सरकार शाळा सुरू करतंय खरं पण, धोरण माञ आडमुठे..? ― राम कुलकर्णी

पालकांची तयारी नाही ; सरकारने आधी मुख्यमंत्री कोरोना फंड द्यावा-भाजपा प्रवक्ते राम कुलकर्णी

अंबाजोगाई:आठवडा विशेष टीम―
राज्य सरकारने दिपावली नंतर अर्थात उद्याच्या 23 नोव्हेंबर पासून राज्यात शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून तशा प्रकारचे आदेश काढले,कोरोनाच्या अटी शर्ती पण, घातल्या.मात्र शाळा सुरू करताना लागणारे सॅनिटायझर, थर्मलस्कॅनर,ऑक्सीमिटर कोण देणार ?असा सवाल भाजपाचे राज्य प्रवक्ते राम कुलकर्णी यांनी करत सरकारने साहित्य खरेदीसाठी तात्काळ शाळांना आर्थिक निधीची तरतूद करावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे.दरम्यान लोकसहभागातून कोटयावधीचा फंड जनतेचा सरकार दरबारी असून त्यातून खर्चाची तरतूर करावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात त्यांनी म्हटले आहे की,अनेक अटीतटी घालून दिवाळी नंतर शाळा सुरू करण्याचे आदेश राज्य सरकारने काढले आहेत.त्यासाठी शाळांमध्ये सॅनीटायझर,ऑक्सीमीटर,थर्मल स्कॅनर,ठेवणे अनिवार्य केले आहे.मात्र परिस्थिती ही आहे. की,हे साहित्य कुठून आणावे.?असा प्रश्न राज्यातील मुख्याध्यापकांना पडला आहे.शहरासह ग्रामीण भागातील शिक्षण संस्थाचालक खर्च करू शकत नाहीत.शिवाय अनेक ठिकाणी जिल्हा परिषद मार्फत शाळा चालतात.शाळेमधील स्वच्छता निर्जंतुकीकरण कसं करावे असे अनेक प्रश्न मुख्याध्यापकांच्या समोर उभे आहेत.खरे तर शाळा सुरू करण्याच्या अगोदर सरकारने या गोष्टीचा विचार करायला हवा होता.वास्तविक पाहता संकटाचा सामना करण्यासाठी सर्वसामान्य जनतेने मायबाप सरकारला मोठ्या प्रमाणावर निधी दिला.? त्या निधीतून म्हणजेच मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी मधून सरकारने याची तरतूद आगोदर करायला हवी होती.मात्र एक रूपयाची तरतूद न करता शाळा सुरू करण्याचा आदेश म्हणजे मुलांच्या जिवाशी खेळ होऊ शकतो.? त्यामुळे राज्य सरकारने अगोदर राज्यातील शाळांना करोना प्रतिबंधक साहित्य घेण्यासाठी तात्काळ आर्थिक निधी उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे.निधी उपलब्ध करून दिला तरच मुख्याध्यापक साहित्य खरेदी करु शकतील.याचा वापर नियोजित वेळेस होईल.अन्यथा शाळा चालू करणे धोक्याचे राहील.सरकारने हा विचार करून तात्काळ निधी मंजूर करावा नंतरच शाळा चालू कराव्यात अशी मागणी भाजपाचे राज्य प्रवक्ते राम कुलकर्णी यांनी केली आहे.इयत्ता नववी ते बारावी पर्यंतच्या शाळा 23 नोव्हेंबर 2020 पासून सुरू करण्याचे आदेश सरकारने काढलेल्या आहेत.त्यासाठी अनेक सूचनाही दिल्या मुलांना शाळेत येण्याची सक्ती नसेल आणि जर मुले आली असतील तर हमीपत्र लिहून पालकाकडून घ्यायचं म्हणजे रूपयाची तरतूद करायची नाही आणि हमीपत्र लिहून घ्यायचं,हा सरकारचा अन्याय असल्याची टीका कुलकर्णी यांनी केली आहे.