सोयगाव:ज्ञानेश्वर धोंडू पाटील―
राज्यासह जिल्ह्यतील कोविड-१९ चा वाढता संसर्ग पाहता राज्यातील व परराज्यातील अडकलेल्या मजुरांसाठी परिवहनच्या एस.टी ने परराज्यातील मजुरांना राज्याच्या सीमेपर्यंत आणि राज्यातील मजुरांना इच्छुक स्थळी सोडण्यासाठी मोफत एस.टी चा प्रवास देण्याचा निर्णय घेतला होता.परंतु राज्यातील संसर्गाचा वाढता प्रभाव पाहता या निर्णयाला एस.टी ने तात्पुरती स्थगिती दिल्याने मजुरांच्या पायी जाण्याचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आलेला असून परराज्यातील व राज्यातील अडकलेल्या मजुरांच्या नशिबी गाव गाठण्यासाठी पुन्हा पायी प्रवास टांगलेला आहे.
एस.टी च्या परिवहन विभागाच्या झालेल्या मुंबईच्या तातडीच्या बैठकीत रविवारी रात्री उशिरा हा निर्णय घेण्यात आला आहे.या निर्णयात स्पष्ट म्हटले आहे कि परराज्यातील मजुरांना त्यांच्या राज्याच्या सिमे पर्यंत मोफत एस.टीचा प्रवास उपलब्ध करून दिला जाईल व राज्याच्या राज्यात इतर जिल्ह्यातील अडकलेल्या मजुरांना मात्र एस.टी,चा प्रवास मोफत नसून रक्कम भरूनही त्यांच्यासाठी एस.टी चाके फिरणार नसल्याचा महत्वपूर्ण निर्णय एस.टी परिवहन विभागाने घेतला असल्याने इतर जिल्ह्यात जाणाऱ्या राज्यातील मजुरांसाठी मात्र एस.टी ठप्प झालेली आहे,व पर राज्यातील मजुरांना राज्याच्या सीमेवर मोफत एस.टी उपलब्ध करून दिल्या जाईल परंतु सीमेवर सोडलेल्या मजुरांची जबाबदारी कोण घेणार याबाबत शासनाने परिवहन विभागाला स्पष्ट निर्णय न दिल्याने हा निर्णयही अद्याप गुलदस्त्यात आहे.
परराज्यातील मजुरांसाठी एस.टी चा स्वतंत्र निर्णय-
परराज्यातील मजुरांना त्यांच्या राज्याच्या सिमेपर्यंत न सोडता त्यांच्या राज्यातील गावापर्यंत जायावयाचे असल्यास मात्र एस.टी तत्पर असून त्यासाठी मात्र परराज्यातील मजुरांना प्रती ४४ रु कि.मी प्रमाणे रक्कम भरावी लागेल त्यातही तहसीलदार यांनी पाठविलेल्या यादिनिहाय जिल्हाधिकाऱ्यांनी पडताळणी केलेल्या यादीतीलच परराज्यातील प्रवाशांना एस.टी मध्ये प्रवास करता येईल हा एकच निर्णय एस.टी परिवहन विबह्गाने घेतला असल्याने राज्यातील इतर जिल्ह्यातील अडकलेल्या मजुरांना मात्र एस.टी कायमची बंद आहे.
एस.टी मागे सरकली-
राज्यातील कोविड-१९ चा वाढता प्रभाव पाहता परिवहनच्या एस.टी ने घेतलेला मोफतचा निर्णय मागे घेवून एस.टी दोन पावले माघारी सरकली आहे.त्यामुळे राज्यातील इतर जिल्ह्यातील मजुरांना आहे त्याच ठिकाणी राहणे व परराज्यातील मजुरांना सीमेवर सोडल्यास त्यांच्या जबाबदारीची शासनाने भूमिका स्पष्ट करणे या दोन अटीवर एस/टी थबकली आहे.