सोयगाव:ज्ञानेश्वर धोंडू पाटील―
खरीपाचा हंगाम डोक्यावर आला असतांना,बँकेकडे पीककर्जासाठी गेलेल्या शेतकऱ्यांना बँका कागदपत्रांच्गी भली मोठी यादीच हातात देवून त्यामध्ये बँकांनी यंदाच्या वर्षात फेरफार नक्कल आवश्यक केल्याने सोयगाव तहसील कार्यालयावर शेतकऱ्यांची गर्दी वाढलेली आहे.ऐन कोरोना संसार्गात बँकांकडून तहसील आणि बँकेत सोशल डीस्टेन्सच्या फज्जा उडवीत असल्याचा प्रकार आढळून आला आहे.
खरिपाच्या हंगामासाठी शेतकऱ्यांना पीक कर्जाची आवश्यकता आहे.परंतु बँकेत गेल्यावर बँकेच्या व्यवस्थापकाकडून भली मोठी यादीच हातात मिळत असल्यावर या कागदपत्रांच्या जुळवाजुळव करण्यात शेतकऱ्यांचा वेळ वाया जात आहे.यंदाच्या वर्षात बँकांनी अचानक पिककर्जाचा निकष बदलविला असून नवीन कर्जदार आणि नियमित व कर्जमाफीत पात्र ठरलेल्या या तीनही प्रकारच्या कर्ज घेण्यासाठी आलेल्या शेतकऱ्यांना फेरफार नक्कल आवश्यक केल्याने ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांची तालुक्यावर गर्दी वाढत आहे.त्यामुळे कोरोना संसर्गाच्या लॉकडाऊन मधील सोशल डीस्टेन्स आणि संपर्काच्या नियमांचे उल्लंघन होवून दिवसभरात फेरफार नक्कल हातात मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांना रिकाम्या हातांनी माघारी परतावे लागत आहे.फेफार नक्कल साठी तहसील कार्यालयावर तोबा गर्दी आणि बँकांनी घालून दिलेल्या कर्जाच्य अटी व नियम यामुळे शेतकरी पुरता मेटाकुटीस आला आहे.
कागदपत्रांच्या जाचातून मुक्तता मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी नको तो त्रास म्हणून बँकांचा कागदपत्रांचा तगादा दूर करण्यासाठी पुन्हा खरिपाच्या पेरण्यांसाठी सावकाराच्या दारात शेतकऱ्यांना उभे राहावे लागून व्याजाच्या रक्कमेवर खरीपाची पेरणी करावी लागत आहे.
कर्जमाफीत पात्र ठरलेल्या शेताकायांनाही बँकेकडून मात्र कागदपत्रांच्या यादीच हातात मिळत आहे.कर्जमाफीत पात्र शेतकऱ्यांना केवळ इतरत्र बेबाकी देवून कर्ज देण्याच्या शासनाच्या सूचना असतांनाही मात्र बँकांकडून शेतकऱ्यांची कागदपत्रांची पिळवणूक करण्यात येत आहे.या शेतकऱ्यांना त्रास देणाऱ्या बँक व्यवस्थापकांवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते संघपाल सोनवणे यांनी निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांना केली आहे.