प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत “खास बाब” म्हणून बीड जिल्ह्याचा समावेश – वसंत मुंडे

परळी:आठवडा विशेष टीम― बीड जिल्हा केंद्र सरकारकडून” खास बाब” म्हणून पीक विम्यासाठी प्रधान सचिव कृषी विभाग मंत्रालय मुंबई यांना आदेश प्राप्त झाल्याची माहिती काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे चेअरमन श्रम व रोजगार मंत्रालय भारत सरकार यांनी दिली आहे. महाराष्ट्र शासनाकडून मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय पिक विमा समन्वय समितीची बैठक घेऊन बीड जिल्ह्यासाठी एकही कंपनी पिक विमा घेण्यासाठी तयार होत नसल्यामुळे “खास बाब”म्हणून प्रस्ताव तयार करून व त्यास मंत्रिमंडळ उपसमितीची मान्यता घेऊन कृषिमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली शासन निर्णय क्र. प्रपिवियो_2019/ प्र.क्र.184/11-अ, दिनांक 30 जानेवारी 2020 ला मंत्री उपसमिती गठीत करण्यात आलेली होती. त्यावर केंद्र सरकारकडे रब्बी व खरीप पीक विमा संदर्भात महाराष्ट्र शासन व कृषी विभागामार्फत बीड जिल्ह्याचा “खास बाब” म्हणून समाविष्ट करण्यासंदर्भात दिनांक 7 जुलै 2020 ला आदेश देण्याची विनंती भारत सरकारला केली होती. त्यावर भारत सरकार कृषी विभागाकडून दिनांक 14 जुलै 2020 ला डॉ आशिष कुमार भूतानि सहसचिव कृषी विभाग कृषी भवन नवी दिल्ली पत्र नं.13012/10/2016 क्रेडिट 2 एफ टी एस नं39468 ने आदेश मा. एकनाथ डवले प्रधान सचिव कृषी विभाग महाराष्ट्र शासन यांना केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारकडे आदेश प्राप्त झाले आहेत अशी माहिती काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी दिली . प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप 2020 बीड जिल्ह्यासाठी “खास बाब” म्हणून आदेश देण्यात आले .परंतु शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात पिक विमा भरण्यासाठी एक हप्ता कालावधी लागू शकतो त्यासाठी शासनस्तरावर मुदतवाढ पिक विमा भरण्यासाठी देण्याची मागणी काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे विनंती केली आहे महाराष्ट्र राज्य अंतर्गत बीड जिल्ह्यासाठी “खासबाब” म्हणून पिक विमा संदर्भात नेमणूक केल्याची प्रत मा. सीएमडी एआयसील एग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड नवी दिल्ली कडून मुंबई येथील कार्यालय एग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड आदेशाची प्रत मिळाली आहे .महाराष्ट्र शासन कृषी विभाग व इन्शुरन्स कंपनी यांची बैठक होऊन बीड जिल्ह्यासाठी पिक विमा संदर्भात चर्चा घडून विमा भरण्यासाठी प्रक्रिया चालू करण्यात येईल त्यास आठवड्याचा कालावधी लागू शकतो अशी माहिती शासनाकडून मिळालेली आहे. बीड जिल्ह्याचा रब्बीसाठी यासंदर्भात कंपनीने शेतकऱ्याच्या तसेच 2020 खरीप साठी ही कंपनी प्रधानमंत्री पिक विमा योजना चे टेंडर घेण्यासाठी बीड जिल्ह्याची तयार होत नाही कारण जिल्ह्यामध्ये तीनशे कोटी पेक्षा जास्त बोगस विमा बोगस शेतकऱ्यांनी क्षेत्र वाढून बोगस कागदपत्र तयार करून उचललेला आहे व अनेक तक्रारी शासनाकडे ग्राहक मंचाकडे व न्यायालय मध्ये पीक विम्याची प्रकरणी चालू आहेत. खरा शेतकरी प्रधानमंत्री पिक विमा योजने पासून वंचित राहिला आहे. मुठभर बोगस शेतकऱ्यांनी बीड जिल्ह्याचे नाव खराब केले जे गुन्हेगार असतील त्यांच्या कारवाई करा . पिक विमा शेतकऱ्यांनी आपल्या सातबारावर 8 अ वरील क्षेत्र पीक पेरलेले प्रमाणपत्र आधार कार्ड बँकेचे पासबुक इत्यादी कागदपत्रे देणे गरजेचे आहे. अखेर काँग्रेस पक्षाच्या मागणीला प्रधानमंत्री पिक विमा योजना “खास बाब” म्हणून बीड जिल्ह्याचा समावेश करण्यासंदर्भात पाठपुरावा केल्यामुळे यश आल्याची माहिती काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे चेअरमन सर्व रोजगार मंत्रालय भारत सरकार नाशिक विभाग यानी दिली आहे.