भारत सरकारची एग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड मार्फत खाजगी कंपन्यांना पीक विम्याचे काम देण्यात येतात – वसंतराव मुंडे

परळी:आठवडा विशेष टीम― महाराष्ट्रातील प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेकरिता 2020 खरीप साठी भारत सरकारच्या एग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड मार्फत महाराष्ट्रातील जिल्हानिहाय प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेचे निविदा द्वारे कामे वाटप केली जातात महाराष्ट्रात बीड जिल्हा वगळून सर्व पीक विम्याचे खाजगी कंपन्यांनी जिल्हास्तरीय कामे घेतलेले आहेत तीन वर्षाच्या करारानुसार काम दिलेली असून बीड जिल्ह्याला एकाही कंपनीने रब्बी व खरीप पीक विम्यासाठी कामासाठी तयार नाही असे माहिती काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे श्रम रोजगार मंत्रालय भारत सरकार यांनी दिली भारत सरकार व महाराष्ट्र शासनाची योजना ए आय सी द्वारा लागू प्रधानमंत्री पिक विमा योजना आहे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करून भारत सरकारच्या प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेसाठी भारत सरकारची मुख्य कंपनी एग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड मार्फत बीड जिल्ह्यासाठी खास बाब म्हणून खरीप पिकासाठी पिक विमा बाबत शासनाकडून विनंती केलेली आहे तसा प्रस्ताव मंत्री मंडळा मार्फत कृषी विभागाकडून केंद्र सरकारकडे चार दिवसापूर्वी पाठवला आहे 2019 रब्बीसाठी ही महाराष्ट्र सरकारने मंत्रिमंडळाचा ठराव घेऊन चर्चा करून उपसमिती नेमून प्रस्ताव पाठवला होता परंतु एकही कंपनी रब्बीसाठी ही बीड जिल्हा पिक विमा संदर्भात काम घेण्यासाठी पुढे आलेली नाही हा इतिहास आहे आज तागायत बीड जिल्ह्यासाठी कंपनी अधिकृत पिक विमा बाबत काम घेण्यास तयार होत नाही कारण बोगस पिक विमा उतरविला जातो जमीन नसलेले शेतकऱ्यांनी विमे उचलेले आहेत अनेक तक्रारी बोगस शेतकऱ्यांच्या तक्रारी असून खरा शेतकरी वंचित राहिलेला आहे कंपनीच्या विरोधात न्यायालय प्रकरणे चालू आहेत त्यामुळे एकही कंपनी बीड जिल्ह्याचे काम घेण्यास तयार नाही शासन स्तरावर बोगस शेतकऱ्याच्या विरोधात कारवाई केली जात नाही कंपनी बीड जिल्ह्यासाठी पिक विमा चे काम करण्यास तयार नाही ही वस्तुस्थिती आहे तरीही शासन स्तरावर पिक विमा बाबत प्रयत्न चालू आहेत असे माहिती काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे चेअरमन श्रम व रोजगार मंत्रालय भारत सरकार यांनी दिली आहे महाराष्ट्रात पंतप्रधान पिक विमा योजना खरीप व रब्बी साठी लागू करण्या करिता बीड जिल्हा विशेष बाब म्हणून महाराष्ट्र शासनाकडे दि 15 /12 /2019 ला पत्रव्यवहार केला आहे त्यावर दि12 मार्च 2020 ला प्रधान सचिव कृषी विभाग मंत्रालय मुंबई यांच्याकडून बीड जिल्हा पिक विमा योजनेत समाविष्ट करण्यासाठी लेखी पत्र काँग्रेसचे नेते वसंतराव मुंडे यांना मा.एकनाथ डवले प्रधान सचिव कृषी विभाग मंत्रालय यांनी दिलेले आहे परंतु आजतागायत बीड जिल्ह्यासाठी कृषी विभाग पिक विमा साठी कंपनी देऊ शकले नाहीत करिता सर्वस्वी जबाबदारी कृषी विभागाची आहे केंद्र व राज्य सरकारच्या पिक विम्याच्या धोरणानुसार महाराष्ट्रात विमा कंपनीकडून ई निविदा मागविण्यात येते त्यामध्ये भारती ऑक्सा जनरल इन्शुरन्स रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स इफको टोकियो जनरल इन्शुरन्स एच डी एफ सी एफ इग्रो इन्शुरन्स बजाज अलायन्स इन्शुरन्स भारतीय कृषी विमा कंपनी यांनी सर्व महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे विमा कंपन्यांनी निविदा भरून पिक विमा संदर्भात खरीप हंगामासाठी तीन वर्षाचे करार करून प्रत्येक जिल्ह्याला विमा कंपनी काम चालू केले आहे 31 जुलै पर्यंत शेतकरी आपल्या शेतातील पीकनिहाय आणेवारी नुसार पिक विमा भरतात तसेच शासन स्तरावर विमा कंपनीला मोठ्या प्रमाणावर कायद्याचे संरक्षण देऊन काम करण्यासाठी संधी दिलेली आहे विम्याचे प्रस्ताव बोगस आढळल्यास कंपनीला कारवाई करण्याचे अधिकार दिले असून सातबारा आठ पिक नोंदी मध्ये खाडाखोड क्षेत्र वाढलेले असल्यास गुन्हे दाखल करण्याचे अधिकार तहसीलदार यांना दिले आहेत 31 जुलै पिक विमा उतरण्याची खरीप हंगामासाठी शेवटची तारीख आहे आज तागायत बीड जिल्ह्याचा पिक विमा योजनेमध्ये समाविष्ट नाही महाराष्ट्र शासनाकडे बीड जिल्हा विशेष बाब म्हणून पिक विमा समाविष्ट करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडे पाठपुरावा काँग्रेस पक्ष मार्फत चालू असल्याचे काँग्रेसचे नेते वसंतराव मुंडे यांनी माहिती दिली.