ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना तातडीने अतिरिक्त गुण लागू करा : मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई : वैद्यकीय अभ्यासक्रमामधील विद्यार्थ्यांसाठी एक मोठा दिलासा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. ग्रामीण किंवा दुर्गम भागांमध्ये काम केल्यावर मिळणाऱ्या जादा गुणांबाबत राज्यसरकारने येत्या आठवड्यात अधिसूचना जारी करावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. लोकसभा निवडणुकांमुळे लागू झालेल्या आचारसंहितेची कारण या कामासाठी देऊ नये,असे हायकोर्टाने बजावले आहे.यामुळे येत्या शैक्षणिक वर्षामध्ये या वाढीव गुणांचा दिलासा वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे.

पनवेलमधील डॉ. उमाकांत मारवार यांनी जादा गुणांच्या मागणीसाठी केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती भुषण गवई आणि न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठा पुढे सुनावणी झाली आहे. मुंबई, पुणे,अहमदनगर,बीड, कोल्हापूरसह विविध जिल्ह्यांमधील वैद्यकीय विद्यार्थी ग्रामीण भागांमध्ये काम करतात. अशा भागांमध्ये कमीतकमी तीन वर्ष काम करणाऱ्या वैदयकीय विद्यार्थ्यांना त्यांच्या परिक्षेत प्रतिवर्षी १० टक्के अतिरिक्त मार्क्स मिळण्याची मुभा आहे.

तसेच पुढील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमातही पन्नास टक्के जागांमध्ये अशा विद्यार्थ्यांना प्राधान्य दिले जाते आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सुधारित नियमावली गेल्या वर्षी तयार केली आहे. या धर्तीवर राज्यसरकारनेही अधिसुचना काढून या नियमांची अमंलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

हायकोर्टाने यापूर्वी अन्य एका प्रकरणात याबाबतीत राज्यसरकारला आदेश दिले होते. मात्र अद्यापही राज्य सरकारकडून कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे याची अमलबजावणी करण्याची मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आलेली होती. सरकारच्यावतीने सार्वजनिक आरोग्य विभागाने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये याबाबत सहमती व्यक्त करण्यात आली.

सरकारच्यावतीनं डॉ. टोके समितीने या निर्णयाबाबत मार्गदर्शक तत्वे आदीबाबत रिपोर्ट दिला आहे. राज्यसरकार याबाबत निर्णय घेणार आहे परंतु लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे निवडणूक आयोगाकडून मंजुरी आवश्‍यक आहे, असे राज्यसरकारने हायकोर्टात सांगितले होते. मात्र हा निर्णय सरकारचा धोरणात्मक निर्णय नाही, त्यामुळे आचारसंहितेचे कारण नदेता येत्या आठवड्यात अधिसूचना जारी करण्याचे आदेश मुंबई उच्चन्यायालयाने दिले आहेत.