होत आहे,त्यामुळे मजुरांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळेल,या सर्वेतून कुणी वंचित राहणार नाहीत याची कामगारांनी नोंद घ्यावी.”
―दत्ता बळीराम हुले
(ऊसतोड मजुर पुत्र पाटोदा)