मराठा समाजाचे शैक्षणिक आरक्षण उच्च न्यायालयाकडून अबाधित

मुंबई : मुंबई हायकोर्टाने सरकार आणि मराठा समाजाला मोठा दिलासा दिला आहे. उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणा-अंतर्गत शैक्षणिक आरक्षणाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. मराठा आरक्षणबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात गेल्या ६ फेब्रुवारीपासून सुनावणी सुरु होती. याप्रकरणा मध्ये अनेक जनहित याचिका आहेत. मराठा आरक्षणाच्या समर्थनात आणि आरक्षणा विरोधात अनेक याचिका होत्या या सर्व याचिकावरील सुनावणी आज पूर्ण झाली आहे. महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकरीत १६ टक्के आरक्षण जाहीर केले आहे. मात्र नोकरीतील आरक्षणाला उच्च न्यायालयाने यापूर्वी स्थगिती दिली होती. त्यानंतर आरक्षण विरोधी याचिकाकर्त्यांनी शैक्षणिक आरक्षणालाही स्थगितीची मागणी केली होती. परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचे शैक्षणिक आरक्षण ‘अबाधित’ ठेवल आहे.

दरम्यान,राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले आणि मग त्याविरोधातील पहिली याचिका अॅड गुणरत्न सदावर्ते यांनी दाखल केली. त्यांनी मराठा आरक्षण रद्द करावे अशी मागणी केली. यानंतर लगेच मराठा समाजाच्या आरक्षणाला विरोध करणारी दुसरि याचिका युथ फॉर इक्वॅलिटी या संघटनेने दाखल केली.याशिवाय आणखी १ याचिका मराठा आरक्षणा विरोधात आहे.

गुणरत्न सदावर्ते यांच्या याचिकेला विरोध करण्यासाठी आणि मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं म्हणून १ जनहित याचिका दाखल आहे. ही याचिका विनोद पाटील यांनी दाखल केली आहे. तर सुमारे २८ जणांनी इंटर्व्हेन्शन याचिका दाखल केल्या आहेत.