ना.पंकजा मुंडेंना न्यायालयाचा दणका म्हणणारांना जोरदार चपराक

केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या बदलांना समोर ठेवूनच निविदा रद्द करण्याचा न्यायालयाचा निर्णय

मुंबई दि. १०: मा.सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र शासनाने केलेल्या मार्गदर्शक सुचनांच्या बदलांना गृहीत धरूनच महिला बालविकास विभागाच्या २०१६ सालच्या ६३०० कोटी रुपयांच्या निविदा रद्द करण्याचे आदेश महिला बालविकास विभागाला दिले आहेत. सदर आदेशात न्यायालयाने राज्य शासन व महिला व बालविकास विभागावर कुठल्याही प्रकारचे ताशेरे ओढले नाहीत असे विभागाने स्पष्ट केले असून ना. पंकजा मुंडे यांना न्यायालयाचा दणका म्हणणारांना जोरदार चपराक बसली आहे.

पोषण आहार पुरवठ्याच्या निविदा ह्या पूर्णपणे केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना व मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांनुसार काढण्यात आल्या होत्या. सदरील ई-निविदा प्रकाशित करण्यापूर्वी निविदेच्या अटी व शर्ती निश्चित करण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने केलेल्या शिफारशींनुसार ई-निविदेच्या अटी व शर्ती निश्चित करण्यात आल्या होत्या.सदरील निविदा प्रसिद्ध करताना सर्व प्रशासकीय बाबींचा विचार करून मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या मान्यतेने मंत्री मंडळाची मान्यता घेऊन निविदा प्रकाशित करण्यात आली होती.

मध्यंतरीच्या काळात केंद्र शासनाने नवीन मार्गदर्शक सूचनांचे शपथपत्र दिनांक ६ ऑगस्ट २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले त्या मार्गदर्शक सूचनांचा विचार करूनच दिनांक ८ मार्च २०१९ रोजी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे.पोषण आहार पुरवठ्याची प्रक्रिया जशी महाराष्ट्रात आहे तशीच मिळती जुळती देशातील अन्य राज्यात होती. न्यायालयाचा हा निर्णय देशभरात लागू होणार असल्याने इतर राज्यातील टीएचआर पुरवठा प्रणालीतही बदल होणार आहे, त्यामुळे महाराष्ट्रात काही तरी वेगळे होणार आहे असे नाही. शिवाय सदरील निकालात मा.न्यायालयाने राज्य शासन व महिला व बालविकास विभागावर कुठल्याही प्रकारचे ताशेरे ओढले नाहीत. सदरील निर्णयाला काही माध्यमांनी राज्य शासनाला दणका किंवा ताशेरे अशा प्रकारचे वृत्त प्रसारित केले.परंतु मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांच्या बदलामुळे लागू होणे क्रमप्राप्त असल्याने माध्यमांमध्ये चुकीच्या बातम्या प्रसारित करणारांना ही जोरदार चपराक आहे.

---